राजकारण

नवी मुंबईतील एक प्रभाग. त्यात एका नेत्याचा मोठा प्रभाव आहे. उत्तम काम करणारा, जनसामान्यांच्या अडीअडचणीला धावून येणारा, प्रसंगी आर्थिक मदत करणारा, वॉटर-गटर-मीटरादी कामे करून घेणारा, क्रीडास्पर्धा, दहीहंडी, गणेशोत्सव वगैरे उपक्रम राबवणारा नगरसेवक म्हणून प्रभागात त्यांची ख्याती आहे. ते स्वतः कमी शिकलेले. परंतु वाचनाची मोठी आवड. नवनवी पुस्तके वाचत असतात. वाचलेले लोकांना सांगत असतात. विचाराने उदारमतवादी आहेत. आणि आज ते भाजपमध्ये आहेत.

रवि आमले

भाजपात गेल्यावर कॉग्रेसवाले कट्टरवादी होतात का?

पूर्वी ते काँग्रेसमध्ये होते. पण प्रभागरचना बदलली. बहुसदस्यीय झाली. त्यात ते ज्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करतात तो भाजपकडे कललेला. नवी मुंबईतील त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपपुढे मान तुकवलेली. राजकारणाच्या व्यवसायात तगून राहण्यासाठी, सत्तेचा आशीर्वाद कायम राहावा यासाठी अनेकांनी तसे केले. या नेत्यालाही ते करावे लागले. तो त्यांचा तद्दन राजकीय निर्णय होता. 

त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आज ते भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. प्रश्न असा आहे, की याचा अर्थ ते भाजपचे आहेत का? वैचारिकदृष्ट्या ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे झालेत का? या प्रवेशाने, या निवडणूक विजयाने ते रुढीवादी, प्रतिगामी, कट्टरतावादी झाले आहेत का? (BJP has the numbers, but what about the ideology)

वैचारिक मुंज 

भाजपचे आरक्षणाबद्दलचे धोरण काय असेल ते असो. पण तो ‘मेरिटोक्रॅसी’ मानणाऱ्या अमित शाहांचा पक्ष आहे. ही मेरिटोक्रॅसी अर्थातच राजकीय आहे. अन्य पक्षांतील ‘इलेक्टोरल मेरिट’ असलेले नेते येनकेन प्रकाराने फोडून ते पक्ष दुबळे करायचे, हे त्याचे राष्ट्रीय धोरण आहे. असे अनेक नेते आज भाजपमध्ये दिसतात. भाजपमध्ये गेल्यानंतर त्यांची रीतसर वैचारिक मुंज केली जाते. त्यांना, त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांसह प्रबोधिनीत बुडवून आणले जाते. त्यांना डॉ. केशवराव हेडगेवार, मा. स. गोळवलकर, दीनदयाळ उपाध्याय आदींचा विचार परिचय करून दिला जातो. बहुधा हिंदुत्व, हिंदुराष्ट्र, गोरक्षा, मनुस्मृती, झालेच तर ‘ते’ कसे माजलेत, ‘त्यांची’ लोकसंख्या कशी वाढते आहे, आपण सोडून इतरांना देशद्रोही कसे ठरवावे, वगैरे बौद्धिकेही दिली जात असतील. पण हे सारे या नेत्यांना पटत, मानवत, भावत असेल? शंका आहे. (BJP has the numbers, but what about the ideology)

लोक अचानक एकारलेले बनू शकतात? 

पक्षीय शिस्त म्हणून पक्षाचे कार्यक्रम, ठरलेल्या गोष्टी यांना पाठिंबा देणे हे त्यांना क्रमप्राप्त असते. पण कालपर्यंत सर्व समाजाला धरून चाललेले हे लोक अचानक एकारलेले बनू शकतात? शिवसेनेच्या मुशीत घडलेली एखादी व्यक्ती केवळ सत्तेसाठी मराठी माणूस सहा फूट गाडला गेला तरी चालेल, असे मनापासून म्हणू शकते? ज्याचे घर पिढ्यान् पिढ्या काँग्रेसी विचारांचे आहे, तो काँग्रेसने या देशाची वाट लावली या अपप्रचारात मनापासून सहभागी होऊ शकतो? 

