गोकुळ अध्यक्ष निवड : कोर्टातल्या लढाईत काय होऊ शकतं?

• विजय चोरमारे

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या आधी जे महाभारत घडलं, त्याहून मोठं महानाट्य अध्यक्ष निवडीच्या निमित्तानं रंगू लागलंय. राजकीय मैदानातली लढाई न्यायालयात गेलीय. गोकुळ दूध संघाच्या या लढाईत पुढं काय होईल, याची उत्कंठा कोल्हापूर जिल्हाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याला लागून राहिलीय.

मुश्रीफ-सतेज पाटील आघाडी

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात आधी महादेवराव महाडिक यांच्याविरोधात हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांची आघाडी झाली. नंतरच्या टप्प्यात हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांची आघाडी झाली आणि त्यांनी कोल्हापूर महापालिकेवर सत्ता मिळवली. मुश्रीफ आणि पाटील यांच्यातला हा राजकीय दोस्ताना इतका पुढं गेला की, तो गोकुळ दूध संघाच्या शिंक्यापर्यंत पोहोचला. हंडीपर्यंत पोहोचला म्हणू.

हेही वाचाः गोकुळमध्ये सतेज पाटलांनी विरोधकांना चारली धूळ

जोवर दोघं महाविकास आघाडीअंतर्गत पक्षांध्ये होते, तोवर ठीक होतं. पण जेव्हा अजितदादा पवार यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा हसन मुश्रीफ शरद पवार यांची साथ सोडून अजितदादांसोबत गेले आणि मंत्री झाले. वेगवेगळ्या आघाड्यांमध्ये असूनही दोघांची कोल्हापूर जिल्ह्यातली राजकीय युती टिकून होती. परंतु ती अनेकांच्या डोळ्यात खुपत होती. त्यात वितुष्ट आणण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु दोघेही घट्ट असल्यामुळं कुणालाही त्यात यश आलं नाही. गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्यावेळी अरुण डोंगळे यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तेव्हा महायुतीचा शिरकाव जिल्ह्याच्या राजकारणात झाला.

गुप्त गोष्टी चव्हाट्यावर

गोकुळच्या राजकारणात राज्याचे राजकारण आणू नये, असं मुश्रीफ त्यावेळीही सतत म्हणत होते. परंतु प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत गेल्यामुळं त्यांचं काही चाललं नाही असं चित्र निर्माण झालं. आपण काळजावर दगड ठेवून नाविद मुश्रीफ यांना अध्यक्ष करीत असल्याचं मुश्रीफ तेव्हा म्हणाले होते. दूध संघाच्या संस्थापकांपैकी असलेल्या आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या मुलाची अध्यक्षपदाची संधी हुकल्याची हळहळ व्यक्त झाली. सतेज पाटील यांनी गोकुळच्या निवडणुकीत तो एक मुद्दा केला होता.

हेही वाचाः जातीयवादी प्रचारांवरुन मुश्रीफ, सतेज पाटील आमनेसामने

आता निकालानंतर मात्र मुश्रीफ सांगताहेत की, अध्यक्षपदासाठी सतेज पाटील यांच्यापुढं दुसरं नाव होतं, शशिकांत चुयेकर यांचं नाव मी सुचवलं होतं वगैरे. त्यावर सतेज पाटील गटाकडून असं सांगण्यात येतंय की, अरुण डोंगळे यांना राजीनामा न देण्यासाठी मुश्रीफ यांचीच फूस होती. त्यांनीच सगळं घडवून आणलं आणि शेवटी आपल्या मुलाला अध्यक्ष केलं. विधान सभेच्यावेळी पी. एन. पाटील यांचे पुत्र राहुल पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस घेण्यामागे त्यांचे गोकुळच्या जोडण्या लावण्याचंच राजकारण असल्याचं आता सांगितलं जाऊ लागलंय.

एकमेकांसोबत काम करताना ज्या काही गुप्तपणे केलेल्या गोष्टी होत्या, त्या हस्ते परहस्ते चव्हाट्यावर यायला लागल्या आहेत.

