Maratha agitation

मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण पाचव्या दिवशी मागे घेतले. त्यानंतर समाजमाध्यमांवर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत, त्या शहाण्या माणसाचाही गोंधळ उडवणाऱ्या आहेत. या आंदोलनाचा प्रत्येकाने काढलेला अर्थ वेगवेगळा आहे. आंदोलन मागे घेतल्यानंतर गुलाल उधळून जल्लोष करण्यात आला. मात्र आंदोलन यशस्वी झाले का, किंवा मनोज जरांगे जिंकले का या प्रश्नाचे उत्तर कुणी ठोसपणे देऊ शकत नाही. आंदोलकांच्या समर्थकांमध्ये अशी गोंधळाची स्थिती असताना आंदोलनाला सुरुवातीपासून विरोध करणाऱ्या आणि कुंपणावर असलेल्या सगळ्यांनी मिळून एक निष्कर्ष काढलाय, तो म्हणजे देवेंद्र फडणवीस जिंकले! (‘Maratha’ achievement)
– डॉ. विजय चोरमारे

आता सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जो जीआर काढलाय त्याचा मराठा समाजाला कितपत होणार आहे, याचा अंदाज नाही. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले तर तिथे त्याचे काय होणार याबद्दल कुणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. एकच गोष्ट चांगली झाली, ती म्हणजे मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले. आंदोलन स्थगित केले. कारण सरकारकडून ज्या रितीने आंदोलनाची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात आंदोलनात जोश आला असला तरी नंतर दबाव वाढला होता. न्यायालय आपल्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन सक्रीय झाले होते. काही भलताच पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यातून काही चांगले निघण्याची शक्यता दिसत नव्हती. अशा परिस्थितीत जे काही आश्वासन मिळाले ते गोड मानून आंदोलन मागे घेणे शहाणपणाचे ठरले. मोडून पडण्यापेक्षा किंवा अवमानित होण्यापेक्षा सन्मानाने माघार घेणे कधीही चांगले असते. पुढच्या लढाईसाठी ते उपयुक्त ठरते. (‘Maratha’ achievement)

मराठा समाजाचे आंदोलन असो, ओबीसींचे आंदोलन असो किंवा आंबेडकरी संघटनांचे आंदोलन असो. अशावेळी दोनच घटक सक्रीय असतात. एक आंदोलकांचा समर्थक. आणि दुसरा आंदोलकांचा विरोधक. तिसरे कुणी नसते. त्याचा परिणाम असा होतो की, त्यासंदर्भात काही विश्लेषणात्मक लिहिणारे लेखनी म्यान करून बघ्याची भूमिका घेतात. कारण मधली काहीही भूमिका घेतली तरी दोन्ही बाजूंनी हल्ले सुरू होतात. त्यात पुन्हा लिहिणाऱ्याची जात कोणती आहे हे पाहिले जाते. तो वेगळ्या जातीचा असेल तर ठार मेला. आणि स्वजातीचा असून काही वेगळी भूमिका मांडत असेल तर त्याची आणि त्याच्या खानदानाची धिंडच काढायची बाकी ठेवली जाते.

सामाजिक विषयांवर लिहिणे, बोलणे किती कठिण बनले आहे, याची कल्पना येऊ शकते.