ज्ञानोबा-तुकोबांच्या परंपरेतला माणूस यूपी-बिहारमधल्या त्या मठाधीश आणि कथावाचकांच्या भजनी लागू शकतो? असे अनेक प्रश्न आहेत. आणि खोलवर विचार केला, तर लक्षात येईल, की शेकडा नव्याण्णव टक्के लोक असे एका दिवसात या वैचारिक टोकावरून त्या टोकावर जात नसतात. गेलेले दिसतात, त्यांची ती बदलाची प्रक्रियाही अशी अकस्मात घडत नसते. वैचारिक क्रांती असा शब्दप्रयोग वापरतो आपण. पण विचारांची अशी क्रांती घडत नसते. मेंदू म्हणजे संगणकाचा ‘सीपीयू’ नाही की जुनी ‘ओएस’ बदलून तेथे नवी ‘ओएस’ टाकली. तेथे उत्क्रांतीच होत असते. (BJP has the numbers, but what about the ideology)

प्रवक्त्यांचा अपवाद 

अर्थात यालाही अपवाद आहेत. अन्य पक्षांतून जाऊन भाजपचे प्रवक्तेपद प्राप्त केलेले लोक हे या अपवादांत अग्रस्थानी आहेत. यांच्यात शून्य इलेक्टोरल मेरिट असते. तरीही सत्तेची आस असते. मागल्या दाराने का होईना पण संसदेत वा विधीमंडळात पोचले की गंगेत घोडे न्हाले, ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा असते. या लोकांमध्ये मात्र क्रांतीच झाल्याचे दिसते. त्या क्रांतीमागे ‘पोळी तिथे टाळी’ आणि ‘खोबरे तिकडे उदोउदो’ ही भाटप्रवृत्ती असते. काही नेते असेही असतात, की ते भाजपाईंपेक्षा अधिक भाजपाई झालेले दिसतात. त्यामुळे ते फारच बदलले असे वाटते.

 वस्तुतः ती त्यांची मजबुरी असते. महाराष्ट्रात असे काही नेते दिसतात, की त्यांना भाजपच्या विरोधी पक्षातील एकेका नेत्यावर सोडलेले असते. त्या नेत्याची सतत टवाळी करीत राहायची, एवढेच काम त्यांच्यावर सोपवलेले असते. हे काम आपण इमाने-इतबारे न केल्यास आपल्या जुन्या फायली उघडल्या जातील. तेव्हा ते ‘ईडीपिडा टळो आणि आपले जे काय असेल ते ‘राज्य’ टिको’, एवढ्याच विचाराने – उठ की उठ, बस की बस आणि भुंक की भुंक – असे करीत असतात. काही जण ‘बाटगा अधिक कडवा’ या वचनास जागून कार्यरत असतात. आपण नवे धर्मवीर अशी त्यांची स्वतःबाबत समजूत असते. या समजुतीच्या घोळापाई आपणांस यूपीच्या रस्त्यांवर दिसणाऱ्या टुकार सांडांची कळा आलेली आहे, हे त्यांना जाणवतही नाही. तर हे अपवाद.

भाजपचा पदर धरलेल्या उपऱ्या नेत्यांची संख्या किती तरी अधिक आहे आणि त्यातील बहुसंख्य नेते हे कट्टर भाजपाई नाहीत. अगदी ईडीभयाने गेलेले असले, सत्तालोभाने गेलेले असले, तरी ते भाजप विचारांचे नसतात. असते, तर आधीच भाजपात गेले असते. संघाची स्थापना होऊन शंभर वर्षे झाली आहेत. भाजपचे वय येत्या ६ एप्रिलला ४६ वर्षे होईल. एवढी वर्षे ते पांगळे होते आणि नव्या इंडियात त्यांना पाय फुटले असे नाही. नवी मुंबईतील ते नगरसेवक भाजपचे झाले म्हणून, लगेच रुढीवादी, प्रतिगामी, कट्टरतावादी बनणे कठीण आहे. हे संघाच्या, भाजपच्या धुरिणांना माहीत नाही असे नाही. पण तरीही ते परपक्षीयांना धुवूनपुसून आपल्या कळपात घेतात.

