UAPA

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या निरोप समारंभावर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने बहिष्कार घातला. एखाद्या न्यायमूर्तीच्या निरोप समारंभावर बहिष्कार घालण्याची ही पहिलीच घटना होती. त्याबद्दल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याच्या बातम्या सगळीकडे प्रसिद्ध झाल्या. न्या. बेला त्रिवेदी या केंद्र सरकारला सहाय्यभूत होणारे निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्ती म्हणून प्रसिद्ध होत्या, हे प्रारंभीच नमूद करावे लागेल. (Bela Trivedi)

• प्रतिनिधी

न्या. बेला त्रिवेदी या ९ जून रोजी निवृत्त होत आहेत. परंतु शुक्रवारी त्यांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. प्रथेनुसार निवृत्त होणारे न्यायमूर्ती अखेरच्या दिवशी सरन्यायाधीशांसोबत खंडपीठात समाविष्ट असतात. या खंडपीठात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याबरोबर न्या. ए. जी. मसीह हेसुद्धा होते. न्या. भूषण गवई म्हणाले, ‘‘न्यायाधीश हे शेवटी माणूस असतात. प्रत्येकाचे विचार वेगवेगळे असतात… पण बार असोसिएशनने घेतलेल्या भूमिकेचा मी जाहीर निषेध करतो… असोसिएशनने अशी भूमिका घ्यायला नको होती.’’

‘‘न्यायमूर्ती मसीह यांनीही परंपरांचे पालन केले पाहिजे आणि त्यांचा आदर केला पाहिजे. चांगल्या परंपरा सुरू राहिल्या पाहिजेत,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. (Bela Trivedi)

या एकूण प्रकरणामुळे न्या. बेला त्रिवेदी चर्चेत आल्या आहेत. त्या कोण आहेत आणि त्यांच्या कारकीर्दीत नेमक्या कोणत्या घटना घडल्या, हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. सामान्य लोकांना न्याय मागण्याचे शेवटचे ठिकाण म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले जाते. परंतु तिथेही कशा प्रकारे कारभार चालतो, हे यानिमित्ताने लक्षात येऊ शकेल.

न्या. बेला मधुर्य त्रिवेदी यांनी ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.

गुजरात उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या त्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या. २००१ ते २०१४ या काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये न्या. त्रिवेदी कायदा सचिव म्हणून कार्यरत होत्या.

सरकारला सहाय्यभूत निर्णय घेणाऱ्या न्यायमूर्ती म्हणून न्या. बेला त्रिवेदी यांची ख्याती होती. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून महत्त्वाची प्रकरणे त्यांच्याकडे सोपवली जात असल्याचाही आरोप होत होता.

२९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर तीन महत्त्वपूर्ण आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणे सूचीबद्ध झाली होती. या प्रकरणांचे हस्तांतरण आणि यादीबाबत याचिकाकर्त्यांनी आश्चर्य आणि आक्षेप व्यक्त केले होते. कारण ही प्रकरणे यापूर्वी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होती.

यातले पहिले प्रकरण होते तमिळनाडू सरकारशी संबंधित

तमिळनाडू सरकारने माजी मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्याविरुद्ध महामार्ग निविदा घोटाळ्यात नवीन तपास रद्द करण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आव्हान दिले होते.

पलानीस्वामी हे अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (AIADMK) पक्षाचे नेते असून, हा पक्ष भारतीय जनता पक्ष (BJP) चा मित्रपक्ष आहे. तमिळनाडूत सत्तेत असलेला द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) हा दोन्ही पक्षांचा विरोधी पक्ष आहे.

हे प्रकरण यापूर्वी न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर होते, ज्यात न्या. त्रिवेदी सहाय्यक न्यायाधीश होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकमधील नियम क्रमांक 6 नुसार, हे प्रकरण न्या. बोस यांच्यासमोरच राहायला पाहिजे होते. तथापि, २९ नोव्हेंबर रोजी ते न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाले. (Bela Trivedi)

“न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्यासमोर असलेली प्रकरणे येथे सूचीबद्ध होणे चुकीचे आहे,” असे तमिळनाडू सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सांगितले होते.

उमर खालिद याची जामीन याचिका :

जेएनयु विद्यार्थी संघटनेचा नेता म्हणून लोकप्रिय झालेला उमर खालिद सगळ्यांना माहीत आहे. उमर खालिदला फेब्रुवारी २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील कथित भूमिकेसाठी अटक करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्याने आव्हान दिले होते. खालिद गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे.

