महत्त्वाच्या नोंदी

महाराष्ट्राला अतिवृष्टीचा तडाखा बसल्यानंतर केंद्रसरकारनं महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली. अन्य राज्यात पूर असताना पंतप्रधान पूरग्रस्त भागाची पाहणी करतात. महाराष्ट्राकडे मात्र त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. याउलट महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी पूरग्रस्त भागाला भेट देण्याचे सौजन्य दाखवले नाही किंवा पूरग्रस्तांना दिलासा दिला नाही. महाराष्ट्र सरकारनंही पूरग्रस्तांच्या तोंडाला पानं पुसली. एकीकडं जनतेला विमानाची स्वप्नं दाखवताना संसार पुरते बुडालेल्या लोकांना मात्र वाऱ्यावर सोडून दिलंय. महाराष्ट्रातल्या या एकूण परिस्थितीचा आणि केंद्र-राज्य सरकारांच्या वागणुकीचा ऊहापोह आपण करणार आहोत.

विजय चोरमारे

व्यंकटेश माडगूळकर यांच्या ‘बनगरवाडी’ कादंबरीमध्ये गावात राजा येणार त्याच्या स्वागताची तयारी सुरू असते. त्याचवेळी तालमीचे बांधकाम करताना आयबू मुलाणी उंचावरून पडून जखमी होतो. त्याला राजा जाईपर्यंत एका खोलीत ठेवलं जातं. राजा निघून गेल्यावर त्याची खबरबात घ्यायला मास्तर जातात, तेव्हा आयबू म्हणतो, राजा आला – आमाला बघायला न्हाई मिळाला. (No relief for flood victims)

अगदी तशाच भावना महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील लोकांच्या मनात आहेत. गृहमंत्री अमित शाह अहिल्यानगर दौऱ्यावर आले. परंतु जवळ बीड, सोलापूरला जाण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले. त्यांनी भव्य दिव्य कार्यक्रमात नवी मुंबई  विमानतळाचे उद्घाटन केलं. मात्र पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत चकार शब्द काढला नाही. या समारंभातही त्यांनी काँग्रेसवरील टीकेचा नेहमीचा सूर आळवला.

अतिवृष्टीग्रस्त भागाची परिस्थिती गंभीर बनली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाऊन आले. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मोठे पॅकेज देईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसं काही घडलं नाही. अहिल्यानगर दौऱ्यावर आलेल्या अमित शाह यांनी मात्र प्रस्ताव पाठवा, मदत करू, असं मोघम आश्वासन दिलं. मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन आल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांना केंद्राच्या मदतीबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर ते प्रश्न विचारणाऱ्यावर वैतागले. कारण केंद्रानं तोंडाला पानं पुसली होती. आणि त्याबद्दल चकार शब्द काढता येत नव्हता. राजकीय स्वरुपाच्या कार्यक्रमांना दिल्लीचे नेते येतात. महाराष्ट्राती संसार उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांचे अश्रू पुसायला त्यांना वेळ नसल्याचेच चित्र महाराष्ट्राला दिसले.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मदतीचं बघुया.

अतिवृष्टीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे ३० सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानग्रस्तांसाठी २२०० कोटींचा पहिला हप्ता जाहीर केला. तेव्हा लोकांना वाटले की सरकारनं किती तातडीनं पावलं उचलली. पण ही रक्कम आधीच्या नुकसान भरपाईची होती.

सध्याच्या अतिवृष्टीमुळं झालेल्या नुकसानीपोटी सरकारनं ३२ हजार ६२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. राज्याच्या इतिहासातलं हे आजवरचं सर्वात मोठं पॅकेज असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. दोन्ही उपमुख्यमंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारही घोषणा करताना त्यांच्यासोबत होते. परंतु ही घोषणा फसवी असल्याचं समोर आलं आहे.

कारण यातली बरीचशी रक्कम वेगवेगळ्या योजनांमधली आहे. जे हप्ते स्वतः शेतकरी भरतोय त्याचेही आकडे यात आहेत. शेतकरी नेते अजित नवले यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बियाणे, खते इत्यादी खरेदी केली. त्यातून पिके उभे केली. अतिवृष्टीमुळं ती मातीमोल झाली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची हीच योग्य वेळ होती. परंतु सरकारनं ती केली नाही.

राज्य सरकारनं जे ३१ हजार ६२८ कोटींचं अभूतपूर्व पॅकेज जाहीर केलं आहे, त्यातले केवळ ६५०० कोटीच नव्यानं दिलेले आहेत. बाकीची रक्कम वेगवेगळ्या योजनांमधली आहे. म्हणजे प्रतिहेक्टरी दहा हजार रुपये रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी तेवढीच मदत मिळणार असल्याचे अजित नवले यांचे म्हणणे आहे. पीक विमा योजनेचा प्रिमिअम शेतकऱ्यांनी भरलाय. त्यातून जे शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून मिळणारे पैसे आहेत तो पॅकेजचा भाग म्हणून दाखवलाय. म्हणजे शेतकरी प्रचंड संकटात असतानाही सरकार आकड्यांची चलाखी करून मोठे पॅकेज दाखवत आहे. ही यातली संताप आणणारी गोष्ट आहे. (No relief for flood victims)

