समाज

महाराष्ट्रातली साखर कारखानदारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी प्रतिटन उसावर १० रुपये आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी प्रति टन ५ रुपये कर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तोट्यातल्या साखर कारखानदारीचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय असल्याची या क्षेत्रातील लोकांची भावना झाली आहे. उसाचं कांडं देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या डोळ्यात का खुपतंय, असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे.

विजय चोरमारे

उद्योजक, व्यावसायिक, कंत्राटदार, सरकारी बाबू सगळे भिकारी झाले आहेत आणि फक्त साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी मौजमजा करीत आहेत, असे तर सरकारला वाटत असावे. महाराष्ट्रात या प्रश्नावरून नवे राजकारण सुरू होण्याची शक्यता असून त्याचा फटका महायुतीला जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये बसू शकतो.

राज्यात २०२५-२६ चा ऊस गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्याच्या अनेक भागात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी गाळप हंगामाबरोबर अनेक गोष्टी जाहीर केल्या. फडणवीस म्हणाले, यावर्षी उसासाठी निश्चित दर किंमत (एफआरपी) प्रति मेट्रिक टन ३,५५० रुपये असेल. त्याचा मूळ साखर उतारा १०.२५ टक्के असेल. २०२४-२५ हंगामात ९९ सहकारी आणि १०१ खाजगी अशा सुमारे २०० साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केले. शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी ३१,३०१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. राज्याने एफआरपीच्या ९९.०६ टक्के रक्कम दिली आहे. एकूण १४८ कारखान्यांनी १०० टक्के ऊस बिले दिली आहेत. याच बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कारखान्यांवरील प्रतिटन पंधरा रुपये कराची घोषणा केली. ज्यावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात रणकंदन सुरू झाले आहे. (CM Relief Fund)

पश्चिम महाराष्ट्र नेहमीच विदर्भाच्या टार्गेटवर राहिला आहे. इथली साखर कारखानदारी सातत्याने त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य असते. त्याच पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून फडणवीस यांनी कारखानदारांवर कराचा बोजा लादल्याची साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रातील लोकांची भावना बनली आहे. आधीच साखर कारखाने प्रचंड तोट्यात आहेत. एमएसपीच्या तुलनेत प्रतिकिलोला पाच रुपये तोटाच आहे. त्या हिशेबाने पाच लाख टन गाळप करणा-या कारखान्याला वर्षाला पंचवीस ते तीस कोटी रुपये तोटा होतो. पाच लाख टन गाळप अशलेल्या कारखान्याने प्रतिटन पंधरा रुपये म्हणजे ७५ लाख रुपये भरावयाचे आहेत. गाळप परवान्याला अर्ज करतानाच ही रक्कम भरावयाची आहे, ती आणायची कुठून असा प्रश्न कारखानदारांपुढे निर्माण झाला आहे. मंत्री समितीमध्ये काही नेत्यांनी कारखानदारांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु फडणवीस यांनी कुणाचेच ऐकून घेतले नाही. (CM Relief Fund)

२००१-२००२ साली मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन उसावर एक रुपया घेतला जात होता. २००४-०५ साली पूरपरिस्थितीच्या काळात प्रतिटन अडीच रुपये घेतले. त्यानंतर एका वर्षाचा अपवाद वगळता २०१६-१७ पर्यंत दोन रुपये घेतले जात होते. २०१३-१४ साली तीन रुपये घेतले होते. नंतरची तीन वर्षे प्रतिटन चार रुपये घेतले आणि २०२०-२१ पासून प्रतिटन पाच रुपये घेतले जात होते, ते यंदा दुप्पट म्हणजे दहा रुपये करण्यात आले. शिवाय पूरग्रस्तांसाठीचे जादा पाच रुपये वेगळे. म्हणजे अतिवृष्टीमुळे शेतकरीच मोडून पडला आहे आणि त्याला सावरण्यासाठी कारखान्यांवर बोजा टाकण्यात आला आहे. हे पैसे शेतक-यांच्या बिलातून घेतले जाणार नाहीत, अशी सारवासारव सरकारकडून करण्यात येते. मात्र त्याचा बोजा अंतिमतः कारखान्यांवरच परिणामी शेतक-यांवरच पडणार आहे. (CM Relief Fund)

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात साखर कारखानदारीच्या क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. साखर कारखानदारांचे आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही सरकारच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ज्यांचे नुकसान झाले, त्यांना मदत करण्याऐवजी सगळ्या ऊस उत्पादकांकडून रक्कम घेऊन मुख्यमंत्री निधीसाठी देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो चुकीचा आहे. ज्यावेळेला ऊस उत्पादकाला मदत द्यायला हवी, त्यावेळी त्याच्याकडून सक्तीने वसुली करणे चुकीचे आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या उसाच्या पैशातून शेतकऱ्यांनाच मदत करण्याचा हा नवा फंडा सरकारने शोधला असल्याची टीका त्यांनी केली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने सरकारच्या या निर्णयाची होळी करण्यात आली

