नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीने त्यातही विशेषतः भाजपने जे यश मिळवले आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकांमध्ये होताना दिसत आहे. मतदारांना पैसे वाटण्यापेक्षा विरोधी उमेदवारच विकत घेण्याचा किंवा दहशत वापरून माघार घ्यायला लावण्याचा नवा पॅटर्न या निवडणुकीने आकाराला आणला आहे. सत्तेतल्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तिंचा त्यात उघड सहभाग दिसतो आहे. आणि निवडणूक आयोग डोळ्यावर पट्टी बांधून बसला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
विजय चोरमारे
महापालिका निवडणुकीत अर्ज माघारीच्या दिवशी राज्यभरात अनेक नाट्यमय घटना घडामोडी पाहावयास मिळाल्या. साता-यात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उदघाटन समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. परंतु साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्री मोबाईलवरून माघारीसंदर्भातील सूचना देत होते. यावरून त्यांच्यासाठी या निवडणुकांचे महत्त्व लक्षात यावे.
माघारीची मुदत संपली तेव्हा जी आकडेवारी समोर आली, त्यावरून सत्ताधारी भाजपचे ४४, शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे १८, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे २ आणि इतर एक असे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. (Politics of uncontested elections)
कल्याण डोंबिवलीमध्ये महायुतीचे १९ त्यात भाजपचे १३ आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे ६ बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामध्ये खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा मोठा वाटा असल्याचे सांगितले जाते. एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणा-या ठाण्यामध्ये त्यांच्याच शिवसेनेचे सात उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. भिवंडीमध्ये भाजपचे सहा उमेदवार बिनविरोध झाले. पनवेल महापालिकेत महाविकास आघाडीच्या आठ उमेदवारांनी माघार घेतली. तिथे भाजपचे आठ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. पुण्यात आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपचे प्रत्येकी दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. पुण्यात एके ठिकाणी दोन अर्ज बाद करण्यात आले. तिघांनी माघार घेतली. धुळे महानगरपालिकेत भाजपचे चार उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत.तर अशी ही आतापर्यंत समोर आलेली आकडेवारी आहे.
छोट्यातल्या छोट्या निवडणुकीतही अनेक इच्छूक असतात. नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीसाठी तर कार्यकर्ते पाच पाच वर्षे तयारी करीत असतात. नगरसेवक होणं हे अनेकांचं स्वप्नं असतं. असं असतानाही हे उमेदवार बिनविरोध कसे काय येतात? त्यांच्या नावावर सगळ्यांची सहमती कशी काय होते?
वृत्तवाहिन्यांवर यासंदर्भात, भाजपची विजयी घोडदौड सुरू झाली, अशा प्रकारे बातम्या दिल्या गेल्या. म्हणजे नगरपालिकांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपच्या बाजूनेच लोकमत आहे, आणि लोकांच्या पाठिंब्यावरच हे बिनविरोध उमेदवार निवडून येत आहेत, असे काही लोकांना वाटावे. परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. लोकशाही संपवली जात आहे आणि ती संपवण्याची सुरुवात स्थानिक पातळीवरून केली जात आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज महापालिकेला होतेय. उद्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना हाच फंडा वापरला जाईल. आणि परवा विधानसभा, लोकसभेलासुद्धा हा बुलडोझर चालवला जाईल. त्यामुळं या बिनविरोधचं कौतुक बाजूला ठेवून त्यामागची कारणं आणि सत्तेची मुजोरी समजून घेण्याची गरज आहे. (Politics of uncontested elections)
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाण्यातील नेते अविनाश जाधव यांनी या बिनविरोधच्या राजकारणाविरोधात आवाज उठवला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सत्ताधा-यांनी म्हणजे ठाण्यापुरतं बोलायचं तर एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांना फोडलं, अपक्षांना मॅनेज केलं. मनसेचे एक उमेदवार अनिल माने यांच्या घरी सकाळी पोलिस गेले. म्हणजे पोलिसांचाही वापर उमेदवारांवर दबावासाठी करण्यात आला.
छाननीच्यावेळी किरकोळ कारणांसाठी अनेक अर्ज बाद करण्यात आले. मनसेचा फॉर्म बाद केला. अपक्षाला मॅनेज केलं. उमेदवार निवडून आले. सोपं गणित आहे. अधिकृत पक्षाच्या उमेदवाराचा अर्जच बाद करायचा. निवडणूक यंत्रणा त्यांचीच असते. सरकारचेच अधिकारी असतात. आता ते निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली काम करीत असतात. पण निवडणूक आयोगही सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचं मांजर बनला आहे. तिथं स्थानिक अधिकारी महिनाभराच्या अधिकारासाठी कशाला सत्ताधा-यांशी पंगा घेतील? (Politics of uncontested elections)
अविनाश जाधव यांनी म्हटलंय की, माघारीसाठी उमेदवारांना कोट्यवधीच्या ऑफर्स दिल्या गेल्या. उमेदवार विकत घेण्याचे प्रयत्न झाले. एकेका जागेसाठी कोट्यवधी रुपये दिले गेले.शेवटी उद्वेगानं ते म्हणतात, कशाला निवडणुकीचा खेळ मांडताय. त्याऐवजी भाजपनं आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं अर्ध्या अर्ध्या जागा वाटून घ्याव्यात.
विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना विकत घ्यायचं, सत्तेच्या माध्यमातून त्याच्यावर दबाव आणून माघार घ्यायला लावायची. नाही घेतली तर त्याचा अर्ज बाद करायचा. राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराचा निकाल लागला की अपक्षांना मॅनेज करणं सोपं जातं. ते किरकोळ रकमेत तडजोडीला तयार असतात.
कोट्यवधी रुपये निवडणुकीत खर्च करायचे, मतदारांच्या दारात जाऊन त्यांना मस्का मारायचा, पायपीट करायची… शेवटी मतमोजणीची वाट बघत बसायचं. त्यापेक्षा आधीच खर्च करून बिनविरोध निवडून यायचं. म्हणजे मग मतदारांना वचन देण्याचा, त्यांना उत्तरदायी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पुढे फक्त खर्च केलेले पैसे वसुल करीत पाच वर्षे तिजोरी भरत राहायचं.
मुंबईत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरच दहशतीचा आरोप झालाय. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करताना धमकावल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयातील तब्बल ७० अधिकारी आणि कर्मचारी नार्वेकर यांचे नातेवाईक असलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूक प्रचारात सक्रीय असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला आहे.किती गंभीर प्रकार आहे. पण निवडणूक यंत्रणेने झोपेचे सोंग घेतले आहे.
मुंबईतील कुलाबा मतदार संघातील प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ व २२७ मधून राहुल नार्वेकर यांचे भाऊ मकरंद नार्वेकर, बहिण गौरवी शिवलकर व वहिनी हर्षदा नार्वेकर हे भाजपाकडून निवडणूक लढवित आहेत. विधानसभेचे अध्यक्ष महापालिकेचे अर्ज भरायला जातात, इतकं या पदाचं अवमूल्यन भूतकाळात कधी झालं नाही आणि भविष्यकाळातही होण्याची शक्यता नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यांना त्याची जाणीव करून दिली, त्यावर नार्वेकर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया उर्मटपणाचा उत्तम नमुना आहे. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु असताना त्यांनी पोलिसांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना धमकावले. तसेच अर्ज भरण्यापासून रोखले, असा आरोप करण्यात आला आहे. एका महत्वाच्या व संविधानिक पदावरील व्यक्तीने लोकशाहीचे धिंडवडे काढून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणला आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनीही राहुल नार्वेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. प्रभाग २२६ मध्ये अपक्ष उमेदवार तेजल दीपक पवार या महिला उमेदवाराने अर्ज मागे घ्यावा म्हणून राहुल नार्वेकर आणि परिवार हात धुवून मागे लागला असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. (Politics of uncontested elections)
उमेदवार तेजल पवार यांचे पती दीपक किशन पवार यांनी म्हटलेय की, आपण प्रभाग क्रमांक २२५ मध्ये राहतो. पत्नी तेजलने प्रभाग २२६ मधून अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. छाननीत आमचा अर्ज पात्र ठरला. मकरंद नार्वेकर, तेजल पवार आणि अशोक पाटील असे तीन अर्ज पात्र ठरले. अशोक पाटीलने माघार घेतली. त्या क्षणापासून आपण घराबाहेर आहोत. सात वर्षांचा मुलगा आणि दीड वर्षांच्या मुलगीसह पत्नी तेजलही घराबाहेरच आहे. नार्वेकर कुटुंबीयांनी आमचं जगणं नकोसं करून सोडलं आहे. वगैरे वगैरे.
माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनीही नार्वेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. राठोड यांचे पोलिस संरक्षण काढून घेण्याची धमकी नार्वेकर यांनी दिली आहे.तर अशा रितीने भाजपने बिनविरोध निवडणुका करून पक्षाच्या लोकप्रियतेचे ढोल वाजवण्यासाठी लोकशाही सुळावर चढवण्यासा प्रारंभ केला आहे. आणि वृत्तवाहिन्या म्हणतात की, भाजपची विजयी घोडदौड सुरू झाली आहे. विरोधक निष्प्रभ झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. मतदारही पैसे घेऊन मतदान करायला सोकावले आहेत. त्यामुळे ज्यांना लोकशाहीची चाड आहे, त्यांच्यासाठी हा तमाशा बघत राहण्यावाचून पर्याय नाही.