मेन स्टोरी

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याच्या दोन शासकीय आदेशांना स्थगिती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. आता हिंदीसक्तीचा निर्णय स्थगित करण्याचा निर्णय हा देवेंद्र फडणवीस यांचा कसा मास्टरस्ट्रोक आहे, त्यांनी ठाकरे बंधूंना एकत्र येण्यापासून कसे रोखले वगैरे चर्चा सुरू करण्यात आल्या आहेत. (Great achievement of Marathi)

-डॉ. विजय चोरमारे

महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा विषय गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चेत आहे. पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकवण्याचा विषय पुढे आला तेव्हा त्याला विविध थरांतून विरोध झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे तोंडी सांगितले. प्रत्यक्षात तसा लेखी आदेश काढला नाही. दोन महिन्यांनी त्या आदेशात थातुरमातूर दुरुस्ती करण्यात आली. याचाच अर्थ सरकारला कुठूनही कशीही पहिलीपासून हिंदी भाषा आणायची होती. यातल्या एका प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचा हिंदीसाठी अट्टाहास का होता किंवा आहे? मराठीसाठी सगळीकडून आक्रोश होत असताना तो बेदखल करून ते कुणासाठी हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहेत? (Great achievement of Marathi)

प्रयोग उलटला

शोधायला गेल्यावर त्याचे एक उत्तर मिळते, ते त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेमध्ये. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आहे – हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान – एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती. ही प्रक्रिया त्यांना गतिमान करायची आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गेले काही महिने ज्या रितीने हिंदीची वकिली करीत आहेत, त्यावरूनही त्याची प्रचिती येते. आता महाराष्ट्रातही आपल्याकडे राक्षसी बहुमत आहे, तर आपली विषयपत्रिका रेटून नेऊया असे फडणवीस यांना वाटले असावे. संघाच्या भाषेविषयीच्या भूमिकेमध्ये दक्षिणेतील राज्यांचा अडथळा आहे. आणि उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाताना मधे महाराष्ट्रासारखे राज्य आहे. ही त्यांची अडचण आहे. त्यामुळेच त्यांनी महाराष्ट्रावर प्रयोग करून बघितला. तो त्यांच्यावर उलटला.

मराठी अभ्यास केंद्र आणि त्याचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी या एकूण चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या विषयासंदर्भात सुरुवातीपासून तर्कशुद्ध मांडणी केली. राजकीय नेत्यांना भूमिका पटवून देऊन त्यांना आंदोलनात उतरण्यास प्रवृत्त केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण चळवळीचे यश म्हणूनही याकडे पाहावे लागेल.(Great achievement of Marathi)

फडणवीसांची मूळ वृत्ती कायम

आता एखादा निर्णय मागे घ्यावा लागल्यानंतर राज्यकर्त्यांसाठी अपमानास्पद वाटणे स्वाभाविक आहे. पण शेवटी राज्य लोकांसाठी असेल तर लोकांच्या आग्रहास्तव निर्णय बदलण्यात कमीपणा नसतो. उलट लोकभावनेचा आदर केल्याचे समाधानही मानता येऊ शकते. प्रगल्भ राजकीय नेता तसा विचार करू शकतो. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका नेमकी उलटी दिसली. म्हणजे लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे निर्णय मागे तर घेतला. पण तो घेताना त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी माशेलकर समितीचा दाखला दिला. परंतु ती समिती उच्च शिक्षणासाठी असल्याचे सांगून उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची हवा काढली. लोकभावनेचा आदर करून आम्ही निर्णय मागे घेतोय, असे म्हटले असते तर ते फडणवीस यांच्यासाठी अधिक सन्मानजनक ठरले असते. परंतु त्यांनी आधीच्या सरकारवर दुगाण्या झाडून आपली मूळ वृत्ती कायम ठेवली.

