बनावट धनादेशाद्वारे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला ५७ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. बनावट धनादेशाला पाय कुठून फुटले असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (केडीसीसी) आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषद या दोन्ही संस्था त्यानिमित्ताने संशयाच्या भोव-यात सापडल्या आहेत. (Cheque Fraud)
जिल्हा परिषदेने पोलिसांमध्ये फिर्याद दिली असून फिर्याद दिल्याने आपली जबाबदारी संपली असल्याची त्यांची भूमिका आहे. जिल्हा बँकेनेही हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ५७ कोटींचा हा घोटाळा उघडकीस आणण्याचे आव्हान कोल्हापूर पोलिसांपुढे आहे. पण त्याच्यांकडून वेगाने पावले उचलली जात नसल्याने पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्याच्या शंकेला बळ मिळत आहे. ५७ कोटींचा घोटाळा असताना पोलिस प्रशासनाने हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे का दिला नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Cheque Fraud)
बनावट धनादेशाद्वारे जिल्हा परिषदेला गंडा घालण्याच्या प्रयत्नाला आळा बसवण्यासाठी व घटनेच्या मुळापर्यंत तपास करण्यासाठी लेखाधिकारी कृष्णात पाटील यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. शाहूपुरी पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला आहे. जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतली जात आहे.
गुन्ह्याची कुणकुण जिल्हा परिषदेला लागल्याचा दावा
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे यांनी यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद वित्त विभागाकडून दर दिवसाआड बँक खाते उतारा तपासला जातो. २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खाते उतारा तपासला असता असे निदर्शनास आले की जिल्हा परिषदेच्या खाते क्रमांक एक आणि खाते क्रमांक चार मधून बनावट धनादेशाद्वारे धनादेश क्रमांक १३१७८७ मधून १९ कोटी दोन लाख एक हजार ५४२ रुपये, धनादेश क्रमांक १३०५८७ मध्ये १९ कोटी ९६ लाख ८ हजार ६०३ रुपये तर धनादेश क्रमांक १३०५८८ मधूर १८ कोटी चार लाख ३० हजार ६४१ रुपये खर्ची पडल्याचे आढळून आले. जिल्हा परिषद वित्त विभागाने तपासणी केली असता केडीसी बँकेचे संबंधित क्रमांकाचे मूळ धनादेश त्यांच्यात कार्यालयातच सुस्थितीत आहेत. (Cheque Fraud)
५७ कोटी पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग
ज्यांच्या खात्यावर धनादेश जमा झाले होते ती खाती गोठवून मूळ रक्कम जिल्हा परिषदेच्या मूळ खात्यावर जमा करण्याबाबत जिल्हा परिषदेने संबंधित बँकेला तात्काळ लेखी कळवले. त्यानंतर दोन धनादेशाची रक्कम पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वळवण्यात आली. जिल्हा परिषदेकडील धनादेशाच्या छायांकित प्रती बँकेकडून त्वरीत मागवण्यात आल्या. बनावट धनादेशाच्या छायांकित प्रतीची तपासणी केली असता त्यामध्ये बऱ्याच उणिवा दिसून आल्या. हे व्यवहार बनावट धनादेशाद्वारे झाले होते. तसेच बनावट धनादेश १३०५८८ वरील १८ कोटी चार लाख ३० हजार ६४ रुपये नवी मुंबईतील आयडीएफसी बँकेत फोकस इंटरनॅशनल कंपनीला जमा झाली होती. आयडीएफसी बँकेशी संपर्क साधून फोकस इंटरनॅशनल कंपनीचे खाते गोठवून जमा झालेली रक्कम परत जिल्हा परिषदेच्या खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे व वेळीच केलेल्या कार्यवाहीमुळे संपूर्ण रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली आहे, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे यांनी स्पष्ट केले. (Cheque Fraud)
सुट्टीच्या दिवशीही धनादेश वटतात
संभाव्य बनावट धनादेश हे नवी मुंबईतील आयडीएफसी फर्स्ट, सानपाड्यातील आयसीआयसी बँक, कोटक महिंद्रा बँकेत जमा केले होते. धनादेशाची पडताळणी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चेक ट्रान्झॅक्शन सिस्टीम (सीटीएस) देशभर सर्व बँकांत कार्यान्वित केली आहे. ही सिस्टीम सुट्टीच्या दिवशी कार्यान्वित असते. बनावट धनादेश घोटाळ्यातील पहिला धनादेश सुट्टीच्या दिवशी वटला होता. (Cheque Fraud)
जिल्हा बँकेच्या प्रथम लक्षात आल्याचा दावा
जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.बी शिंदे यांनी या संदर्भात माहिती दिली. या सिस्टीममध्ये मुंबईतील तिनही बँकेच्या इमेज जिल्हा बँकेकडे आल्या. १९ फेब्रुवारीला पहिली नवी मुंबईतील आयडीएफसी बँकेतून १३०५८८ वरील १८ कोटी चार लाख ३० हजार ६४ रुपये धनादेशाची इमेज आली. त्या दिवशी बँकेला सुट्टी असली तरी धनादेश वटवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. त्या दिवशी धनादेशावर क्रमांक, सही, शिक्का योग्य होता. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ही इमेज खात्री करुन पास केली. १८ कोटी रुपयांची जादा रक्कम असताना नियमाप्रमाणे जिल्हा परिषदेशी संपर्क का साधला नाही? असे विचारले असता सीईओ जे.बी. शिंदे यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेकडे कोट्यवधीचा निधी असतो. त्यांचे धनादेश लाखोच्या पटीत असतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला नाही. पण २१ तारखेला पुन्हा जिल्हा परिषदेचा १९ कोटीचे दोन धनादेश आल्यावर आमच्या कर्मचाऱ्याला शंका आली. आम्ही तात्काळ जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला. त्यांनीही आमचे मूळ चेक आमच्याकडे असून हे धनादेश बनावट असल्याचे सांगितल्यावर आम्ही दोन चेक गोठवले आणि ती रक्कम पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वर्ग केली. १९ तारखेचा धनादेश पास झाला असताही जिल्हा परिषदेने आमच्याकडे संपर्क साधला नाही पण आम्हाला २१ तारखेला संशय आल्यावर आम्ही जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला असे बँकेचे सीईओ जे.बी. शिंदे यांनी सांगितले.
