जमीर काझी : मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेलं धर्मांतरासंबंधी नियम आणि निर्बंध घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. सोमवारपासून यावर चर्चा करून हे ते मंजूर करण्यात येईल. विधेयकात बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्याला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केली आहे.
महायुती सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्याच्या कायद्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने धर्मांतराशी संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती नेमली होती. त्यांनी इतर राज्यांतील कायदे आणि विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम लागू करण्याची शिफारस केली. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणले असून राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आज विधानसभेत सादर केले. तसेच या संदर्भातील इतर बाबींसाठीही या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. (Maharashtra Freedom of Religion Bill)
या विधेयकानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कोणतीही व्यक्ती स्वतः किंवा इतर व्यक्ती किंवा संस्थेसोबत संगनमत करून, आमिष दाखवून, फसवणूक करून, जबरदस्ती, धमकी, दिशाभूल किंवा गैरवाजवी प्रभाव टाकून दुसऱ्या व्यक्तीचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करू शकत नाही.विवाह करून, विवाहाचे वचन देऊन किंवा विवाहासारखे नातेसंबंध निर्माण करूनही धर्मांतर करता येणार नाही. या प्रकारे धर्मांतर करणं, त्याचा प्रयत्न करणं, त्यासाठी मदत करणं किंवा त्यासाठी प्रवृत्त करणं यालाही या कायद्यानुसार मनाई आहे. (Maharashtra Freedom of Religion Bill)
या कायद्याचं उल्लंघन करून केलेलं कोणतंही धर्मांतर हा शिक्षापात्र गुन्हा मानला जाईल. फक्त बेकायदेशीर धर्मांतर करण्याच्या उद्देशानं केलेला विवाह असल्यास, त्यातील कोणत्याही पक्षकारानं न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालय तो विवाह शून्य आणि निरर्थक असल्याचं घोषित करू शकते.
बेकायदेशीर धर्मांतरामुळं झालेल्या विवाहातून किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधातून जन्मलेलं बालक – अशा विवाहपूर्वी किंवा विवाहाच्या स्वरुपातील नातेसंबंधापूर्वी त्याच्या आईचा जो धर्म असेल त्याच धर्माचे असल्याचं मानण्यात येईल. (Maharashtra Freedom of Religion Bill)