आंदोलन सुरू होण्याच्या आधी सरकारी गोटातून आंदोलनाला टार्गेट करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यासाठी वेगवेगळी निमित्ते शोधली जाऊ लागली. परंतु त्याचा परिणाम होत नाही आणि आंदोलन अपेक्षेपेक्षा मोठे आहे हे लक्षात आल्यावर मंडळी बिळात जाऊन लपली. दोन दिवसांनंतर हळुहळू एकेक बाहेर येऊ लागले. निवडणुकीच्या काळात जशी फेसबुकवर स्वतंत्र पेजेस सुरू करून विरोधकांची बदनामी, चारित्र्यहनन केले जाते, तो खेळ दोन दिवसांनंतर सुरू झाला. आणि मनोज जरांगे यांचे चारित्र्यहनन केले जाऊ लागले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना हाताशी धरून आंदोलकांना बदनाम करण्याचा खेळ सुरू झाला. आंदोलकांमुळे मुंबईचे वातावरण कसे बिघडून गेले आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. ज्याचा उपयोग सरकारला न्यायालयात करणे सोयीचे झाले. न्यायालयाच्या माध्यमातून आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न झाले. खरेतर लोकशाही मार्गाने चाललेल्या आंदोलनाची कोंडी करण्याचा हा नियोजनबद्ध प्रयत्न होता. आणि न्यायालय सरकारला सामील झाले होते. सत्तेत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. सरकारविरोधात एक मोठे आंदोलन सुरू आहे. अशावेळी गेल्याच आठवड्यात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झालेल्या पूर्वाश्रमीच्या भाजपच्या प्रवक्त्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींसोबत खंडपीठामध्ये कशा काय असू शकतात? न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, परंतु ती राखण्याची पहिली जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे. न्यायव्यवस्थेकडूनच जर स्वतःभोवती संशयास्पद वातावरण निर्माण केले जात असेल तर लोकांना दोष देऊन चालणार नाही.

इथं मुळात प्रश्न असा निर्माण होतो की, आंदोलन कसं करावं आणि किती काळ करावं हे न्यायालयं कधीपासून ठरवायला लागली? न्यायालयानं पोलिसांन सांगावं आंदोलनावर नियंत्रण ठेवायला. किंवा सरकारला सांगावं लवकरात लवकर तोडगा काढून आंदोलन मिटवायला. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर कारवाई करायला पोलिसांना कुणी अडवलेलं नाही. पण आम्ही आंदोलनाबाबत सौम्य भूमिका घेतोय, असा देखावा निर्माण करून प्रत्यक्षात आंदोलनाची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. न्यायालयानेही लक्ष्मणरेषा ओलांडली.(‘Maratha’ achievement)

मनोज जरांगे यांची आंदोलनाची दिशा चूक की बरोबर याची चर्चा होत राहील. ते ज्या मागण्या करताहेत त्या कायदेशीर चौकटीत बसणा-या आहेत किंवा नाही त्याचीही चर्चा होत राहील. किंबहुना ती होत राहावी. परंतु मराठा समाजाने अशा चर्चेचे स्वागत करायला पाहिजे. त्यासंदर्भाने जे जे मुद्दे पुढे येतील ते समजून घेतले पाहिजेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे किंवा मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे कुणी म्हटले की लगेच सगळ्यांनी टाळ्या पिटायच्या किंवा लाइक्सचा वर्षाव करायचा. आणि त्यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केल्यावर लगेच शिविगाळ करायची यातून काही साध्य होणार नाही. खरेतर जे विरोधात बोलताहेत, व्यक्त होताहेत ते अधिक गांभीर्याने ऐकून घ्यायला पाहिजे. विरोधकांचे प्रतिवादाचे मुद्दे काय असू शकतात ते त्यातून समजेल आणि त्यांना ओलांडून कायद्याच्या चौकटीत पुढे कसे जाता येईल, याचा विचार करता येईल. परंतु ज्याने प्रश्न उपस्थित केला तो मराठा विरोधी किंवा आरक्षण विरोधी म्हणून त्याच्यावर टोळधाड तुटून पडते. त्यातून ना आंदोलनाचे भले होणार आहे ना आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आंदोलन सुरू असताना या गोष्टी बोलणे शक्य नव्हते. आता आंदोलन संपल्यानंतर त्यावर बोलणे औचित्याला सोडून होत नाही.

