मुंबई : जमीर काझी : बीड येथील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात येणार येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (१ जुलै) विधानसभेत केली. (SIT in Beed case)
सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर गुन्हेगारीमुळे बीड जिल्हा सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांना अर्थसकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
आता बीडमध्ये खासगी शिकवणीत एका १७ वर्षाच्या मुलीचे विनयभंग प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. त्यामुळे मुंडे आणि आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठली आहे. (SIT in Beed case)
या अत्याचारप्रकरणी मंगळवारी आ. चेतन तुपे यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या गुन्ह्यातील आरोपीचे राजकीय हितसंबंध आहेत. आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. (SIT in Beed case)
त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ची स्थापन करून या प्रकरणाची कालबद्ध चौकशी करण्यात येईल. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या सर्वांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल.
‘जलसंधारण’मधील ८,७६७ पदांना मान्यता
जलसंधारण विभागाला नव्याने ८,७६७ पदांचा आकृतीबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. या सर्व पदांना आता उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता लवकरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही भरती प्रक्रिया जलदरित्या राबविली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. विधान परिषदेत यासंबंधी लक्षवेधी सादर झाली होती. (SIT in Beed case)
१६ हजार पदे रिक्त असताना अर्थ विभागाकडून मंजुरी न मिळाल्याने मंत्री हतबल असल्याची टीका विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला.
डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ॲड.अनिल परब, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री राठोड म्हणाले, की २०१७ साली जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र निर्मिती झाली. त्यावेळी १६,४९९ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला होता. त्यातील ९,९६७ पदे कृषी विभागाकडून आणि ६,५१२ पदे जलसंपदा व ग्रामविकास विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ २,१८१ पदांचीच मंजुरी मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (SIT in Beed case)
मंत्री राठोड यांनी जाहीर केले की, या नव्या पदांच्या माध्यमातून विभागाची रचना अधिक सक्षम केली जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे अप्पर आयुक्तांचे नवीन कार्यालय स्थापन केले जाईल. तसेच पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची नवीन कार्यालये सुरू केली जातील.
हेही वाचा :
सहा दशके घरात काँग्रेस… तरीही भाजपमध्ये प्रवेश
‘मोदी तुमचा बाप असेल, शेतकऱ्यांचा नाही…’
‘शक्तीपीठ’ विरोधात १२ जिल्ह्यात चक्काजाम