मुलाच्या पराभवाने मुश्रीफ बिथरले

तरीही राजकारण इतकं बिघडलं नव्हतं. मात्र गोकुळच्या निवडणुकीत नाविद मुश्रीफ यांचा पराभव झाला आणि हसन मुश्रीफ बिथरले. मुश्रीफ यांच्या राजकीय कारकीर्दीतला हा मोठा राजकीय धक्का होता. त्यावरून मुश्रीफ यांनी सतेज पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केला. आपल्याविरोधात धार्मिक, जातीयवादी प्रचार झाल्याचा हा आरोप होता. मुलाचा पराभव मुश्रीफांच्या किती जिव्हारी लागला आहे, हे यावरून स्पष्ट होतं.

खरंतर गेले काही महिने मुश्रीफ यांच्याविरोधात धार्मिक, जातीयवादी मुद्यांच्या आधारे रान उठवणारे कोण होते, आणि ते कुठल्या पक्षाशी संबंधित होते, हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. त्या रणधुमाळीतही शांत राहिलेल्या मुश्रीफ यांचा संयम निकालानंतर सुटला आणि त्यांनी थेट सतेज पाटील यांच्यावर जातीयवादाचा आरोप केला. त्यावर सतेज पाटील यांनी, तुमच्या मुलाच्या नावाची अध्यक्षपदासाठीची चिठ्ठी आपण दिली होती, त्यावेळी मी जातीयवादी नव्हतो का, असा प्रश्न विचारलाय.

भाजपनं जिंकलेली लढाई

महायुती म्हणजे भाजप विरुद्ध सतेज पाटील असं सुरू असलेलं राजकारण अचानक मुश्रीफ विरुद्ध सतेज पाटील असं सुरू झालं.

म्हणजे मुश्रीफ यांची ही तिसरी लढाई म्हणावी लागेल. त्यांनी सदाशिवराव मंडलिक यांच्याविरोधात संघर्ष केला, त्यांनी महादेवराव महाडिक यांच्याविरोधात संघर्ष केला आणि आता त्यांनी सतेज पाटील यांच्याविरोधात संघर्ष सुरू केलाय.

हेही वाचाः गोकुळमध्ये सतेज पर्व

भारतीय जनता पक्षानं जिंकलेली आजवरही ही सर्वात मोठी लढाई म्हणावी लागेल.

कारण मुश्रीफ आणि सतेज पाटील एकत्र होते तेव्हा भाजपला कोल्हापूर जिल्ह्याच्या संस्थात्मक राजकारणात फारसं स्थान नव्हतं. अजितदादा गेल्यानंतर मुश्रीफांच्या नाड्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात आल्या आहेत. त्यामुळं भाजपवाले मुश्रीफांकरवी आपल्याला हव्या त्या गोष्टी करून घेताना दिसतात. असं सगळं असताना त्यांनी थेट सतेज पाटील यांच्यावर जातीयवादाचा आरोप करून कोल्हापूरच्या राजकारणाला एक नवी दिशा दिलीय. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम कोल्हापूरच्या राजकारणावर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. उद्या मुश्रीफ राजकीय आशीर्वादासाठी धार्मिक अजेंडा राबवणा-या कणेरी मठावर गेले तरी आश्चर्य वाटणार नाही.

गोकुळच्या निवडणुकीत कोण हरलं, कोण जिंकलं यापेक्षा हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्यात न सांधणारी दरी निर्माण झाली. भाजपने केलेला हा मोठाच गेम म्हणावा लागेल. आणि मुश्रीफांसारखा मुरब्बी नेता भाजपच्या जाळ्यात अलगद अडकलेला दिसतो.

हे झालं आतापर्यंतच्या राजकारणाचं.

अध्यक्ष निवडीमध्ये काय होईल?

बहुचर्चित चौदा जणांचा कोरम न झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत शशिकांत आनंदराव पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी बहुमतानं निवड झाली. या निवडीची नोंद पीठासीन अधिकाऱ्यांनी बैठकीच्या इतिवृत्तात घेतली नाही. बैठकीसाठी १४ संचालकांचे गणपूर्ती (कोरम) आवश्यक असल्याचे सांगून निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. मात्र बहुमतानं झालेली ही निवड वैध ठरवावी, यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आहेत. दूध संघाच्या पीठासीन अधिका-यांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि नीरज पी. धोटे यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे.

