जमीर काझी : मुंबई : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमचा पूर्व इतिहास पाहता त्याला फार काळ तुरूंगाबाहेर ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे त्याला बाहेर पाठवण्यापूर्वी आमचेही म्हणणे ऐकून घ्या, अशी विनंती केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मंगळवारी उच्च न्यायालयात केली. त्यामुळे हायकोर्टाने अबू सालेमच्या पॅरोल मिळणे बाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी २८ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. (Hearing on Abu Salem’s parole)
तळोजा कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमच्या मोठ्या भावाचे निधन झाले आहे. त्यामुळे त्याने १४ दिवसाची ‘पॅरोल'(संचित रजा) मागणी केली होती. मात्र सरकारने केवळ दोन दिवसांचा पॅरोल मंजूर केला. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात सालेमने न्यायालयात धाव घेतली असून न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर आजच्या सुनावणीवेळी सीबीआयने आपली बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली.
त्याचवेळी राज्य सरकारने अबू सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीने १२ वर्षांनी भारतात परत आणण्यात तपास यंत्रणांना यश आले. त्यामुळे त्याला फारकाळ जेलबाहेर ठेवता येणार नाही. त्यामुळं कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याला कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी केवळ दोन दिवसांची संचित रजा देता येईल. त्यातही बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असे कारागृह प्रशासनाच्यावतीने हायकोर्टात सांगण्यात आले. (Hearing on Abu Salem’s parole)
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा नोव्हेंबर २००५ पासून तुरुंगात आहे. त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर त्याने १४ दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. याविरोधात अबू सालेमनं वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे.
अबू सालेम हा १९९३च्या बॉम्बस्फोटानंतर परदेशात पळून गेला होता. त्याच्यावर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात त्याला दोषी ठरवण्यात आलं असून याप्रकरणी कोर्टानं त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार पोर्तुगालहून नोव्हेंबर २००५ मध्ये भारतात आणले या करारानुसार भारत सरकार त्याला २५ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही. (Hearing on Abu Salem’s parole)
