मुंबई : बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १२४अ (देशद्रोह) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका गुरुवारी (१७ जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. (UAPA)
सध्याच्या स्वरूपात यूएपीए घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. त्यामुळे त्याविरोधात दिलेले आव्हान अयोग्य ठरते, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
एल्गार परिषद प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) १० जुलै २०२० रोजी अनिल बाबुरा बेले यांना नोटीस बजावली होती. त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बेले यांच्यावतीने हितेंद्र गांधी यांच्या मदतीने बेले यांच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला. यूएपीए आणि कलम १२४अ च्या तरतुदी असंवैधानिक आहेत. यूएपीएने एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला आणि त्यांच्या क्रियाकलापांना कायद्यात परिभाषित न करता बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाला ‘अनिर्बंध अधिकार’ दिले आहेत. (UAPA)
मात्र हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ : प्रकाश आंबेडकर
दरम्यान, याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, आम्ही यूएपीए विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. याचिका कुठल्या मुद्द्यांवर फेटाळली हे आम्ही बघू व या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. (UAPA) यूएपीए अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली अटक करून संबंधितांवर गुन्हेगारी कृत्याची कारवाई केली जाते. एखाद्या व्यक्तीला राज्यघटनेनुसार, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि देशाची सुरक्षा या संबंधित तीन मुद्द्यांवर प्रतिबंधात्मक अटक करता येते. हा कायदा प्रतिबंधात्मक अटकेच्या नावाखाली असंवैधानिक कायदा आहे. त्यामुळे आम्ही या कायद्याला आव्हान दिले होते, असे ते म्हणाले.