देश-विदेश

नवी दिल्ली : २०३६ च्या ऑलिपिंक आ पॅरालिंपिक खेळाच्या आयोजनासाठी भारताकडून अहमदाबाद शहराची शिफारस भारताने आंतरराष्ट्रीय ऑलिपिंक समिती आयओसी कडे केली आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय, गुजरात सरकार आणि भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षा पी.टी. उषा यांचा समावेश असलेल्या एका भारतीय शिष्टमंडळाने मंगळवारी लॉसने येथे आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती (आयओसी) च्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि भविष्यातील ऑलिंपिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी अहमदाबादला भारताची निवड म्हणून अधिकृतपणे पुष्टी दिली. २०३६ च्या उन्हाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक खेळांसाठी भारताला सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की आणि चिलीसह इतर अनेक देशांकडून स्पर्धा करावी लागत आहे. (Ahmedabad race for Olympics)

या शिष्टमंडळाने ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यासाठी अहमदाबादची बोली औपचारिकपणे सादर केली, जी आयओसीला या निवडीची पहिली अधिकृत सूचना होती. २०३२ च्या ऑलिंपिकचे आयोजन ब्रिस्बेनने केल्याने, भारताने २०३६ च्या उन्हाळी खेळांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. “या चर्चेमुळे भारतीय शिष्टमंडळाला अहमदाबाद येथे भविष्यातील ऑलिंपिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी त्यांचे दृष्टिकोन मांडण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले. त्याचबरोबर, त्यांना ऑलिंपिक खेळांच्या आवश्यकता आणि ऑलिंपिक चळवळीच्या भविष्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षांबद्दल आयओसीकडून अमूल्य अंतर्दृष्टी मिळाली,” असे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार शिष्टमंडळाच्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे. (Ahmedabad race for Olympics)

“या प्रक्रियेच्या येत्या काही महिन्यांत आणि येणाऱ्या काळात, आम्ही ही सामायिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी एकत्र काम करत असताना, आयओसीचे खरे भागीदार होण्यास आम्ही उत्सुक आहोत,” असे बैठकीनंतर गुजरातचे क्रीडा मंत्री हर्ष संघवी म्हणाले. आयओए अध्यक्ष पीटी उषा म्हणाल्या “भारतात होणारे ऑलिंपिक खेळ केवळ एक नेत्रदीपक कार्यक्रम राहणार नाहीत, तर ते सर्व भारतीयांसाठी पिढ्यानपिढ्या प्रभाव पाडणारे असतील.”

२०३६ च्या उन्हाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिक खेळांसाठी भारताला सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की आणि चिलीसह इतर अनेक देशांकडून स्पर्धा करावी लागत आहे. (Ahmedabad race for Olympics)

नवी दिल्ली : संसदेच्या आवारात २०२३ मध्ये ‘तानाशाही नही चलेगी’ अशा घोषणा देत रंगाचे धूर उडवणाऱ्या दोन आरोपींना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. पण त्यांना मुलाखती देण्यास मनाई करण्यात आली. २०२३ मध्ये दोन आरोपींनी संसदेचे कामकाज सुरू असताना गॅलरीतून सभागृहात उड्या मारल्या होत्या. तर दोन आरोपींनी संसदेच्या आवारात घोषणाबाजी करुन रंगाचा धूर उडवला होता. नीलम आझाद आणि महेश कुमावत अशी जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी ही घटना घडली होती. (High court grants bail)

न्यायमूर्ती सब्रमोनियम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथ शंकर यांच्या खंडपीठाने २१ मे रोजी राखीव ठेवलेला निर्णय आज देण्यात आला. न्यायालयाने प्रत्येकी दोघांना ५० हजार रुपयांचा जामिन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने दोघांनाही पत्रकार परिषद आणि मुलाखत देण्यास मनाई केली आहे. तसेच घटनेशी संबधित सोशल मिडियावर काहीही पोस्ट करण्यास खंडपीठाने मनाई केली. तसेच आठवड्यातील तीन दिवस पोलिस ठाण्यात हजेरी देण्याचे आदेश दिले. दोघांनाही दिल्ली सोडू नये असे आदेश दिले आहे. (High court grants bail)

सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना प्रश्न विचारला होती की आरोपीविरुद्ध कठोर युएपीए अंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाला आहे का? जर धुराच्या डब्याचा वापर करणे दहशतवादी कृत असेल तर प्रत्येक होळी आणि आयपीएल सामना देखील यूएपीए अंतर्गत गुन्हा ठरेल, अशी तोंडी टिप्पणी केली आहे. तसेच त्यानंतर न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना असे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते की, प्राणघातक नसलेले धुराचे डबे बाळगणे किंवा वापरणे हे युएपीए अंतर्गत दहशतवादी कृत्याच्या गुन्ह्यासाठी समाविष्ट आहे का? असा प्रश्नही विचारला आहे.

१३ डिसेंबर २०२३ रोजी शून्य तास सुरू असताना सार्वजनिक गॅलरीतून लोकसभेच्या सभागृहात सागर शर्मा आणि मनोरंजन डी यांनी उड्या मारल्या होत्या. . सोशल मीडियावर आलेल्या छायाचित्रे आणि व्हिडिओंमध्ये, दोघांनी पिवळा वायू सोडणारे डबे धरलेले दिसत होते. ते घोषणाबाजी देखील करत होते. या दोघांना काही खासदारांनी वेढले होते. अमोल शिंदे आणि नीलम आझाद अशी ओळख पटवणाऱ्या इतर दोन आरोपींनीही संसदेच्या बाहेर अशाच प्रकारच्या डब्यांमधून रंगीत गॅस फवारला. ते “तानाशाही नाही चलेगी” असे ओरडत होते. (High court grants bail)