सरकारची नामुष्की; समर्थकांच्यादृष्टीने मास्टरस्ट्रोक

हिंदी सक्तीच्या विरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आधी वेगळ्या मोर्चांची घोषणा केली. पुन्हा एकत्र मोर्चाचे ठरले. सर्व विरोधी पक्षांनी त्यात सहभागी होण्याचे जाहीर केले. पाच जुलैला सरकारविरोधात प्रचंड शक्तिप्रदर्शन मुंबईत दिसले असते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही पडसाद उमटले असते. त्याआधी संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिली. विरोधकांची एकजूट रस्त्यावर दिसू नये, याची व्यवस्था केली. पण ही नामुष्की आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. सरकारचे समर्थक नामुष्कीलाच मास्टरस्ट्रोक मानतात.(Great achievement of Marathi)

खरेतर प्रसारमाध्यमांनी हिंदी सक्तीविरोधात ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती. परंतु कोणत्याही माध्यमाने ती घेतली नाही. मराठीसाठीच्या मोर्चालाही त्यांनी ठाकरे बंधू एकत्र येणार असाच रंग दिला. छुप्या मार्गाने ती फडणवीस यांना केलेली मदतच होती, हे लक्षात घ्यायला हवे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र अवलंबिण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे, असे सांगण्यात येते. परंतु पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवलीच पाहिजे, असेही नवीन शैक्षणिक धोरणात म्हटलेले नाही.

त्रिभाषा सूत्र ही काही नवी गोष्ट नाही. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पाचवीपासून तीन भाषा महाराष्ट्रात आधीपासूनच शिकवल्या जातात. दक्षिणेतील तमिळनाडू वगळता इतर राज्येही पाचवीपासून हिंदी शिकवतात. याउलट हिंदी भाषिक राज्यांत हे सूत्र अवलंबिले जात नाही. उत्तरेतील राज्यांत तिसरी भाषा म्हणून कोणतीच दाक्षिणात्य भाषा शिकवली जात नाही. मग या तिसऱ्या भाषेचा बोजा फक्त हिंदी भाषिक नसलेल्या विद्यार्थ्यांवरच का? (Great achievement of Marathi)

साहित्यिकांची भूमिका संशयास्पद

मराठवाडा साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद या तीन संस्थांनी त्यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेऊन सरकारच्या या निर्णयाला थेट विरोध केला. तिसरी भाषा नकोच, ही भूमिका घेतली. बाकी साहित्य संस्थांनी यासंदर्भातील भूमिका जाहीर केली नाही, हेसुद्धा इथे नमूद करायला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा सल्लागार समिती या समित्यांवरच्या सदस्यांनीही मौन पाळल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळाले. हेमंत दिवटे या कविमित्राने राज्यपुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली. प्रज्ञा दया पवार यांनी मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. अनेक साहित्यिक, कवी जाहीरपणे व्यक्त झाले. परंतु या व्यक्त होणाऱ्यांपेक्षा व्यक्त न झालेल्या साहित्यिकांचे आणि मराठी कलावंतांचे मौन अधिक कानठळ्या बसवणारे ठरले. सरकारच्या मर्जीत राहण्याला मराठी साहित्यिक, कलावंत किती महत्त्व देतात, हेच यातून दिसून येते.

सरकारचा दांभिकपणा

पहिल्या इयत्तेतील वीस विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त भाषा शिकवण्याची मागणी केल्यास सरकार त्याची व्यवस्था करणार, असा दावा सरकार करत होते. म्हणजे पहिलीच्या विद्यार्थ्यांनी आपला वेगळा गट तयार करावा आणि तशी मागणी करावी. वीस मुलांनी एकत्र यायचे म्हणजे पालकांना त्यासाठी आधी एकत्र यावे लागणार. मग त्यांनी शाळेकडे मागणी करायची. शाळेने ती शिक्षण विभागाकडे करायची. मग शिक्षण विभाग सरकारला कळविणार. असे हे सारे चक्र होते. सरकारचा दांभिकपणाच यातून दिसून येतो.

संधीसाधूपासून तटस्थ अहवालाची अपेक्षा गैर

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात राज्य सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. डॉ. नरेंद्र जाधव हे अत्यंत संधिसाधू गृहस्थ म्हणून ओळखले जातात. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या संबंधांतून आधी त्यांनी काँग्रेस पक्षाकडून सगळे लाभ घेतले. नंतर ते हळूच भाजपच्या तंबूत शिरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेत संधिसाधूपणा करणाऱ्या अशा व्यक्तिकडून तटस्थ अहवालाची अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. एकूण मराठी भाषिकांच्या एकजुटीपुढे सरकारला नमावे लागले. विधिमंडळातील बहुमताचा माज कुठल्या सरकारने करू नये. त्यापेक्षा रस्त्यावरील बहुमत महत्त्वाचे असते हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

हेही वाचा :
मोदी सरकारच्या दडपशाहीमुळे गुंतवणुकीला खीळ : काँग्रेस
जगाला संपूर्ण नाशापासून कसे वाचवणार ?