ही याचिका सुरुवातीला न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्यासमोर होती (त्यावेळी ते सातव्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायाधीश होते). ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी, सहाय्यक न्यायाधीश न्या. प्राशांत कुमार मिश्रा स्वतःहोऊन या प्रकरणातून बाजूला झाले. १८ ऑगस्ट रोजी, प्रकरण न्या. बोपण्णा यांच्याकडून न्या. बोस यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाले, ज्यात न्या. त्रिवेदी होत्या. तथापि, १२ ऑक्टोबर रोजी, ही याचिका न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाली.

उमर खालिदच्या वकिलांनी याचिका न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाल्याबद्दल आक्षेप घेतला, कारण प्रकरण यापूर्वी वरिष्ठ न्यायाधीशांसमोर होते.

UAPA १९६७ च्या तरतुदींविरुद्ध याचिका :

बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) १९६७ च्या विविध तरतुदींच्या घटनात्मकतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिका खालिद याच्या याचिकेसह जोडल्या गेल्या. या कायद्याचा पत्रकार, कार्यकर्ते आणि सरकारच्या टीकाकारांविरुद्ध गैरवापर होत असल्याची टीका होते.

या याचिका यापूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमोर होत्या. तथापि, २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, त्या न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर हस्तांतरित झाल्या. १५ वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून या याचिका न्या. त्रिवेदी यांच्याकडे देण्यात आल्या.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर “स्पष्टीकरणासाठी” ठेवण्याची विनंती केली. परंतु न्या. त्रिवेदी यांनी नकार दिला आणि म्हणाल्या, “ही प्रकरणे आमच्यासमोर सूचीबद्ध झाली आहेत. आम्हाला ऐकावे लागेल. तुम्हाला काही आक्षेप असल्यास, तुम्ही सरन्यायाधीशांसमोर नेऊ शकता.” (Bela Trivedi)

आर्टिकल १४ या पोर्टलने यासंदर्भात केलेल्या रिपोर्टमध्ये न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर किंवा त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ प्रकरणांचा उल्लेख आहे. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकमधील नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. काही प्रकरणे यापूर्वी वरिष्ठ न्यायाधीशांसमोर होती, परंतु न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाली.

चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी संबंधित स्किल डेव्हलपमेंट घोटाळ्याची प्रकरणे :

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी ३७० कोटींच्या स्किल डेव्हलपमेंट घोटाळ्यातील एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.

ही प्रकरणे यापूर्वी न्या. अभय एस. ओक यांच्या खंडपीठासमोर होती, ज्यांच्याकडे याच एफआयआर मधील सह-आरोपी गंती वेंकट सत्य भास्कर प्रसाद यांचे प्रकरण होते. तथापि, नायडू यांची याचिका न्या. बोस यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाली, ज्यात न्या. त्रिवेदी सहाय्यक होत्या. नंतर ती न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाली.

आंध्र प्रदेश गुन्हे अन्वेषण विभागाने नायडू यांना मंजूर झालेल्या नियमित जामिनाला आव्हान दिले. आणि हे प्रकरण पुन्हा न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाले. न्या. बोस यांनी यापूर्वी याच प्रकरणाची सुनावणी केली होती, तरी ते न्या. त्रिवेदी यांच्याकडे गेले. (Bela Trivedi)

डी. के. शिवकुमार यांचे प्रकरण :

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआयने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातील तपासाला अंतरिम स्थगिती देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या १२ जून २०२३च्या निर्णयाला आव्हान दिले.

हे प्रकरण २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी न्या. बोस यांच्या खंडपीठासमोर गेले, जिथे न्या. त्रिवेदी सहाय्यक होत्या. पुढे सात नोव्हेंबर रोजी ते न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाले. दहा नोव्हेंबर रोजी, न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु उच्च न्यायालयाला सीबीआयची स्थगिती हटवण्याची विनंती दोन आठवड्यांत निकालात काढण्यास सांगितले.

सेंथिल बालाजी यांचे प्रकरण :

तुरुंगातील तमिळनाडू मंत्री सेंथिल बालाजी यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये वैद्यकीय जामीन याचिका दाखल केली.

यापूर्वी बालाजी यांचे मनी लाँडरिंग प्रकरण न्या. बोपण्णा यांच्यासमोर होते. तथापि, त्यांची वैद्यकीय जामीन याचिका न्या. बोस यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाली, जिथे न्या. त्रिवेदी सहाय्यक होत्या. दुसऱ्या सुनावणीच्या तारखेला ती न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाली. २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने बालाजी यांचे आजारपण “गंभीर नाही” असे नमूद केले. आणि गूगल सर्च च्या आधारे त्यांचा आजार “औषधांनी बरा होऊ शकतो” असा निष्कर्ष काढला. बालाजी यांच्या वकिलांनी वैद्यकीय जामीन याचिका मागे घेऊन नियमित जामिनासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची परवानगी मागितली, जी मंजूर झाली.

