मेन स्टोरी

पुरंदर विमानतळावरून सरकार आणि स्थानिक रहिवाशांच्यातील संघर्ष अटीतटीला आला आहे. विमानतळासाठी बागायती जमिनी घेण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. आम्हाला मोबदला नको, पैशाचा मुद्दाच नाही. आमची शेती राहू द्या, प्रकल्प इतरत्र न्या, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. सरकार मात्र येथेच प्रकल्प उभारण्यावर आग्रही आहे. त्यातून दडपशाही सुरू झाल्याचे दिसते. (Purandar Airport)

-विजय चोरमारे

‘गाव बसा नही और भिकारी पहुंच गये,’ अशी एक म्हण आपल्याकडं आहे. आता हेच सूत्र उलटं लागू होताना दिसतंय. म्हणजे एखादा प्रकल्प जाहीर होण्याआधीच सत्तेच्या वर्तुळातले लोक त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींची खरेदी करतात. काही वर्षांनी प्रकल्प जाहीर होतो. स्थानिकांकडून कवडीमोल दराने घेतलेल्या जमिनींना सोन्याचे मोल येते. जसे गाव वसल्यावसल्या भिकारी दाखल होतात, तसे प्रकल्प येण्याआधीच हे पैसेवाले गुंतवणूक करून ठेवतात. कोकणात नाणार प्रकल्प, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्प आणि अशाच अनेक प्रकल्पांच्यावेळी हे दिसून आले आहे. सरकारच्या जवळची मंडळी आधीच जमिनी खरेदी करून ठेवतात. पुरंदर विमानतळाच्या निमित्तानं तीच गोष्ट पुन्हा समोर आलीय. त्यात भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित लोढा, प्रसाद लाड या लोकांची नावं समोर आली आहेत. विमानतळ होणार हे आधीच माहित असलेल्या या लोकांनी त्या परिसरातल्या जमिनींची खरेदी केली आहे. (Purandar Airport)

या विमानतळासाठी सात गावांच्या परिसरातली सुमारे सात हजार एकर जमीन जाणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पुरंदर तालुक्यात सरकारने जबरदस्तीने हा विमानतळाचा घाट घातला आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकांशी कधीही चर्चा केलेली नाही.

पुरंदर विमानतळासंदर्भात सरकारने २०१८ मध्ये प्रकटन जाहीर केले. त्यानुसार वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, मंजवडी, खानवडी, पारगाव आणि एखतपूर या गावांची मिळून २८३२ हेक्टर म्हणजे सुमारे सात हजार एकर जमीन घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एकूण ३८ वाड्या-वस्त्यांचे नामोनिशाण मिटणार आहे. त्यांचे सध्याच्या जागेवरून उच्चाटन होणार आहे. ८४० घरे, ४८०० लोकसंख्या उठणार आहे. (Purandar Airport)

रायगडमधील सेझच्या विरोधात प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं. त्यामुळं रिलायन्सचा सेझ प्रकल्प अखेरीस रद्द करण्यात आला. त्यावेळी एन. डी. पाटील यांचं म्हणणं होतं की, तुम्हाला जे काही प्रकल्प करायचे असतील त्यासाठी दुष्काळी भागातल्या जमिनी घ्या. किंवा पिकाऊ नसलेल्या माळरानाच्या जमिनी शोधा. शेतीखालच्या जमिनी अधिग्रहित करून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावू नका. जमिनीचा कितीही मोबदला दिला तरी मालक असलेला शेतकरी त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी मजूर बनतो. शेतीखालची जमीन कमी होत असताना पिकाऊ जमिनी प्रकल्पांसाठी घेण्याचे उपद्व्याप सरकारने करू नयेत. परंतु राज्यकर्त्यांना प्रकल्प महत्त्वाचे असतात.

पुरंदर विमानतळाच्या निमित्ताने हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विमानतळासाठी ज्या जमिनी घेण्यात येणार आहेत, त्या बागायती शेतीखालच्या जमिनी आहेत. पुरंदर उपसाचे पाणी आल्यामुळे संपूर्ण भाग बागायतीने बहरला आहे. या बागायती जमिनीवर विमानतळाचा घाट घालण्यात आला आहे. (Purandar Airport)

खरेतर २००९ मध्ये हाच विमानतळ भामा आसखेड, चाकण खेड येथे करण्याची घोषणा झाली होती. तिथे टेकड्या होत्या. नदी वळवावी लागत होती. त्याला विरोध होऊ लागल्यामुळे प्रकल्प स्थगित करावा लागला.

२०१६ची घटना आहे. त्यावेळी मंत्री असलेले स्थानिक आमदार विजय शिवतारे यांनी पुरंदर विमानतळाची जबाबदारी घेतली. त्यांनी २३ सप्टेंबर २०१६ ला त्यासंदर्भातील घोषणा केली. स्थानि लोकांशी चर्चा न करता, कुणालाही विचारात न घेता शिवतारे यांनी विमानतळाची घोषणा केल्याचा स्थानिक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

तेव्हापासूनच स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला विरोध सुरू केला होता.

