खालच्या न्यायालयांनी दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा अपिलामध्ये टिकत नाहीत, असे अलीकडच्या एका पाहणीत आढळून आले आहे. तपास, पुरावे आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेवरच त्यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमरपाल सिंह वर्मा
चेन्नईतील एका तरुणावर सात वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि तिची हत्या केल्याचा आरोप होता. गुन्ह्यानंतर आठ वर्षांनी त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने चेन्नईतील त्या तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली.चेंगलपट्टू येथील सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये त्याला मृत्युदंड ठोठावला होता. मद्रास उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन्ही निर्णय रद्द केले, कारण सरकारी पक्षाच्या बाजूने गंभीर त्रुटी आढळल्या.दोन न्यायालयांनी दोषी ठरवलेला व्यक्ती काही वर्षांनी निर्दोष कसा ठरतो? अनेकांसाठी हा निर्णय अनाकलनीय होता.
हनुमानगढ येथील एनएम गव्हर्नमेंट कॉलेजमधील समाजशास्त्रज्ञ अर्चना गोदारा म्हणाल्या, “हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा समोर येतो. समाजाला अक्षम्य वाटणाऱ्या गुन्ह्यासाठी एखाद्याला मृत्युदंड दिला जातो आणि नंतर तो निर्दोष ठरतो, तेव्हा लोकांमध्ये अस्वस्थता आणि संताप निर्माण होतो. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. गुन्हेगार सुटून जातील अशी भीती निर्माण होते.”
पण न्यायव्यवस्थेतील तज्ज्ञांच्या मते, चेन्नईतील ही निर्दोष मुक्तता अपवाद नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये असेच घडताना दिसते. खालच्या न्यायालयांनी दिलेले मृत्युदंड अपिलामध्ये टिकत नाहीत, असा एक मोठा कल दिसतो. (Why do death sentences fail to be upheld on appeal?)
आकडे काय सांगतात
नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्लीच्या ‘प्रोजेक्ट ३९ ए’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ ते २०२४ दरम्यान भारतातील सत्र न्यायालयांनी १,१८० मृत्युदंड सुनावले. पण अपिलामध्ये फक्त ९५ प्रकरणांमध्येच शिक्षा कायम राहिली. उर्वरित प्रकरणांमध्ये शिक्षा जन्मठेपेत बदलली गेली किंवा आरोपी निर्दोष ठरले.२०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने १४ अपील ऐकली. त्यापैकी ७ प्रकरणांमध्ये पूर्ण निर्दोष मुक्तता झाली. हा अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक दर आहे. उर्वरित प्रकरणांपैकी ४ मृत्युदंड जन्मठेपेत बदलले गेले.यंदा सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकलेल्या प्रत्येकी चार प्रकरणांपैकी जवळपास तीन प्रकरणांत मृत्युदंड रद्द केला आहे.
‘दोष सिद्धीवर भर’ असलेली मानसिकता
महाराजा गंगा सिंह विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि कायदा तज्ज्ञ प्रा. विमलेन्दू तयाल म्हणतात, खालच्या न्यायालयांमध्ये “दोष सिद्ध करणे” यावर जास्त भर दिला जातो. “स्थानिक संताप, माध्यमांचे लक्ष आणि लवकर न्याय देण्याचा दबाव यामुळे न्यायालये सावधगिरीऐवजी दोष सिद्ध करण्याकडे झुकतात,” असे त्यांनी सांगितले.
माजी न्यायमूर्ती गोपाल कृष्ण व्यास म्हणाले, “न्यायाधीशही माणूसच असतो. विशेषतः बालकांवरील अत्याचार किंवा अत्यंत हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भावना प्रभाव टाकतात.”ते म्हणाले, “कायद्यानुसार मृत्युदंड फक्त ‘अत्यंत दुर्मीळ’ प्रकरणांतच द्यावा. किंचित शंका असली तरी निर्णय आरोपीच्या बाजूने जावा.”
पुराव्यांच्या साखळीतील त्रुटी
परिस्थितिजन्य पुराव्यांवर आधारित प्रकरणांत सर्व पुरावे अखंड साखळीप्रमाणे जोडलेले असणे आवश्यक असते. एक कडी तुटली तरी संपूर्ण प्रकरण कोसळते. याच कारणामुळे अनेक मृत्युदंड अपीलमध्ये टिकत नाहीत.
कायद्याची अंमलबजावणी आणि वास्तव
सर्वोच्च न्यायालयाने “अत्यंत दुर्मीळ” या तत्त्वावर मृत्युदंड देण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०२२ मध्ये ‘मनोज विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य’ या प्रकरणात आरोपीच्या पार्श्वभूमीचा विचार करण्यास सांगितले. पण प्रत्यक्षात फक्त ७% प्रकरणांमध्येच हे नियम पाळले गेले आहेत. (Why do death sentences fail to be upheld on appeal?)
मृत्युदंडाच्या प्रतीक्षेतले जीवन
२०२३ अखेर भारतात ५६१ कैदी मृत्युदंडाच्या प्रतीक्षेत होते—गेल्या दोन दशकांतील ही सर्वाधिक संख्या आहे. २०१५ पासून ही संख्या ४५% ने वाढली आहे. या कैद्यांपैकी बहुतेकांना अखेरीस फाशी दिली जात नाही; त्यांची शिक्षा जन्मठेपेत बदलते. पण तोपर्यंत अनेक वर्षे ते वेगळ्या कैदेत, अत्यल्प सुविधा, मानसिक ताण आणि कुटुंबापासून दूर अशा परिस्थितीत राहतात. निर्दोष मुक्तता मिळेपर्यंत त्यांच्या आयुष्यातील अनेक वर्षे निघून गेलेली असतात.
उच्च न्यायालये निर्णय का बदलतात?
वकील राजेंद्र सिंहवी यांच्या मते, “अनेक प्रकरणांमध्ये तपास कमकुवत असतो, फॉरेन्सिक पुरावे अपुरे असतात, आणि गुन्ह्याची नोंद व्यवस्थित नसते.” उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे अधिक वेळ, साधने आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध असल्यामुळे ते सखोल तपास करू शकतात. अपील प्रक्रियेत न्यायालय पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करते—काय दुर्लक्ष झाले, काय चुकीचे समजले गेले, आणि कायद्याचा योग्य वापर झाला का, याचा विचार केला जातो.“संशयाचा फायदा हे मूलभूत तत्त्व आहे. शंका असल्यास तो आरोपीच्या बाजूनेच जावा—ही दया नाही, तर कायदा आहे,” असे न्यायमूर्ती व्यास म्हणाले.
निष्कर्ष
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये झालेली निर्दोष मुक्तता लोकांना अस्वस्थ करते. पण आकडेवारी वेगळेच चित्र दाखवते—निर्दोष मुक्तता ही समस्या नाही, तर पुरेशी खात्री नसताना मृत्युदंड देणे ही समस्या आहे.आरोपी सुटतो, हा चिंतेचा विषय नाही. तर सुरुवातीला मृत्युदंड सहजपणे दिला जातो, ही यातली चिंतेची बाब असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. (Why do death sentences fail to be upheld on appeal?)
(101 Reporters च्या सौजन्याने. अमरपाल सिंग वर्मा हे राजस्थानातील मुक्त पत्रकार असून 101 Reporters या नेटवर्कचे सदस्य आहेत.)