खरंतर मदतीचं पॅकेज म्हणजे सर्वकाही नाही. त्याहीपलीकडं जाऊन अतिवृष्टीग्रस्तांच्या प्रश्नांचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थतज्त्र संजीव चांदोरकर यांनी त्यासंदर्भाने केलेली मांडणी विशेष लक्षवेधी आहे. त्यांचं म्हणणं असं की, मदतीचा आकडा किती हे महत्त्वाचं नाही. उद्दिष्टे काय आणि ती नक्की कशी साध्य करायची यावरून पॅकेज ठरलं पाहिजे. नाहीतर सार्वजनिक स्रोतातून पैसे खर्च होतील, राज्यावरील कर्ज वाढेल आणि वर्षभराने पूरग्रस्त भागात कुटुंबावरील कर्जे देखील वाढलेली असू शकतात.

पीडित कुटुंबांची उत्पादक साधने, उपजाऊ जमीन, शेती, अवजारे, पशु, पक्षी, दुकाने, वाहने मातीमोल झाली. पुरात बुडाली आहेत. पीडित नागरिकांना काय हवं आहे ? तर मातीमोल झालेली उत्पादक मालमत्ता रिप्लेस करून हवी आहे. त्याचबरोबर तातडीने जगण्यासाठी मदतसुद्धा हवी आहे.

उत्पादक मालमत्ता रिप्लेस करण्यासाठी समजा बाजारभावाप्रमाणे एक लाख रुपये हवे असतील. आणि त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून फक्त ५०,००० रुपये मिळाले तर ? जो आधी पीडित आणि नंतर पॅकेजचा लाभार्थी आहे त्याच्याकडे आपली मालमत्ता पुन्हा पुनर्जीवित करण्यासाठी वरचे ५०,००० रुपये हवेत. जे नसण्याची शक्यता जास्त आहे.दुसरा पर्याय आहे अतिरिक्त ५०,००० रुपयांचे कर्ज काढणे. जे नॉर्मल परिस्थितीत कदाचित शक्य झाले असते. पण त्यानं आधीच्या कर्जाचे हप्ते भरलेले नसतील तर आता त्याला नवे कर्ज मिळणे सोपे नाही

यातून काय होऊ शकतं ?

असे होऊ शकतं की मिळालेल्या मदतीचा / पैशाचा उत्पादक मालमत्ता रिप्लेस करण्यासाठी विनियोग होणार नाही. ते पैसे इतर अनेक तातडीच्या कामासाठी खर्च होतील. म्हणजे घराची दुरुस्ती, आरोग्य खर्च.. इत्यादी. कारण खर्च करण्यासाठी अनेक कारणं असतात आणि अशा परिस्थितीत प्राधान्यक्रम ठरवणं कठीण बनतं.

तीच गोष्ट कर्जमाफी न देण्याची. कोणाला नक्की किती पैसे मिळाले आहे त्याची इथंभूत माहिती कर्ज वसुली करणारा स्टाफ काढणार. आणि मिळालेले पैसे कर्जाचा हप्ता देण्यासाठी तगादा लावणार. त्यामुळं काही महिन्यानंतर मिळालेली मदत अर्जंट खर्चात, कर्जाचे हप्ते देण्यात खर्च झालेली असेल. पीडित कुटुंबांपैकी अनेक जणांकडे उत्पादक साधनं नसतील. स्वतःचं उत्पन्न नसेल. जगण्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावं लागेल…आणि एका दुष्ट चक्रात कुटुंबं अडकू शकतात.

त्यामुळं नुकसान भरपाई वाजवी की अवाजवी हे त्यातून ताबडतोब उत्पादक मालमत्ता रिप्लेस होणार की नाही यावर ठरवलं गेलं पाहिजे. इथं टायमिंग महत्वाचं आहे. कारण मिळालेले पैसे पुरेसे नसतील तर ते बाजूला काढून / ब्लॉक होऊ शकत नाहीत. ते खर्च होणार हे नक्की. म्हणजे सरकारकडून पैसे येणार. सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार. पीडित कुटुंबांना पैसेदेखील मिळणार. पण पीडित कुटुंबांचं आयुष्य पूर्ववत करण्याचं जे उद्दिष्ट आहे ते तडीला जाणार नाही. हा पीडित कुटुंबांचा व्यक्तिगत प्रश्न नाही.

पूरग्रस्त भागातील उत्पादन, स्थानिक उत्पादक चक्रांची पुनरस्थापना झाली पाहिजे. तरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि म्हणून राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. लोकांच्या हाताला उत्पादक काम असणं, डोक्यावरील कर्जाचे हप्ते झेपतील तेवढेच असणं, लोक २४ तास चिंताग्रस्त नसणं याचा संबंध कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्याशी आहे. त्या कुटुंबातील तरुण पिढीच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाशी आहे.

सरकारनं माणसं उभी करण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे. परंतु दिल्लीतल्या नेत्यांच्या पायघड्या घालणं हाच प्राधान्यक्रम असलेल्या नेत्यांकडून एवढा विचार होऊ शकेल का? (No relief for flood victims)