२०१९मध्ये सत्तांतर झाले. विजय शिवतारे यांचा पराभव करून संजय जगताप निवडून आले. लोकांनी त्यांच्याकडे प्रश्न मांडला. त्यांनी दिल्लीपर्यंत प्रयत्न करून विमानतळाची जागा बदलून घेतली. परंतु आधीच्या जागेच्या परिसरात धनदांडग्यांनी जमिनी घेतल्या होत्या. त्यामुळे विमानतळ आधीच्या नियोजित जागेवरच व्हावा, असा दबाव होता. महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर पुन्हा महायुतीचे सरकार आले. त्या सरकारने पुन्हा जागा बदलली आणि सध्या ज्यावरून संघर्ष सुरू आहे, तिथे विमानतळ आणण्याचा निर्णय घेतला. कारण लोढा, प्रसाद लाड वगैरेंच्या जमिनी याच भागात आहेत. अनेक राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी यांनी इतरांच्या नावाने जमिनी घेतल्या आहेत.

खरेतर एखाद्या प्रकल्पाला स्थानिक ७० टक्के लोकांचा विरोध असेल तर तो प्रकल्प करू नये. इथे तर ९० टक्के लोकांचा विरोध आहे. तरीही शासन तो जुमानेनासे झाले आहे.

शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मोठ्या प्रमाणावर देण्याची सरकारची तयारी आहे. परंतु शेतकरी म्हणतात की, आम्हाला जमिनीच द्यायच्या नाहीत. मोबदला हा आमचा विषयच नाही. पिढ्यान् पिढ्या जपलेली आमची जमीन आहे. शेतीबरोबर, दूध उत्पादन, कुक्कुटपालन हीच आमची उदरनिर्वाहाची साधने आहेत. आम्हाला मोबदला नको. आमच्या जमिनी सोडून आम्हाला देशोधडीला लागायचे नाही, अशी स्थानिकांची भूमिका आहे. (Purandar Airport)

विमानतळाच्या या प्रश्नासाठी आतापर्यंत तीन लोकांचे बळी गेल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. सरकारने हे थांबवले नाही, तर यापुढील काळात हे प्रमाण वाढत जाईल, अशी भीतीही स्थानिक व्यक्त करतात.

अंजीर, सीताफळ उत्पादन करणारी आमची भूमी आहे. जमीन गेल्यावर आम्ही पूर्ण संपणार आहोत. आमची जमीन राहू द्या. विमानतळासाठी जागा इतरत्र मिळतील. अनेक जागा आहेत. तिकडे जा. इथं सुपीक जमिनीत विमानतळाचा घाट घालू नका. प्राण देऊ पण शेती घरे देणार नाही. पैशासाठी आमचे भांडण नाही. मोबदला हा आमचा मुद्दाच नाही. आधीचे आमदार संजय जगताप यांनी पूर्वेला विमानतळ हलवले होते, तिथे न्या, अशी भूमिका स्थानिक लोक पोटतिडकीने मांडतात.

शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून सरकार सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न करतेय. मात्र या भूसंपादनाला सात बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून यासाठी ड्रोन सर्वेक्षणचं काम हाती घेण्यात आलं होतं. मात्र बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी बैलगाड्यांसह रास्ता रोको करत हा ड्रोन सर्वे हाणून पाडला. पोलिसांनी लाठीमार केला.

शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पोलीस बंदोबस्तात हे ड्रोन सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आलं. याच वेळी ८७ वर्षीय अंजनाबाई कामथे या वृद्ध शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाल्याने वातावरण चिघळत गेलं. पोलिस व आंदोलकांमध्ये चकमक झाली. यात काही पोलीस आणि शेतकरीही जखमी झाले. परस्परविरोधी दावे करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांनीच दगडफेक केल्याने पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा दावा पोलीस करतात.

दोन मेपासून पुणे विमानतळासाठीचं ड्रोन सर्वेक्षण सुरू करण्यात आलं होतं. यावेळी सर्वेक्षण करणाऱ्यांच्या साहित्याची तोडफोड करण्यासह सरकारी कामात अडथळा आणण्याची घटना घडली होती. कुंभारवळण गावच्या सरपंच मंजुशा गोपाल गायकवाड यांनी पोलिसांचा दावा खोडून काढला. पोलिसांनी आधी लाठीचार्ज केला आणि त्यानंतर पोलीस आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

पुरंदर विमानतळावरून सरकार आणि स्थानिक रहिवाशांच्यातील संघर्ष अटीतटीला आला आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना सत्तेतल्या लोकांना अशा काही प्रकल्पांमधूनच अतिरिक्त पैसा मिळत असतो. त्याचमुळे लोकांचा विरोध डावलून प्रकल्प रेटले जातात. पुरंदर विमानतळाबाबत तेच घडताना दिसतेय. परंतु अलीकडचा इतिहास बघितला तर लोकांचा विरोध असताना सरकारी दडपशाहीच्या बळावर प्रकल्प रेटता येत नाही. शेतीखालच्या पिकाऊ जमिनीवर प्रकल्प राबवणे हे तर गुन्हेगारी कृत्य आहे. बघूया हा संघर्ष पुढे कसा जातो ते.
हेही वाचा :
तिसऱ्या रणधुमाळीत कोणती नवी समीकरणे आकाराला येणार?
पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त