राजू शेट्टी म्हणाले की, राज्य सरकार सर्व भार शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहे. राज्य सरकार व सर्व साखर कारखानदार मिळून शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सरकार आणखी किती वसुली करणार ? असा संतप्त सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

शेट्टी म्हणाले, सरकारला अशाप्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. सरकार सातत्याने ऊस उत्पादकांच्या विरोधात आहे, साखर कारखानदारांच्या बाजूने निर्णय घेत आहे. कोर्टाने एफआरपीबाबात आदेश दिला असताना राज्य सरकार या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागत आहे. या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करत आहे. यावरुन राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, असे दिसतेय. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे, एकरी दहा ते बारा टनाची घट झाली आहे, असे असतानाही हा जिझिया कर कशासाठी? राज्य सरकारला जर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायची जमत नसेल तर दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्यांना द्यायचे हे काही बरोबर नाही, या गोष्टीला दलाली हा एकच शब्द आहे, अशी टीकाही शेट्टी यांनी केली. (CM Relief Fund)

विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा प्रकार असून त्यावरून सरकारची दिवाळखोरी समोर आली असल्याची टीका  सतेज पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे. आधीच शेती तोट्यात चालली आहे. मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून देखील तुम्ही पैसे घेणार आहात का? अशी विचारणा सुद्धा त्यांनी केली. हा निर्णय शेतकरी मान्य करणार नाहीत. शेतकरी संकटात असताना तुम्ही लोकप्रिय योजना बंद करून शेतकऱ्यांना मदत करा, असा सल्लाही त्यांनी सरकारला दिला आहे.

सरकारच्या निर्णयावर चहुबाजूंनी टीकेचा भडिमार उठल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर पलटवार केला आहे. लोणी (ता. राहाता) येथे झालेल्या सभेत फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांवर आपत्ती आली, त्यांना मदत करण्यासाठी पाच रुपये मागितले, तर तुम्ही त्यात राजकारण करता. शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या एफआरपीमधून नव्हे तर साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून पैसे मागितले. काही लोकांनी त्याचे राजकारण केले. शेतकऱ्यांच्या उसाचा काटा मारून पैसे जमा करता आणि शेतकऱ्यांसाठी २५ लाख रुपये देण्याची दानत नाही. राज्यात असे काही कारखाने आहेत, जिथे काटामारी केली जाते, त्यातून शेतकऱ्यांना लुटले जाते. शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या कारखान्याना मी हिसका दाखविणार आहे, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.

साखर कारखाने तोट्यात असताना कारखान्यांच्या नफ्यातून हे पैसे द्यायचे आहेत, असे फडणवीस कशाच्या आधारावर म्हणतात, असा प्रश्नही विचारला जातो.

सहकारी संस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने आठ ते दहा हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. सहकार कारखानदारीला बळकटी दिली. साखर कारखानदारीतील मक्तेदारी मोडीत काढली, असा दावा फडणवीस यांनी केला. खऱेतर फडणवीस यांनी त्याचाही तपशील जाहीर करायला पाहिजे. कारण त्याचा फायदा कारखानदारीला किती झाला आणि भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांना किती झाला, हे समोर यायला पाहिजे. कारखाने बुडवलेल्या पण काँग्रेस राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांच्या कारखान्यांसाठी केंद्रसरकारने हात ढिला सोडल्याची वस्तुस्थिती आहे.

दरम्यान काटामारीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यालाही राजू शेट्टी यांनी उत्तर दिले आहे. शेट्टी यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की काटा मारणारे आणि रिकव्हरी चोरणारे सोबत घेऊन तुम्ही फिरत आहात. तुम्हीच काय तुम्ही ज्यांच्यासोबत मंचावरून हे वक्तव्य केलं त्या तुमच्या पक्षाच्या पोलादी पुरूष समजल्या जाणाऱ्या अमित शाह यांच्यात देखील काटामारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची धमक नाही. तरीही काटा मारणारे शोधूनच काढता आहात, तर तुमचं जे दाखवायचं आहे ते एकदा दाखवा. पण ती यादी तेवढी लवकर जाहीर करा, असे आव्हान शेट्टी यांनी दिलं आहे.

साखर कारखानदार आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष ऐन जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर उफाळून आला आहे. त्याचा फटका महायुतीला निश्चितपणे बसेल, असे राजकीय वर्तुळात मानले जाते.