मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील गरीब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या सारथी, महाज्योती, बार्टी, आर्टी आदी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांवर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी खर्च करण्यात येत आहे. या खर्चाचे समतोल नियोजन तसेच समान धोरण राबविणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत गुरुवारी (३ जुलै) प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. (Policy for SARTHI BARTI)
ते म्हणाले की, २०१८ ते २०२५ दरम्यान या योजनांतून ३ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. यामध्ये तीन हजार विद्यार्थ्यांनी पीएचडीसाठी निधी घेतला आहे. त्यांच्यावर एकूण खर्च ₹ २८० कोटी झाला आहे. उर्वरित ९९% विद्यार्थ्यांवर ₹४७० कोटी खर्च झाला आहे.
एका विद्यार्थ्यावर पीएचडीसाठी ५ वर्षांत साधारण ₹ ३० लाख खर्च होतो. यात फी, घरभाडे, छात्रवृत्ती, आकस्मिक खर्च यांचा समावेश असतो. फक्त गुणवत्ताधारक पात्र विद्यार्थ्यांनाच पीएचडीसाठी निवडले जाईल. यासाठी मेरिटच्या आधारे ७५ ते १०० विद्यार्थी निवडण्याचा विचार सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. (Policy for SARTHI BARTI)
सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि आर्टी या सर्व संस्थांसाठी समान धोरण ठेवले जाईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, पैशांचा विनियोग काटेकोरपणे केला जाईल. जे कोर्सेस नोकरीसाठी, स्टार्टअपसाठी किंवा स्वावलंबनासाठी उपयुक्त आहेत, अशा कोर्सेसना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असून, त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रात दर ३ तासांनी एक शेतकरी आत्महत्या
राणेंच्या मुलाने नाक घासून माफी मागावी : संजय राऊत