- विजय चोरमारे
अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानपेटीतून सुमारे साडेसात कोटी रुपये गायब झाल्याच्या आरोपाने देशभर खळबळ उडाली आहे. त्याचवेळी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कुटुंबीयांचा उज्जैनमधला जमीन खरेदी घोटाळा चव्हाट्यावर आला आहे. आणि दरम्यानच्या काळात मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीबाबतही भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असून महाराष्ट्रातील शक्तिपीठ महामार्गसुद्धा भ्रष्टाचाराच्या हिंदू कॉरिडॉरचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
अखिलेश यादव यांनी तोंड फोडले
जून महिन्याच्या सुरुवातीला समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी अयोध्येच्या श्री राम मंदिराच्या दानपेटीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ७ जूनला त्यांनी सामाज माध्यमांवर यासंदर्भात पोस्ट केली होती. राम मंदिराला देणगी स्वरूपात मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांचा हिशेब लागत नसल्याचा आरोप करून न्यायपालिकेने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारनं१३ जून रोजी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलं आहे. १५ जून रोजी एसआयटीचे पथक अयोध्येत पोहोचले आणि मंदिरातील दानपेट्यांची तपासणी सुरू केली.
श्री राम मंदिराच्या दानपेटीतील रक्कम मंदिरातील काही कर्मचाऱ्यांनी जमीन खरेदी आणि बंगले बांधण्यासाठी वापरल्याचा दावा केला जात आहे. राज्य सरकारने एसआयटीला सात दिवसांत प्राथमिक अहवाल आणि पंधरा दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
कर्मचा-याच्या घरातून दहा लाख जप्त
एका वृत्तांतानुसार मंदिराचे कर्मचारी लवकुश मिश्रा हे दान रकमेची मोजणी करणा-या टीममध्ये होते. पोलिसांनी त्यांच्या घरातून दहा लाख रुपयांची रोकड ताब्यात घेतली, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. ट्रस्टच्या माजी अकौंटंटनी एका मुलाखतीत सांगितले होते की, मंदिराला दान मिळालेल्या दागिन्यांच्या नोंदी ठेवल्या जात नव्हत्या.
मंदिरातील कर्मचा-यांनी एकदा तर आठ महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करून टाकल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. आणखी एका पडताळणीमध्ये असे आढळून आले की,मुंबईच्या एका व्यापा-याने चांदीचा तीन किलोंचा पुष्पहार आणि एक किलोच्या पादुका दान केल्या होत्या. त्याची कोणतीही पावती त्यांना दिली गेली नव्हती. एसआयटी अशा सर्व प्रकरणांचा तपास करीत आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
मथुरेतही भ्रष्टाचाराचा आरोप
अयोध्येतील प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिरातही देणगीच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. समाज माध्यमांवर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये दिनेश फलाहारी महाराज यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिरात भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या आणि दागिने यांचा अपहार करण्यात आला. सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करून व्यवस्थापन समितीतील काही व्यक्तींनी कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
फलाहारी महाराज यांच्या म्हणण्यानुसार, “पूर्वी स्कूटरवर फिरणारे काही लोक आज हॉटेल्सचे मालक बनले आहेत. मंदिरातील देणग्यांच्या पैशांतून त्यांनी आलिशान गाड्या खरेदी केल्यात, तसेच बंगले बांधले आहेत. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
सध्या अयोध्या आणि मथुरा या दोन्ही प्रकरणांतील आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू आहे. हिंदुत्वाच्या नावावर गेली अनेक वर्षे देशभर राजकारण तापवण्यात आले. त्यावर निवडणुका जिंकण्यात आल्या. सुरुवातीला राम मंदिराच्या जमिनीच्या घोटाळ्याचीही खूप चर्चा झाली होती.
आता थेट मंदिरातील दानपेटीतील रकमेच्याच भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आहे. सगळेच संबंधित घटक हिंदू आहेत. सगळेच घटक भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवाराशी संबंधित आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्यासाठी अन्य कुणाकडे बोट दाखवता येत नसल्याने भाजपच्या प्रवक्त्यांची अडचण झाली आहे.
मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा जमीन घोटाळा
भाजपशासित उत्तर प्रदेशातील राजकारण भ्रष्टाचाराने ढवळून निघाले असताना दुसरीकडे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या चक्रव्यूहात सापडले आहेत. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या कुटुंबीयांनी कथितरीत्या केलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
इंडियन एक्सप्रेसने मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासह कुटुंबाचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. वृत्तांतामध्ये दावा करण्यात आला आहे की, जिथे नंतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प जाहीर झाले किंवा विकास आराखड्यात जमीन वापर बदलण्याचे प्रस्ताव होते, अशा भागात यादव कुटुंबीयांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली. आपल्याकडे समृद्धी महामार्गालगत किंवा कोकणातील नाणार प्रकल्पाच्या ठिकाणी अनेक लोकांनी आधीच कवडीमोल दरान जमिनी खरेदी केल्या. नंतर प्रकल्पांची घोषणा झाली आणि त्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. तशाच प्रकारचे व्यवहार थेट मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईकांच्या नावावर झाल्याचे पुराव्यानिशी उघड करण्यात आले आहे.
