दिल्लीः विनायक दामोदर सावरकर यांच्यासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली फौजदारी तक्रार आणि उत्तर प्रदेशातील कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेले समन्स पूर्णपणे रद्द केले. (supreme court quashes rahul gandhi savarkar case summons)
हेही वाचाः सावरकरांचे ब्रिटिशांकडे दहा वेळा दयेचे अर्ज
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांची याचिका स्वीकारत हा निर्णय दिला. या प्रकरणात राहुल गांधींवर खटला चालवण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली अनिवार्य सरकारी मंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती, असे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला.
द्वेष पसरवण्याचा आरोप
१७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ‘भारत जोडो यात्रे’दरम्यान राहुल गांधी यांनी सावरकरांच्याबाबत वक्तव्य केले होते. सावरकर यांनी ब्रिटिशांना मदत केल्याचे, तसेच ते ब्रिटिशांकडून पेन्शन घेत असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. राहुल गांधी यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A अंतर्गत, म्हणजे विविध समूहांमध्ये वैर निर्माण करण्याच्या आरोपाखाली, तसेच कलम 505 अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या किंवा तशा स्वरूपाच्या वक्तव्यांबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. (supreme court quashes rahul gandhi savarkar case summons)
हेही वाचाः SC pulls up Rahul : सावरकरांबद्दल अवमानास्पद टिप्पणी कराल तर…
समाजात द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने राहुल गांधी यांनी वक्तव्य केल्याचा आरोप अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे यांनी केला होता. जून २०२३ मध्ये अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी नृपेंद्र पांडे यांची तक्रार फेटाळून लावली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने या निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने याचिका स्वीकारून प्रकरण पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठवले. डिसेंबर २०२४ मध्ये लखनौच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
४ एप्रिल २०२५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, त्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 397 अंतर्गत सत्र न्यायालयात जाण्याचा पर्याय दिला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.