मुंबई : प्रतिनिधी : अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यासह अन्य भागात शेतीचे अतोनात नुकसान शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपये मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या मदतीची माहिती दिली. सरकारने बागायती, हंगामी बागायती आणि कोरडवाहू शेतीसाठी प्रतिहेक्टरी मदत जाहीर केली आहे. (Package for farmers)
अतिवृष्टीमुळे शेतातील पिकांचा चिखल झाला असून शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या घरात पाणी घुसल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. विरोधी पक्षाने ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी ५० हजारांची मदत जाहीर करा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने आज मंत्रीमंडळाची बैठक जाहीर झाल्यानंतर मदतीची घोषणा केली.
दुधाळ जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपये मदत
राज्यात ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवर पिकांचे नुकसान झाले असून ज्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे अशा २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळाचा मदतीमध्ये समावेश आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३१ हजार ६२८ कोटी पॅकेज जाहीर केली. ज्यांच्या दुकानाचे नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना ५० हजारांची मदत केली. दुधाळ जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत प्रती जनावर मदत केली जाईल, एनडीआरएफमधील तीन जनावरांची मर्यादा काढण्यात आली आहे. तर ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये तर प्रतीकोंबडीसाठी १०० रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहे. (Package for farmers)
६५ लाख हेक्टर जमिनीसाठी ६१७५ कोटी रुपये
महापुराने खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रतिहेक्टरी रोख ४७ हजार रुपये तर मनोरेगाच्या माध्यमातून तीन लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. पीकनुकसान भरपाईसाठी ६५ लाख हेक्टर जमिनीसाठी ६१७५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रबीच्या पिकासाठी प्रतिहेक्टरी अतिरिक्त १० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, हंगामी बागायतीला २७ हजार तर बागायती शेतीला ३२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ४५ लाख शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला आहे. त्यांना वरील मदतीव्यतिरिक्त पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना साधारण १७ हजार हेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतील. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून ३० हजार रुपये प्रतिविहीर दिले जातील. पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. (Package for farmers)