महेश राऊत यांचे प्रकरण :

भीमा-कोरेगांव-एल्गार परिषद हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी महेश राऊत, एक संशोधक आणि वन हक्क कार्यकर्ते आहेत. २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

हे प्रकरण २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी न्या. बोस यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाले, जिथे न्या. त्रिवेदी सहाय्यक होत्या. हे प्रकरण पुढे न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित झाले. न्या. बोस यांनी तसा कोणताही आदेश दिला नसताना ते न्या. त्रिवेदी यांच्याकडे गेले. न्या. बोस यांनी जुलै २०२३मध्ये याच प्रकरणातील अन्य सह-आरोपी व्हर्नन गॉन्साल्व्हिस आणि अरुण फरेरा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी शोमा सेन यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेची सुनावणी करत होते.

न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठावरील आक्षेप

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकमधील नियम क्रमांक ६ नुसार, प्रकरण त्याच वरिष्ठ न्यायाधीशासमोर राहिले पाहिजे, ज्यांच्यासमोर ते प्रथम सूचीबद्ध झाले होते. जोपर्यंत ते न्यायाधीश निवृत्त होत नाही किंवा स्वतः माघार घेत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती बदलण्याचे कारण नाही. तथापि, न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर हस्तांतरित झालेली प्रकरणे आधी न्या. बोस, न्या. बोपण्णा, न्या. ओक किंवा सरन्यायाधीश यांच्यासमोर होती. आणि वरिष्ठ न्यायाधीश उपलब्ध असताना ती हस्तांतरित झाली. (Bela Trivedi)

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी ६ डिसेंबर २०२३ रोजी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून नमूद केले की, “कोर्ट क्रमांक 2, 4, 6, 7 यांच्यासमोर असलेली प्रकरणे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन करून इतर खंडपीठांसमोर सूचीबद्ध केली गेली.” त्यांनी सरन्यायाधीशांना तातडीने सुधारात्मक पावले उचलण्याची विनंती केली होती.

कपिल सिब्बल यांनी २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यू इंडियन एक्सप्रेस मधील कॉलममध्ये लिहिले की, “संवेदनशील प्रकरणे ज्या खंडपीठाने यापूर्वी ऐकली नाही अशा खंडपीठाकडे हस्तांतरित केली जातात.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, “प्रकरणांचे एका खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरण चुकीचे आहे. त्यामुळे चुकीचा संदेश जातो. जोपर्यंत त्या खंडपीठाचा वरिष्ठ न्यायाधीश निवृत्त होत नाही, तोपर्यंत प्रकरण त्या खंडपीठासमोरच राहिले पाहिजे.

आठ प्रकरणे

आठ प्रकरणांच्या विश्लेषणात असे आढळून आले की, न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झालेली प्रकरणे यापूर्वी वरिष्ठ न्यायाधीशांसमोर होती. त्यांचे हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या हँडबुकमधील नियम आणि प्रथांचे उल्लंघन करणारे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोस्टरनुसार, PIL प्रकरणे न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. तरीही, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स यांनी दाखल केलेली UAPA तरतुदींविरुद्धची PIL न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध झाली.

न्या. बेला त्रिवेदी यांच्याकडे पक्षपातीपणे प्रकरणांचे हस्तांतरण होत असल्याची बाब ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून कळवली होती.

न्या. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणांचे हस्तांतरण आणि त्यांच्या यादीबाबत पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मास्टर ऑफ रोस्टर प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित झाले. आपल्याला आठवत असेल की,२०१८ मध्ये चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर अशाच प्रकरण वाटपावरून प्रश्न उपस्थित केले होते. न्या. लोया यांचे प्रकरणासह सरकारशी संबंधित अनेक प्रकरणे त्यावेळी अत्यंत कनिष्ठ असलेल्या न्या. अरुणकुमार मिश्रा यांच्याकडे सोपवली जात होती. न्या. मिश्रा निवृत्तीनंतर मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष बनले. त्यांची जागा न्या. बेला त्रिवेदी यांनी घेतली. चार बंडखोर न्यायमूर्तींपैकी एक न्या. रंजन गोगोई पुढे सरन्यायाधीश बनले. त्यांनी सरकारच्या बाजूने अनेक निकाल दिले आणि पुढे ते राज्यसभा सदस्य बनले.

तर आता न्या. बेला त्रिवेदी निवृत्त झाल्या. त्यांची जागा कोण घेते हे पाहावे लागेल. तर अशा या न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या निरोप समारंभावर सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनने बहिष्कार घातला. त्याबद्दल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. चांगल्या परंपरांचे पालन केले पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे आहे. ते रास्तच आहे. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेतसुद्धा या चांगल्या प्रथांचे पालन झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली तर ती चुकीची ठरू नये.