नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमारांच्या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा आणि काही रेल्वे बंद करण्याच्या प्रशासकीय निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. सर्व काही ठप्प करता येणार नाही, माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करणार का? असा सवाल केला आहे. (Court reprimands authorities over Metro shutdown)
सर्वसामान्यांना होणाऱ्या त्रासाबददल न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त
एसआयआर प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराविरोधात क्रॉक्रोच जनता पार्टीने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनास पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. दिल्ली पोलिसांनी काही तासांकरिता दिल्ली रेल्वे आणि दिल्ली मेट्रो बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, काश्मिरी गेट यासह ५७ मेट्रो स्थानकाचे एंट्री व एक्झिट गेट शुक्रवारी रात्री नऊ वाजल्यापासून पुढील सूचना येईपर्यंत बंद राहतील असे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने जाहीर कले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. (Court reprimands authorities over Metro shutdown)
आम्ही सर्वसामान्य नागरिकांच्यावतीने बोलत आहे.
न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, मेट्रो बंद करण्याची आम्हाला चिंता आहे. याबाबत आम्ही गंभीर आहोत. नागरिकांना अडचणी लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलावीत. प्रत्येकाकडे कार नसते. अनेक लोक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे असं केलं जाऊ शकत नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, हा मुद्दा आंदोलकांबद्दल किंवा कोणत्याही व्यक्तीबद्दल नसून आपल्या उपजिविकेसाठी दिल्लीत प्रवास करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल आहे. विद्यार्थी, नोकरदार, जेष्ठ नागरिकांच्या होणाऱ्या त्रासावर प्रकाश टाकताना बहुतांशी लोक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आम्ही या शहरातील सामान्य नागरिकांच्यावतीने बोलत आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Court reprimands authorities over Metro shutdown)