Home » Blog » Thackeray Memorial: ठाकरे स्मारकांविरोधातील याचिका फेटाळल्या

Thackeray Memorial: ठाकरे स्मारकांविरोधातील याचिका फेटाळल्या

by प्रतिनिधी
0 comments
Thackeray Memorial

मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी निवडलेल्या जागेत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा विषय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Thackeray Memorial)

दादर येथील शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यासमोरच्या जागेवर बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. जागेची निवड, व्यवस्थापकीय ट्रस्टची स्थापना आणि इतर परिणामकारक कृती राज्याच्या धोरणात्मक कार्यक्षेत्रातच होत्या आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करत होत्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. (Thackeray Memorial)

राज्य सरकारने महापौर बंगल्याच्या परिसरात बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. स्मारक बांधकाम आणि त्या अनुषंगाने करण्यात आलेले बदल यांवर आक्षेप घेत चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. जनमुक्ती मोर्चा, पंकज राजमाचीकर,  भगवानजी रायनी आणि संतोष दौंडकर यांनी या स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.

याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले आक्षेप फेटाळून लावत, न्यायालयाने असे म्हटले की राज्य सरकारने जमीन मालकाच्या (एमसीजीएम) मान्यतेने महापौर बंगल्यावर स्मारक उभारण्याचा घेतलेला निर्णय धोरणात्मक क्षेत्रात येतो. यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. (Thackeray Memorial)

‘‘ राज्य सरकार आणि एमसीजीएम यांनी स्मारक उभारण्यासाठी जागा निवडणे ही या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेरची बाबत आहे,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

जोपर्यंत कार्यकारी मंडळाचा निर्णय मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो हे लक्षात येत नाही तोपर्यंत धोरणात्मक बाबी सरकारांवर सोपवल्या पाहिजेत. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयाऐवजी स्वतःचा निर्णय देणार नाहीत आणि न्यायालयानेही ते घेऊ नयेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप काय?

महापौर बंगल्याचा वापर बदलणे हे एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींचे घोर उल्लंघन आहे. २२ जानेवारी २०१९ च्या अधिसूचनेत पूर्वसूचना किंवा सल्लामसलत न करता या जमिनीचे झोनिंग ‘हरित पट्टा’ ‘निवासी’ असे बेकायदेशीरपणे करण्यात आले.

हेही वाचा :
पंतप्रधानांच्या वाराणसीत विहिरीएवढा खड्डा
 राणेंच्या मुलाने नाक घासून माफी मागावी : संजय राऊत

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00