केंद्रीय निवडणूक आयोगानं भारतीय जनता पक्षाची बटिक बनून एकेक निवडणूक भाजपच्या झोळीत टाकायला सुरुवात केली. हरियाणा, महाराष्ट्रानंतर बिहारमध्ये एसआयआर आणले. आणि तिथे एसआयआरचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाल्यानंतर पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात तो राबवला जात आहे. त्यातल्या गोंधळाची तक्रार घेऊन ममता बॅनर्जी निवडणूक आयुक्तांकडे गेल्या. परंतु त्यांचा प्रतिसाद पाहून ममता बॅनर्जी संतापल्या आणि वकिल असलेल्या ममतादीदी काळा कोट चढवून कोर्टात उभ्या राहिल्या. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या यंत्रणेच्या विरोधात स्वतः काळा कोट चढवून कोर्टात उभे राहणे हा एखाद्या सिनेमात शोभावा असा दुर्मीळ प्रसंग आहे. ममता बॅनर्जी सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर तिथं नेमकं काय घडलं आणि एकूण बंगालमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काय घोळ घातलाय, याची चर्चा आपण करणार आहोत.
विजय चोरमारे
ममता बॅनर्जी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाला ‘व्हॉट्सॲप कमिशन’ असं संबोधलं आणि “न्याय बंद दरवाज्यांआड तडफडतोय” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली. एसआयआर म्हणजे मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्याय बंद खोलीत रडतो आहे…
ममता बॅनर्जी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या चेंबरमध्ये आपली बाजू मांडण्याची परवानगी मागितली. त्या म्हणाल्या, “मला फक्त ५ मिनिटे द्या.” यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “१५ मिनिटे घ्या,” असे सांगितले.
यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी भावनिक भाषेत आपली बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, “न्याय बंद खोलीत रडतो आहे. आम्हाला कुठेच न्याय मिळत नाही. मी निवडणूक आयोगाला सहा वेळा पत्रे लिहिली, पण एकदाही उत्तर मिळाले नाही.”
ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक बंगालला लक्ष्य करत आहे. त्या म्हणाल्या, “हा निवडणूक आयोग नाही, तर व्हॉट्सॲप कमिशन आहे. लोकांची नावे मतदार यादीतून काढली जात आहेत. बंगाललाच टार्गेट केलं जातंय.”
एसआयआर प्रक्रियेत लाखो मतदारांची नावे काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्या म्हणाल्या, पहिल्याच टप्प्यात सुमारे ५८ लाख लोकांना मृत घोषित करण्यात आले. अनेक महिलांची नावे काढली गेली, त्यामुळं ही प्रक्रिया महिला विरोधी आहे की काय, अशी शंका येते. लग्न, स्थलांतर आणि नावांतील फरकांमुळं नावं कापल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
ममतादीदी म्हणाल्या, लग्नानंतर महिलांचं आडनाव बदललं किंवा त्या सासरी गेल्या, म्हणून मिसमॅच दाखवून नावं काढली जात आहेत. कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी गेलेल्या लोकांनाही अशाच पद्धतीने त्रास दिला जात आहे.“हे फक्त बंगालमध्येच का? आसाम किंवा ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत असे का होत नाही?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)
मायक्रो-ऑब्झर्व्हर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह
ममता बॅनर्जी यांनी मायक्रो-ऑब्झर्व्हर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. आधी बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) आणि ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) निर्णय घेत असत. आता मात्र बहुतेक मायक्रो-ऑब्झर्व्हर हे भाजपशासित राज्यांतून आलेले आहेत. ते नावं वगळण्याची शिफारस करत आहेत. बंगालमध्ये असे सुमारे ३,८०० मायक्रो-ऑब्झर्व्हर नेमण्यात आले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीशांनी, “गरज भासल्यास प्रत्येक नोटीस बीएलओ कडून प्रमाणित करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.”
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाचं बंगालनं स्वागत केलं होतं. आधार कार्ड, डोमिसाईल सर्टिफिकेट यांसारखी कागदपत्रे स्वीकारण्याचे निर्देश दिले गेले होते.तरीही बंगालला वेगळे निकष लावून लक्ष्य केलं जातंय. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. आयोगाला १० फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एसआयआर प्रक्रियेसाठी मदत करू शकणाऱ्या वर्ग–२ अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्यास बंगाल सरकारला सांगितलं आहे.
निवडणूक आयोग भाजपचा एजंट
दोन दिवसांपूर्वीच ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर खोटारडेपणाचा आरोप केला होता. सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी सुमारे ९० मिनिटे बैठक झाल्यानंतर, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे खोटारडे आणि उर्मट गृहस्थ असल्याचा आरोप जाहीरपणे केला होता.“हा निवडणूक आयोग नाही, भाजपचा एजंट आहे. आम्हाला अपमानित वाटत आहे.” अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. ममता बॅनर्जी सोमवारी तृणमूल काँग्रेसच्या मोठ्या शिष्टमंडळासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटल्या होत्या. त्यांच्यासोबत— अभिषेक बॅनर्जी, कल्याण बॅनर्जी तसेच एसआयआर प्रक्रियेत नावे कापलेल्या १२ कुटुंबांचे सदस्य होते. हे सर्वजण काळे कपडे घालून निषेधासाठी आले होते. यावेळी उपस्थित काही लोकांनी दाखवून दिलं की त्यांना मृत घोषित करण्यात आलंय. पण ते जिवंत आहेत. (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)
एसआय़आर विरोधात ममतांचे मुख्य आरोप काय आहेत
एसआयआर म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल तपासणी, ज्यात— दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे वगळली जातात तसेच जुन्या रेकॉर्डमधील दोष दुरुस्त केले जातात. मात्र ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की— बंगालमध्ये ५८ लाख खरेखुरे मतदार कोणतीही सुनावणी न करता वगळले गेले. नावात लहानसहान स्पेलिंगची चूक किंवा आडनावातील फरक (बॅनर्जी–बंद्योपाध्याय, मुखर्जी–मुखोपाध्याय, चॅटर्जी–चट्टोपाध्याय) यामुळं नावे काढली जात आहेत.
बंगालमध्ये लग्नानंतर महिलांचे आडनाव बदलणे सामान्य आहे, पण त्यालाच ‘अनॉमली’ म्हणत नावे हटवली जात आहेत. अनुसूचित जाती, अल्पसंख्यांक आणि गरीब वर्गाला याचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे सांगून ममतादीदी म्हणाल्या, “ती काय माणसं नाहीत का?” (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)
निवडणुकीच्या तोंडावरच एसआयआर का?
आणि आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे, तिथे एसआयआर का नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू ही तीन विरोधकांच्या ताब्यात असलेली राज्ये आहेत. त्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याकडं ममतादीदींनी लक्ष वेधलं. त्या म्हणाल्या— “हे सगळं भाजपच्या इशाऱ्यावर होत आहे. हा केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही, भाजपचा आयटी सेल आहे.”
एकूणच ममतादीदी मैदानात उतरल्या आहेत. भाजपविरोधात त्या आधीपासूनच मैदानात आहेत. बंगालची ही वाघीण आता थेट काळा कोट चढवून मैदानात उतरली आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवून भाजपच्या मुजोरीविरोधात लढणा-या सगळ्या घटकांना दिलासा देणारे हे चित्र आहे. (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)
