जमीर काझी : मुंबई : भावाच्या मृत्यूनंतर घरी कार्यासाठी पॅरोल मंजूर करण्याबाबतची आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार अबू सालेमची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. दहशतवादाच्या आरोपांत तो दोषी असल्याने पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताशिवाय बाहेर पाठवताच येणार नाही. तसेच त्यासाठीचा खर्च तो तुम्हाला करावाच लागेल. अन्यथा तुम्हाला जाता येणार नाही, असे न्यायमर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. (High Court refused to grant parole to Abu Salem)
चार दिवसाच्या पॅरोलसाठी १८ लाख खर्च
अबू सालेम हा नोव्हेंबर २००५ पासून तुरुंगात आहे. त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर अबू सालेमनं १४ दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. याविरोधात अबूने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर अंतिम सुनावणीत अबू सालेमची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्याच्याकरिता बंदोबस्तात 25 पोलिसांची एक तुकडी पाठवली जाणार आहे. त्यांचा चार दिवसांचा कायदेशीर खर्च जवळपास १८ लाख रुपये इतका होणार आहे, जो अबू सालेमलाच करावा लागेल, असं राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आले. (High Court refused to grant parole to Abu Salem)
मात्र अबू सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी स्पष्ट केलंय की, अबू हा गेली दोन दशकं कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून, तो पोलीस संरक्षणाचा खर्च देऊ शकणार नाही. तसेच त्याच्याकरिता इतका फौजफाटा देण्याची गरज नाही, केवळ १० पोलिसांच्या बंदोबस्तात तो जाऊन येऊ शकतो आणि याकरिता तो जास्त करून एक लाख रुपये खर्च शकतो, असे त्याच्या वकील फरहाना शाह यांनी सांगितले.
राज्य सरकारचा विरोध का?
त्यावर हायकोर्टानं पोलीस खर्चात तुम्ही मोलभाव करू नका, ते होणार नाही. सालेमला भावाच्या अंत्यविधीकरिता आम्ही चार दिवस बाहेर जाण्याची परवानगी देऊ, मात्र त्याला पोलीस बंदोबस्तातच जाता येईल. तसेच पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही त्यालाच करावा लागेल. या अटीवरच त्याला परवानगी देता येईल, न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र सालेम हा गेली दोन दशक तुरुंगात आहे, कायद्याने त्याला मिळणारी जास्तीत जास्त २५ वर्षांची शिक्षा ही लवकरच संपुष्टात येतेय, त्यामुळे तो पळून जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. इतर कैद्यांप्रमाणेच त्यालाही वागणूक मिळावी, जसा त्यांना पॅरोल मिळते, तशी त्यालाही मिळावी. मागे त्याच्या आईच्या निधनानंतर त्याला घरी जाण्याची परवानगी मिळाली होती, मग आताच राज्य सरकारचा विरोध का? असा सवाल ॲड. फरहाना शाह यांनी केल्यावर खंडपीठाने त्याला असहमती दर्शवत तुमच्या अशीलाचा पूर्वोतिहास पाहता त्याला फारकाळ तुरुंगाबाहेर ठेवणं योग्य नाही. या तपासयंत्रणेच्या भूमिकेशी आम्हीही सहमत आहोत, त्यामुळे त्याला केवळ पोलीस बंदोबस्तातच बाहेर पाठवता येईल आणि खर्चही त्यालाच करावा लागेल, असे स्पष्ट केले. (High Court refused to grant parole to Abu Salem)
दोनच दिवस संचित रजा आणि पोलिस खर्चाची अट
सालेमला जास्त काळ बाहेर ठेवण्यास राज्य सरकारचा विरोध – अबू सालेम १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीनं १२ वर्षांनी भारतात परत आणण्यात तपासयंत्रणांना यश आलं होतं. त्याच्यावर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं असून, न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार पोर्तुगालहून नोव्हेंबर २००५ मध्ये भारतात आणण्यात आलं होतं. या करारानुसार भारत सरकार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला फार काळ जेलबाहेर ठेवल्यास तो पळून जाईल. त्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याला कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी केवळ दोन दिवसांची संचित रजा देता येईल. त्यातही बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असं कारागृह प्रशासनाच्या वतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आले होते. (High Court refused to grant parole to Abu Salem)