परस्परविरोधी दावे….
एकीकडे जिल्हा परिषद खाते उतारा पाहिल्यावर आम्हाला शंका आल्याने आम्ही केडीसी बँकेकडे संपर्क साधला असे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे २१ तारखेला १९ कोटीच्या दोन धनादेशांबद्दल आम्हाला शंका आली म्हणून आम्ही जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला असा दावा केडीसी बँकेने केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँकेकडून धनादेशासंबधी वेगवेगळे दावे केले असल्याने शंकेची पाल चुकचुकत आहे. (Cheque Fraud)
मुंबईतील बँकेला शंका आली?
जिल्हा बँकेने पास केलेल्या धनादेशाबाबत मुंबईतील एका बँकेला शंका आल्याची माहिती पुढे आली आहे. १८ कोटीचा चेक खातेदाराच्या खात्यावर वर्ग करताना तिथल्या कर्मचाऱ्याने कस्टमर चेकिंग केले असता त्या खातेदाराच्या नावावर फारच कमी रक्कम असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे मुंबईच्या बँकेने जिल्हा परिषद आणि केडीसी बँकेकडे १८ कोटीच्या रक्कमेबाबत विचारणा केली असल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँक खडबडून जागी झाली अशी, चर्चा जिल्हा परिषद आणि जिल्हा बँकेत सुरू आहे.
धनादेश बनावट असूच शकत नाही…
धनादेश (चेक) बनावट असूच शकत नाही, असा दावा एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. आरबीआयने चेक ट्रान्झॅक्शन सिस्टीम (सीटीएस) सुरू केली आहे. ही यंत्रणा इतकी आँथेंटिक आहे की, बनावट धनादेश स्वीकारुच शकत नाही. या सिस्टीममध्ये इमेज सेव्ह केल्यानंतर धनादेशाचा कागद, बँकेचे नाव, धनादेशावरील मजकूर, सही, शिक्काची पडताळणी केली जाते. ज्येन्युअन चेक असेल तर ही सिस्टीम स्वीकारते. जर धनादेश बनावट असेल तर वॉर्निंग देते. त्यामुळे जिल्हा बँकेचा धनादेश बनावट नसण्याची शक्यता आहे. एकाद्या चेकबुकचे नंबर एकसारखे असू शकतात. पण सही बनावट असू शकत नाही. चेकबुक गहाळ होऊ शकते. कधी कधी अधिकारी धनादेशावर सह्या करुन ठेवतात. त्याचा गैरवापर झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत ५७ कोटींचे धनादेश बनावट आहेत, असा दावा केला जातो तो खोटा असावा. धनादेश खरेच असावेत. त्याचा गैरवापर झाला असावा अशी शक्यता आहे. (Cheque Fraud)
तपासासाठी पोलिस दिल्लीकडे शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी सोमवारी (१० मार्च) दिल्लीला रवाना झाले. ज्या खात्यावर केडीसीसीचे बनावट चेक जमा झाले त्या संस्थांनी दिलेल्या केवायसीच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. केवायएसीमध्ये दिलेले आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, पत्ते यांचा शोध दिल्ली पोलिसांच्या सहकार्याने केला जाणार आहे, अशी माहिती शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष डोके यांनी दिली. दरम्यान ५७ कोटींचा घोटाळा असताना पोलिस प्रशासनाने हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे का दिला नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा :
संगमेश्वरात छत्रपती संभाजीराजेंचे, आग्र्यात शिवछत्रपतींचे भव्य स्मारक उभारणार