कुटुंबीयांकडून जमीन खरेदी
इंडियन एक्सप्रसच्या रिपोर्टनुसार, मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही यादव कुटुंबाकडे उज्जैन आणि परिसरात १०८ भूखंडांमध्ये १५० एकरांहून अधिक जमीन होती. यापैकी सुमारे ८५ एकर जमीन मोहन यादव राज्याचे शिक्षणमंत्री असताना खरेदी करण्यात आली होती. डिसेंबर २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत उज्जैन आणि परिसरात १३७ भूखंड खरेदी केले. ही सगळी मिळून सुमारे १६८ एकर जमीन आहे.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर खरेदी केलेल्या १६८ एकर जमिनींपैकी सुमारे १११ एकर जमीन नव्या रस्ते आणि महामार्ग प्रकल्पांच्या परिसरात आहे. स्थानिक रिअल इस्टेट व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, या भागांमध्ये सुरू असलेल्या किंवा प्रस्तावित रस्ते प्रकल्पांमुळे भविष्यात जमिनींच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
खरेदीदारांमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री मोहन यादव, त्याच्या पत्नी सीमा यादव, त्यांचा पुत्र वैभव, सून शालिनी, भाऊ नंदलाल आणि नारायण, बहीण कलावती, तसेच निकटवर्तीयांपैकी निलेश यादव, रेखा यादव, अभय यादव आदींचा समावेश आहे. मोहन यादव १३ डिसेंबर २०२३ ला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचा जमीन खरेदीचा वेग वाढला असल्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. जमिनींच्या खरेदीचे व्यवहार थेट किंवा त्यांच्या मालकीच्या चार रिअल इस्टेट कंपन्यांमार्फत करण्यात आल्याचे एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की, मोहन यादव राज्य सरकारमध्ये मंत्री झाल्यापासून म्हणजे २०२१ नंतर त्यांच्या कुटुंबाने एकूण २५३ एकर जमीन विकत घेतली आहे. यादव कुटुंबाचा उज्जैन परिसरात दीर्घकाळापासून रिअल इस्टेट व्यवसाय आहे. मोहन यादव हे उज्जैन-दक्षिण मतदारसंघातून तिसऱ्यांदा आमदार आहेत. याशिवाय ते २००४ ते २०१० या काळात उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, तर २०११ ते २०१३ या काळात मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
भोपाळमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी आरोप केला की, विशिष्ट भागांमध्ये सरकारी प्रकल्प आणून जमिनींच्या किंमती नियोजनपूर्वक वाढवण्यात आल्या. या प्रकल्पांची घोषणा होण्यापूर्वीच तेथे जमीन खरेदी करण्यात आली.
सर्व व्यवहार कायद्याप्रमाणे झाले आणि त्याची माहिती आयकर विभागाला देण्यात आली असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री करतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी आपली मागणी असल्याचे सिंघार यांनी म्हटले आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
उज्जैनमध्ये २०२८ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू आहे. तसेच इंदूरसह इतर अनेक शहरांतील प्रकल्पांमध्येही अशाच प्रकारचे जमीन घोटाळे झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे.
“मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या दारात ईडी आणि सीबीआय का पोहोचले नाहीत? २५३ एकर जमिनीचा कथित घोटाळा चौकशीसाठी पुरेसा आधार नाही का?” असा सवाल काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणूगोपाल यांनी केला आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
“उज्जैन जमीन घोटाळा, अयोध्येतील राम मंदिर देणगी घोटाळा किंवा आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप — यादी खूप मोठी आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या घोषणेचे वास्तव देशातील जनता ओळखून आहे.” अशी टिप्पणी वेणूगोपाल यांनी केली आहे.
नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जीतू पटवारी आणि विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनी केली आहे. (Ayodhya Ram Mandir Fraud)
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले, “मध्य प्रदेशातील भाजपच्या डबल इंजिन सरकारमध्ये आता ‘लुटीचे इंजिन’ वेगाने धावत असून स्वतः मुख्यमंत्री मोहन यादव या लुटीचे प्रमुख सूत्रधार बनले आहेत.” मध्य प्रदेशातून केंद्रात गेलेल्या एका वरिष्ठ नेत्यानेच हे प्रकरण बाहेर आणले असल्याकडे सांगताना त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्याकडे निर्देश केला आहे.
त्यामुळे या भ्रष्टाचार प्रकरणाला पक्षांतर्गत संघर्षाचा नवीन कोनही जोडला गेला आहे.
यातल्या कुठल्या प्रकरणांची चौकशी होते आणि संबंधितांना किती दिवसांत क्लीनचिट दिली जाते, हे बघावे लागणार आहे.
