मुंबई : प्रतिनिधी : जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी मंत्र्यासह अधिकारी ५० लाख रुपये घेत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केला. त्यांच्या आरोपाला भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनीही पाठिंबा दिल्याने समाजकल्याण विभाग अडचणीत आला आहे. (Rate’ of ₹50 lakh for a caste verification certificate)
आज मंगळवारी विधान परिषदेत अनिल परब यांनी मुंबईतील जात पडताळणी समितीमध्ये प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा दर सुरू असल्याचा आरोप केला. हा दर परिस्थितीनुसार बदलतो असे सांगताना जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची शेवटची तारीख जसजशी जवळ येते तसा हा रेट शेअर मार्केंटसारखा वाढत जातो. प्रमाणपत्राच्या वैध आणि अवैध यासाठी वेगवेगळा दर आहे. या रेटमध्ये मंत्र्यांचाही वाटा असल्याचा खळबळजनक आरोप परब यांनी केला.
शेवटच्या मध्यरात्री प्रमाणपत्रे दिली जातात.
मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचा नक्की किती वाटा असतो याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. लोकप्रतिनिधींना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी २० जून ही अंतिम तारीख होती. मात्र अधिकारी सुरवातीचे सहा महिने कामच करत नाही. ही प्रकरणे शेवटच्या दिवसापर्यंत लटकावून ठेवतात. शेवटच्या दिवशी रात्री १२ ते पहाटे तीन वाजता प्रमाणपत्रे दिली जातात असा आरोप परब यांनी करत त्याचे भक्कम पुरावे सभागृहासमोर ठेवण्यास तयार असल्याचा दावाही परब यांनी केला. (Rate’ of ₹50 lakh for a caste verification certificate)
विरोधी उमेदवार समितीला मॅनेज करतायेत
अनिल परब यांनी रेट का वाढतो याबाबत सभागृहाला माहिती दिली. निवडणुकीत क्रमांक एकची मते मिळवलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी किंवा त्याला मिळू नये यासाठी विरोधी उमेदवार मुंबई महानगरपालिकेच्या कलम ५ (ब) चा गैरवापर करत समितीला मॅनेज करत आहेत. नियमानुसार क्रमांक एकचा उमेदवार जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकल्यास अपात्र ठरतो. आणि क्रमांक दोनची मते मिळवलेला उमेदवार थेट नगरसेवक म्हणून पात्र ठरतो. त्यामुळे निवडणुकीत नाही जिंकलो तरी चालेल, पण जात पडताळणी समितीला मॅनेज करुन नगरसेवक होता येते असा नवा गैरप्रकार सुरू असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला.
परबांच्या आरोपाला लाडांचा पाठिंबा
अनिल परब यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत केलेल्या आरोपाला भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी समर्थन दिले. केवळ लोकप्रतिनिधीच नाही तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचीही यात लूट होत असल्याचे प्रसाद लाड यांनी सांगितले. जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी समितीने दोन लाख रुपये लाच घेतल्याची माहिती समोर आली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. (Rate’ of ₹50 lakh for a caste verification certificate)