मनोज जरांगे दोन वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची लढाई एकहाती लढत आहेत. मधल्या काळात त्यांना बाजूला सारण्याचे, त्यांचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु कुणी सहज बाजूला ढकलावे असे त्यांचे नेतृत्व नाही. त्यांच्यामुळे लाखो मराठ्यांना सहजपणे कुणबी प्रमाणपत्र मिळालीत. आणि त्यांना कायदेशीर ओबीसीतून आरक्षण मिळाले आहे. त्यांनी रिझल्ट दिला आहे, त्यामुळे त्यांच्या हाकेसरशी हजारो लोक धावून येतात. नेतृत्वाची ही विश्वासार्हता महत्त्वाची असते. सामाजिक नेतृत्व आणि राजकीय नेतृत्व या भिन्न गोष्टी असतात. त्यामुळे लगेच राजकीय नेतृत्वांशी तुलना करणे उथळपणाचे ठरते. किंबहुना ती केली जावी, यासाठी सत्ताधारी गोटातून मुद्दे पेरले जातात. विरोधी नेत्यांच्या विरोधात चिथावणी दिली जाते. काही लोक त्याच्या आहारी जातात आणि आंदोलन भरकटायला लागते.

सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अनुषंगाने जीआर काढला आहे. त्यात कायदेशीर अडथळे येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पण त्याची विनाअडथळा अंमलबजावणी व्हावी, असा आशावाद बाळगू. तो खरा ठरला तर ते आंदोलनाचे मोठे यश ठरेल. त्याद्वारे बरेच मराठे कुणबी ठरतील. खरेतर मनोज जरांगे यांचे दोन वर्षांपूर्वीचे आंदोलन मराठवाड्यातल्या लोकांपुरतेच मर्यादित होते. नंतरच्या काळात त्याचे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात रुपांतर झाले. शिवाय आताच्या मुंबईतल्या आंदोलनात मराठवाड्यातील लोकांचीच गर्दी होती, ज्यांना आरक्षणाची निकड वाटते. पश्चिम महाराष्ट्रातून फारसा प्रतिसाद नव्हता, याचाच अर्थ त्यांना एवढी निकड वाटत नाही. भविष्यात ती वाटली तर ते आंदोलनासाठी रस्त्यावर येतील. मोर्चासाठी एखादा दिवस येणे आणि प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करीत आंदोलन करणे या भिन्न गोष्टी आहेत. मराठवाड्यातील आंदोलकांनी त्या पातळीवर आपली निकड आणि जिगरही दाखवली. (‘Maratha’ achievement)

राहिला मुद्दा मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा. तो एवढा सरळ, सोपा आणि सहज सुटणारा विषय नाही. त्यातली प्रमुख अडचण आहे ती, मराठा समाजाचे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध होण्याची. ते आधी करावे लागेल. मागासवर्ग आयोगाने मागास ठरवणे, ताजा इंपिरिकल डेटा आणि पन्नास टक्क्यांची मर्यादा या ट्रिपल टेस्टद्वारेच हा मार्ग सुकर होऊ शकतो. आरक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, असे वाटत असेल तर त्यासाठी धडका देणे हाच उपाय ठरतो.

मनोज जरांगे दोन दिवसरात्री प्रवास करून मुंबईत आले आणि त्यांनी उपोषण सुरू केले. प्राणाची बाजी लावून पाच दिवस उपोषण केले. हजारो लोकांनी प्रचंड गैरसोयींचा सामना करीत मुंबईत ठाण मांडले. संघर्ष केला. आधी आंदोलनाची उपेक्षा करणाऱ्या सरकारला आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. त्यातून काहीएक तोडगा निघाला आणि आंदोलन मागे घेतले. हे यश मनोज जरांगे यांचे आणि आंदोलकांचे आहे. पण आंदोलन मागे घेतल्यानंतर सगळे विचारवंत, सत्ताधारी नेते, प्रसारमाध्यमे एकसुरात देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करू लागली. समाजमाध्यमावरच कुणीतरी म्हटले आहे, की या आंदोलनाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांना देणे म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचे श्रेय इंग्रजांना देण्यासारखे आहे!