मुंबई : प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचनालयाच्या (ईडी) विशेष न्यायालयाने मंत्री छगन भुजबळ यांची मनी लाँड्रिंग प्रकरणी निर्दोष मुक्तता केली. यापूर्वीच महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०२१ मध्ये भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
२०२४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या चौकशीची परवानगी दिली. त्यानंतर २०१६ मध्ये ईडीने भुजबळांना अटक केली होती. महाराष्ट्र सदन घोटाळाप्रकरणी भुजबळ यांना दोन वर्षाचा तुरुंगवास सोसावा लागला होता. मात्र पुराव्याअभावी आणि तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे एसबीने २०२१ मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. (Bhujbal acquitted in the money laundering case)
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायाण नवंदर यांच्या न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांनी दाखल केलेला निर्दोष मुक्ततेचा अर्ज मंजूर केला आहे. या निकालाचा मुख्य आधार प्रेडिकेट ऑफेन्स हा तांत्रिक मुद्दा ठरला. कायद्यानुसार जर मुळ गुन्हाच (प्रेडिकेट ऑफिन्स) टिकू शकला नाही किंवा त्यातून आरोपीची मुक्तता झाली तर त्या आधारावर सुरू असलेली ईडीची मनी लाँड्रिंगची केसदेखील उभी राहू शकत नाही. ईडीने भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली असल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. (Bhujbal acquitted in the money laundering case)
काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण
छगन भुजबळ २००५ मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून कार्यरत असताना दिल्लीत महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करण्यासाठी चमणकर एंटरप्रायजेस या कंपनीला कोणत्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय कंत्राट दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तसेच तपास यंत्रणांनी छगन भुबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या कुटुंबाला आणि मालकीच्या कंपन्यांना आर्थिक फायदा करून दिल्याचा व या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात ११ जून २०१५ रोजी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि इतर ५२ जणांचा समावेश होता. या घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे १३.५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने सुमारे २० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते आणि यामध्ये ६० साक्षीदारांच्या जबाबांचा समावेश होता. मात्र आधी एसीबीने आणि आता ईडीकडून छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. (Bhujbal acquitted in the money laundering case)