नवी दिल्ली : पहेलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात शोक व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर उपाययोजना तत्काळ जाहीर केल्या. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून पाकिस्तानने गुरुवारी (२४ एप्रिल) १९७२ चा सिमला करार रद्द केला. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील हा एक महत्त्वाचा शांतता करार होता. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. (Pak suspended Simla agreement)
काय आहे करार?
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर २ जुलै १९७२ रोजी भारत-पाकिस्तानदरम्यान सिमला करार करण्यात आला. भारत आणि पाकिस्तानमधील शांतता पुनर्स्थापित करणे आणि संबंध सामान्य करणे हा या करारामागचा उद्देश होता. या युद्धामुळे पूर्व पाकिस्तान वेगळे झाले आणि भारताच्या हस्तक्षेपानंतर स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली. (Pak suspended Simla agreement)
हिमाचल प्रदेशातील सिमला येथे झालेल्या या करारावर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली. हा एक महत्त्वाचा राजनैतिक टप्पा होता. युद्धोत्तर सलोख्यासाठी तो एक आधारस्तंभ ठरला. तसेच दोन्ही देशांदरम्यान भविष्यातील संवाद सुरू ठेवण्यासाठी तो मार्गदर्शक ठरला होता.
करारात काय म्हटले होते?
‘‘भारत आणि पाकिस्तान सरकार संघर्षांना पूर्णविराम देत आहे. दोन्ही देशांतील संबंध बिघडवणाऱ्या संघर्षांना तिलांजली देण्यात येत आहे. उपखंडात मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काम करण्याचा निर्धार केला आहे, जेणेकरून दोन्ही देश यापुढे त्यांच्या जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांची संसाधने आणि ऊर्जा समर्पित करू शकतील,’’ असे त्यावेळच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
भविष्यात काय होऊ शकते?
द्विपक्षीय संबंध आधीच मोठ्या प्रमाणात तणावाखाली आहेत. अशावेळी पाकिस्तानने सिमला करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारताने कलम ३७० रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याने दोन्ही बाजूंमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. तेव्हापासून पाकिस्तानने संबंध कमी केले आहेत. सिमला करारात नमूद केलेल्या द्विपक्षीय दृष्टिकोनाच्या विपरीत काश्मीर मुद्द्याचे वारंवार आंतरराष्ट्रीयीकरण केले आहे. (Pak suspended Simla agreement) करार रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानच्या दृष्टिकोनात एक धोरणात्मक बदल होऊ शकतो. आता तो काश्मीर संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाचा सहभाग घेऊ शकतो. कदाचित संयुक्त राष्ट्र, चीन किंवा इस्लामिक सहकार्य संघटनेसारख्या सहयोगी देशांकडून (OIC) तो मदत घेऊ शकतो. हे सिमला कराराने घालून दिलेल्या चौकटीचे थेट उल्लंघन असेल.
हेही वाचा
दहशतवाद्यांना शोधून काढून अद्दल घडवू
गौतम गंभीरला ठार मारण्याची धमकी