मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाविरोधातील याचिका या जनहित याचिका असू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करतानाच एकाच विषयावर अनेक जनहित याचिका दाखल करून काय साध्य होणार आहे?, असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२५ सप्टेंबर) पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्यांना फटकारले. (HC reprimanded petitioners)
हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या अध्यादेशच्याविरोधात दाखल याचिकावर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबईत मराठा आंदोलन झाल्यानंतर हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी लक्षात घेऊन मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला काढला. या अध्यादेशाविरोधात हायकोर्टात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र हा जनहिताचा प्रश्न नाही, यात जनहित याचिका दाखल होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत सुधारणा करण्याकरता मुदतवाढ मागितली. त्याला कोर्टाने मान्यता दिली. (HC reprimanded petitioners)
राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशामुळे ओबीसींमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर प्रवर्गांना फटका बसणार आहे. मराठा समाज सर्वच क्षेत्रात पुढारलेला असतानाही त्याला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले जात असल्याने ओबीसी समाजातील बांधवांवर अन्याय होणार असल्याचा दावा करत शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना व मराठा मावळा असोसिएशनने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. तर दुसरे याचिकाकर्ते मंगेश ससाणे यांनीही पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितल्याने सुनावणी तहकूब करण्यात आली.