अध्यक्ष निवडीची सभा कोरमअभावी तहकूब झाल्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासननियुक्त चार संचालक नेमायचे आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा, अशा हालचाली सुरू झाल्याच्या बातम्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गोकुळपासून नागपूर पदवीधरच्या निवडणुकीपर्यंत सपाटून मार खाताहेत. त्यानं त्यांचं पोट भरत नाही त्यामुळं त्यांना आता न्यायालयाचे फटके खायचे आहेत की काय, असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे.

खरंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातलं सहकार क्षेत्र आणि गोकुळ दूध संघ उद्ध्वस्त करण्याचा हा डाव आहे. आणि त्या डावात त्यांनी मुश्रीफांना हाताशी धरलंय. मुश्रीफ एकटेच नाहीत, तर खासदार धनंजय महाडिक, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार विनय कोरे वगैरे मंडळी त्यात आहेत. या सगळ्या कळसूत्री बाहुल्या आहेत आणि त्यांच्या दो-या मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर आहेत. एक संचालक बहुमतासाठी कमी पडला असला तरी राजकीय ताकद वापरून लोकशाही मार्गानं सत्तांतर घडवण्याची संधी त्यांना होती. परंतु हे खिलाडूवृत्तीचं राजकारण न करता गोकुळ उद्ध्वस्त करण्याच्या डावात ते सहभागी झाले आहेत.

उच्च न्यायालयातली मांडणी

उच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये सभेला गैरहजर राहिलेल्या बारा संचालकांसह सरकारला पक्षकार करून म्हणणं मांडण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. सतेज पाटील गटाच्यावतीनं न्यायालयात म्हणणं मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला की, १४ चा कोरम धरणं हे लोकशाही तत्त्वाच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे.

त्याचप्रमाणे सहकारी संस्था निवडणूक नियम २०१४ च्या नियम ७७ नुसार निकालापासून पंधरा दिवसांच्या आत अध्यक्षांची निवडणूक घेणे बंधनकारक असल्याचं सांगितलं. याचिकाकर्त्यांनी  न्यायालयाकडं चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड वैध घोषित करण्याची आणि प्रशासक मंडळाचं अस्तित्व बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली.

या प्रकरणात अन्य १२ निवडून आलेल्या संचालकांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळं त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे यांनी या १२ संचालकांनाही प्रकरणात पक्षकार करून घेण्याची मागणी केली.

राज्य सरकारच्या वतीनं सरकारी वकील नेहा भिडे यांनीही राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आलं नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याचिकेत राज्य सरकारविषयी आरोप असल्यानं सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणानंही उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला.

सोमवारी निर्णय येणार

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पूरक कामकाजाच्या यादीत सर्वप्रथम घेण्यात येईल, असं न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं.

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकीचा निकाल १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर झाला असल्यानं अध्यक्ष निवडीसाठीची १५ दिवसांची मुदत ३ नोव्हेंबरला संपते. या मुदतीच्या आत प्रकरणाची सुनावणी होणं आवश्यक असल्याचं लक्षात घेऊन न्यायालयानं २ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली.

विरोधी १२ संचालकांच्या हितासाठी नियमांमध्ये बदल केले जाऊ शकतात, अशी शंका कुंभकोणी यांनी व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, एखादी याचिका न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर संबंधित पक्षांनी उचललेली कोणतीही पावलं ही त्या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असतात. त्यामुळं चर्चेत असल्यानुसार राज्य सरकारनं शासननियुक्त संचालक नेमले तर तो मुद्दाही न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असेल.

काय होऊ शकतं?

सरकारनं काही आततायी पाऊल उचललं तर त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं.

चौदा संचालकांच्या कोरमचा मुद्दा रदद् केला जाऊ शकतो.

किंवा शशिकांत पाटील यांची अध्यक्ष निवड तात्पुरती वैध ठरवून सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्यावर काही निर्बंध घालून कामकाजास परवानगी दिली जाऊ शकते.

किंवा विरोधी संचालकांना सभेला जाण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.

कायदेशीर गुंतागुंतीच्या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय घेतं, हे पाहावं लागेल.