कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सेस विरोधात आज शुक्रवारी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी कडकडीत बंद पाळला. त्यामुळे कोट्यवधीच्या व्यवहारावर परिणाम झाला. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन केली. तसेच पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात “रद्द करा, रद्द करा, मार्केट सेस रद्द करा, जीएसटी कायदा सुटसुटीत करा” अशा घोषणा देत व्यापाऱ्यांनी निदर्शने केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार स्वप्निल पवार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हंटले आहे, अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर ५% जीएसटी लागू झालेला आहे व त्याचे राजस्व राज्यशासनाला मिळत आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर (सेस) रद्द करावा. २०२४ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा झाली होती. या चर्चेत व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचे प्रश्न मांडण्यात आले होते. व्यापाऱ्यांच्या मागण्याच्या अनिर्णित विषयांवर पुन्हा त्वरीत मिटींग घेऊन निर्णय घेण्यात यावी, राष्ट्रीय बाजार समिती बाबत शासनाने प्रस्तावित केलेल्या अध्यादेशामधील त्रुटी दूर करावी. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांमधील बदलांबाबत कृती समिती बरोबर चर्चा करुन निर्णय घ्यावेत अशी मागणी निवेदनात केली आहे. अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यामधील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, अनुचित कारवाईस प्रतिबंध करावा. यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे परवाने ऑनलाईन उपलब्ध करुन द्यावेत अशा मागण्याही निवेदनात केल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रातील व्यापारी परवाने नूतनीकरण करणार नाहीत, असा इशाराही देण्यात आला. (Traders in Kolhapur strike against Market Committee Cess)
यावेळी बोलतांना चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी महाराष्ट्र राज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा हा १९६३ साली लागू झाला असून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दर मिळावा हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवून सदर कायदा अस्तित्वात आला आणि सर्व महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन झाल्या. बाजार समिती आवार सोडून असलेल्या उपबाजार व तालुक्यात पूर्वी सेस लागत नव्हता. कालांतराने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या उपविधीमध्ये वारंवार बदल करून बाजार समितीने सर्व ठिकाणी मार्केट सेस लावण्यास सुरुवात केली. जीएसटी लागू करीत असताना ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेनुसार सर्व करांचा जीएसटी मध्ये समावेश होईल असे सांगितले होते. तरी देखील आज जीएसटी सोबत मार्केट सेस लागू आहे. तसेच २०२२ साली अन्नधान्य, खाद्यान्न यावरती देखील जीएसटी लागू झाला आहे. सध्या सर्व कृषी उत्पन्न वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यावर पुन्हा बाजार समित्यांकडून आकारली जाणारी बाजार फी ही दुहेरी कर आकारणी ठरत असून ती अन्यायकारक आहे असे सांगत मार्केट सेस विरोधातील आंदोलनाची ही फक्त सुरुवात असून सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेस रद्द न केल्यास बेमुदत बंद आंदोलन पुकारले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. चेंबरचे माजी अध्यक्ष आनंद माने, प्रदीपभाई कापडिया, धान्य व्यापारी वैभव सावर्डेकर यांनी देखील मार्केट सेस विरोधात तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. (Traders in Kolhapur strike against Market Committee Cess)
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय येथील कार्यलय अधिक्षक उदय उलपे यांनाही निवेदन देण्यात आले. तसेच मार्केट कमिटीचे सचिव तानाजी दळवी यांची भेट घेऊन जीएसटी असताना मार्केट सेस ची वसूली का केली जाते असा जाब विचारला. यावेळी तानाजी दळवी यांनी मार्केट सेस बाबत समिती गठीत करुन संचालक मंडळासोबत बैठक घेऊ व यातून मार्ग काढू असे सांगितले. यावेळी चेंबरचे उपाध्यक्ष राजू पाटील, भरत ओसवाल, मानद सचिव प्रशांत शिंदे, अजित कोठारी, ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विजय कागले, श्रीनिवास मिठारी, अमर क्षीरसागर, विवेक नष्टे, धन्यकुमार चव्हाण, धर्मेंद्र नष्टे, किरण तपकीरे, भाजीपाला मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष रहीम बागवान, फळ मार्केट असोसिएशनचे अध्यक्ष नईम बागवान, कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचे विजय हावळ, कापड व्यापारी संघाचे अध्यक्ष संपत पाटील, हॉटेल मालक संघाचे अध्यक्ष सचिन शानबाग, शाहूपुरी मर्चंटस् असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश पटेल, जयेश ओसवाल, राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशनचे रमेश कारवेकर, रणजीत पारेख, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलर्स असोसिएशनचे अनिल धडाम, कोल्हापूर फुटवेअर्स असोसिएशनचे शिवाजीराव पोवार, पानपट्टी असोसिएशनचे अरुण सावंत, नारळ व्यापारी असोसिएशनचे अविनाश नासिपुडे, तौफीक मुल्लाणी, अॅड इंद्रजित चव्हाण, सचिन पाटील व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.