भारतीय नागरिकत्व आणि त्यासाठीच्या ओळखपत्रांच्या कायदेशीर पात्रतेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालय आणि दुसरीकडं सर्वोच्च न्यायालय. दोन्ही संस्थांनी स्पष्ट केलंय की आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे भारतीय नागरिकत्वाचा कायदेशीर पुरावा ठरत नाहीत. दोन्ही निर्णय एकाच दिवशी आले आहेत. त्यामुळे एका नव्या चर्चेला तोंड फुटणार आहे. काय आहे हा विषय? (Citizenship)
प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी (१२ ऑगस्ट) दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशात स्पष्ट केले की, केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र (Voter ID) असणं हे कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचा कायदेशीर पुरावा ठरत नाही.
हा आदेश न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठानं दिला. त्यांनी एका कथित बांगलादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला. या आरोपीवर भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहिल्याचा आरोप आहे.
कोणाला भारतीय नागरिक मानले जाईल आणि नागरिकत्व कोणत्या मार्गाने मिळू शकते, हे नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्र ही केवळ ओळख आणि काही सेवा मिळवण्यासाठीची साधने आहेत. पण ती नागरिकत्वाच्या मूळ कायदेशीर अटी बदलू शकत नाहीत. (Citizenship)
आरोपी बाबू अब्दुल रूफ सरदार हा कथित बांगलादेशी नागरिक भारतात अवैधरीत्या शिरला आणि त्याने बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र तसेच भारतीय पासपोर्ट मिळवला. न्यायालयाने म्हटले की हा गंभीर गुन्हा आहे. ज्यात केवळ अवैध स्थलांतरच नव्हे, तर भारतीय नागरिकत्वाचे लाभ मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती बोरकर यांनी आदेशात म्हटले —
“नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ हा भारतात राष्ट्रीयत्व ठरवणारा मुख्य आणि नियंत्रक कायदा आहे. यात कोण नागरिक होऊ शकतो, नागरिकत्व कसे मिळवता येते, आणि कोणत्या परिस्थितीत ते गमावले जाऊ शकते, हे स्पष्ट केले आहे.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की अवैध स्थलांतरितांना नागरिकत्व अधिनियमात नमूद केलेल्या बहुतेक कायदेशीर मार्गाने नागरिकत्व मिळण्यास मनाई आहे. (Citizenship)
न्यायालयाने भारताच्या संविधान रचनेच्या काळातील ऐतिहासिक संदर्भही दिला. विभाजनानंतर मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे सीमापार स्थलांतर झाले होते. म्हणूनच संविधान निर्मात्यांनी नागरिकत्व ठरवण्यासाठी स्पष्ट तरतुदी केल्या.
आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, त्याच्या कागदपत्रांची चौकशी अजून सुरू आहे. पोलिसांना शंका आहे की जामीन मिळाल्यास तो फरार होऊ शकतो. अवैध स्थलांतर आणि बनावट ओळखपत्राशी संबंधित कोणते मोठे संघटित नेटवर्क कार्यरत आहे का, याचाही तपास सुरू आहे.
भारतीय नागरिकत्व आणि ओळखपत्रांच्या गैरवापराबद्दलची चर्चा या निर्णयामुळे नव्याने सुरू होणार आहे. (Citizenship)
हा निर्णय आला असतानाच आजच याला पूरक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
आधार कार्ड भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयानं मान्यता दिली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाला (Special Summary Revision – SSR) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.
याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना उद्देशून न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले —
“निवडणूक आयोगाचे म्हणणे योग्य आहे की आधार नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा ठरू शकत नाही. त्याची पडताळणी आवश्यक आहे.”
निवडणूक आयोगाकडे पडताळणीची प्रक्रिया करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.
जर अधिकार नसेल तर ही प्रक्रिया अमान्य ठरेल. (Citizenship)
जर अधिकार असेल तर पुढे काही अडचण येणार नाही.
कपिल सिब्बल यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी म्हटले की,
या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळले जातील. विशेषतः जे फॉर्म जमा करू शकत नाहीत त्यांना वगळलं जाईल.
२००३ च्या मतदार यादीत असलेल्यांनाही पुन्हा फॉर्म भरावे लागतील.
फॉर्म न भरल्यास, पत्ता बदलला नसतानाही नाव वगळले जाईल.
७.२४ कोटी लोकांनी फॉर्म जमा केल्यानंतरही सुमारे ६५ लाख मतदारांचे नाव कोणतीही योग्य चौकशी न करता वगळण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने कोणताही सर्वे केला नाही, हे त्यांनी शपथपत्रात मान्य केले आहे.
प्रशांत भूषण यांनीही युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की,
मृत्यू किंवा पत्ता बदलल्यामुळे वगळलेल्या मतदारांची यादी आयोगाने न्यायालयात किंवा आपल्या वेबसाइटवर सादर केलेली नाही.
आयोग फक्त बूथ-स्तरीय एजंटांना काही माहिती देतो, पण सर्वांसाठी ती माहिती उपलब्ध करत नाही.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की —
जर कोणी आधार आणि राशन कार्डसह फॉर्म भरला असेल, तर आयोगाने ती माहिती पडताळणे आवश्यक आहे.
गहाळ कागदपत्रांविषयी सूचना मिळण्याचा अधिकार असलेल्या मतदारांना प्रत्यक्षात सूचना देण्यात आल्या का, हेही तपासले पाहिजे.
म्हणजे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदान ओळखपत्र आहे म्हणजे आपण भारतीय नागरिक आहोत, असा अनेकांचा भ्रम होता. तो भ्रम सर्वोच्च न्यायालयानेच दूर केला आहे. ही फक्त सेवा घेण्याची साधने आहेत, असं न्यायालयाचंही म्हणणं आहे. निवडणूक आय़ोगाच्या म्हणण्याशी न्यायालयानं सहमती दर्शवली आहे. त्याचं कारण ही साधनं बनावटरित्या कुणीही बनवून घेऊ शकतो. त्याची पडताळणी करायला पाहिजे. हे खरंही आहे. पडताळणी करायला पाहिजे. पण ही पडताळणी करण्याची यंत्रणा कोण आणि ते अधिकार कुणाला. पडताळणी न करताच मतदारांची नावं वगळली जात असतील तर त्याला जबाबदार कोण… आणि हे तसंच पुढं रेटलं जाणार असेल तर त्यातून ज्यांचा फायदा होतो त्यांच्यासाठी हे सगळं नाटक चालवलं जातंय, असं म्हणायचं का?
या प्रश्नांची उत्तरं मिळवायला पाहिजेत. सरकार या माध्यमातून आणखी एका जाचक कायद्याकडं निघालं आहे का, असा प्रश्नही यातून निर्माण होतो. आज हे मतदारांच्या निमित्तानं केलं जातंय. अल्पसंख्याकांच्या नागरिकत्वाबाबत संशय निर्माण करण्यासाठी उद्या हेच तंत्र वापरलं जाणारच नाही, असं छातीठोकपणे सांगता येत नाही.