पक्ष आणि विचार वेगळा 

 याचे एकच कारण आहे. ते म्हणजे सत्ता. आणि तीही सत्तेसाठी सत्ता म्हणून नाही. भारतात मा. स. गोळवलकरांच्या विचाराचे राज्य स्थापन करणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. संघविचार आणि राज्य घटनेमागील विचार यांत मोठे द्वंद्व आहे. ते त्यांना नष्ट करायचे आहे. सत्ता कायम पकडीत ठेवायची, तिच्या आधारे आपली धोरणे, आपले निर्णय लोकांवर थोपवायचे आणि एकेका पावलाने आपल्या स्वप्नाकडे वाटचाल करायची असा हा कावा आहे. त्यांना केवळ संख्याबळ हवे आहे. आयात नेते – मग ते आपल्या विचारांचे असोत वा नसोत – याची त्यांना फिकीर नाही. फार वेगळी नीती आहे ही.

ती यशस्वी होणे फार अवघड नाही. त्यांचा तो प्रवास केव्हाच सुरू झालेला आहे. पण यातून आपण एक विसरता कामा नये, की ज्या नेत्यांच्या बळावर गोळवलकरी विचार येथे आणण्याचे घाटत आहे, त्यातील असंख्य नेते त्या विचारांचे नाहीत. कारण ते भाजपकडे विचार म्हणून गेलेलेच नाहीत. या नेत्यांचे कार्यकर्ते हे त्यांचे स्वतःचे कार्यकर्ते आहेत. ते भाजपच्या विचारांचे नाहीत. राहता राहिला जनतेचा प्रश्न. 

निम्म्याहून अधिक लोक भाजपच्या विरोधात 

निवडणुकीतील आकडेवारी सांगते, की आजही भाजप व त्याच्या मित्रपक्षांना देशस्तरावर अर्ध्याहून अधिक – सुमारे ५६ टक्के – मतदारांची पसंती नाही. लोकसभा निवडणुकीत एकट्या भाजपचा देशव्यापी मतवाटा साधारण ३६–३७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजेच निव्वळ भाजपला मत न देणारा मतदारवर्ग ६३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या संघाच्या प्रयोगशाळा. पण २०२२ आणि २०२३ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीची आकडेवारी पाहता, गुजरातमधील ४७ टक्के, उत्तर प्रदेशातील तब्बल ५९ टक्के, मध्य प्रदेशातील ५१ टक्के आणि राजस्थानातील ५८ टक्के मतदारांनी भाजपला नाकारल्याचे दिसते. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात केवळ २६ टक्के मते मिळालेली आहेत. महाराष्ट्रात २०११च्या जनगणनेनुसार हिंदूंची लोकसंख्या ७९.८३ टक्के आहे. या आकडेवारीतून जे सर्वसाधारण चित्र समोर येते ते हेच, की देशातील किमान ५० टक्के लोकांना भाजपचा विचार अमान्य आहे. संख्याबळ मात्र भाजपकडे अधिक आहे. त्या जोरावर ते आपली धोरणे देशावर लादत आहे. काँग्रेसच्या काळातही हेच होते. लोकशाहीत असेच घडत असते. तेव्हा कुणास ‘व्हॉट्स अबाऊटरी’ करायचीच असेल, तर ती विचारांच्या बाबतीत करावी. लोकशाहीच्या आणि राज्यघटनेच्या निकषांवर करावी. येथे मूळ मुद्दा हा आहे, की या देशाची राज्यघटना कदाचित या संख्याबळाच्या आधारे कमकुवत केली जाईल. कदाचित येथे मनुस्मृती आधारित घटना लागू केली जाईल. पण त्याला या देशातील बहुसंख्य जनतेचे ‘सँक्शन’ – मान्यता – नसेल. मुळात भाजपकडे असलेले बहुसंख्य नेतेच जर भाजपचे पाईक नाहीत, तर तेथे जनता कुठून असणार?

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.