मुंबई : प्रतिनिधी : महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास दोन वर्षात कार्यान्वित करून २०३०पर्यंत उत्पादन सुरू करून पुढील काळात स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणू असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या समवेत बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, राज्याचे खनिकर्म राज्यमंत्री पंकज भोयर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव वीणा कुमारी, कोळसा मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, जलसंपदा विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, उपाध्यक्ष रविश कुमार सिंह यांच्यासह कोल इंडिया, वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी उपस्थित होते. (Hand over the Gadchiroli mines to the state)
गडचिरोलीत तीन लाख कोटीची गुंतवणूक
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीमधील लोहखनिज देशातील सर्वाधिक दर्जेदार खनिजांपैकी एक आहे. त्यामुळे गडचिरोली हे भविष्यात देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक व पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होईल. यातून तीन लाख कोटींची गुंतवणूक येईल आणि लाखो रोजगार निर्माण होतील. गडचिरोलीमध्ये मोठ्याप्रमाणात लोहखनिज साठे असून चुनखडीसह पोलाद उद्योगासाठी आवश्यक इतर खनिजेही उपलब्ध आहेत. याशिवाय जवळपास कोळसा खाणी, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा असल्याने पोलाद उद्योगासाठी हा परिसर अत्यंत अनुकूल आहे.
देशातील सर्वात मोठे स्टिल उत्पादन केंद्र
गडचिरोली भागात नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खाण आणि उद्योग उभारणीसाठी ही मोठ्या संधी आहेत. राज्यातील स्टील उद्योगांसाठी टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत. विविध उद्योगांसाठी मोठ्याप्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्टील हब निर्माण करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने या भागात इको-सिस्टीम तयार केली आहे. जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांना गडचिरोलीशी जोडणारे रेल्वे व मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गालगत रेल्वेसाठी आवश्यक जागाही राखीव ठेवण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठे स्टील आणि ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्र विकसित होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (Hand over the Gadchiroli mines to the state)
चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती शक्य
महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होईल. अनेक मोठ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी गडचिरोली परिसरात गुंतवणुकीत रस दाखविला असून हजारो एकर जमीनही संपादित करण्यात आली आहे. देशभरात सुमारे ५०० खाणींचा लिलाव झाला असला तरी त्यापैकी केवळ ५० खाणी कार्यरत आहेत. (Hand over the Gadchiroli mines to the state)