- विजय चोरमारे
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या राजधानी दिल्लीतील आंदोलनानंतर झारखंडची राजधानी रांचीमध्येही विविध परीक्षांमधील गैरव्यवहारांसंदर्भात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिस बॅरिकेड्स तोडून विधानभवनात घुसण्याचा प्रयत्न करणा-यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला. रांचीमधील आंदोलन म्हणजे जंतर मंतरच्या आंदोलनाचा बदला घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची राजकीय वर्तुळातील चर्चा आहे. कारण झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा घटक असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आहे. (student anger reaches jharkhand assembly)
झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) यांच्या भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात झारखंडमधील तरुणांचे आंदोलन सुरू आहे. राजधानी रांचीतील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये २५ जुलैपासून हे आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थी नेते देवेंद्रनाथ महतो यांनी दोन ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. इतरही अनेक विद्यार्थी बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. वीस जुलैला कॉक्रोच जनता पार्टीने संसदेवर मोर्चा काढला होता, त्यानंतर अवघ्या पाचच दिवसांनी हे आंदोलन सुरू झाले आहे.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेतः १४वी JPSC पूर्व परीक्षा तातडीने रद्द करावी, २) परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. प्रकरणाची CBI चौकशी करावी किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी आणि ३) JPSC आणि JSSCच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी.
JPSC-JSSC Reform मंचाच्या आवाहनानुसार सोमवारी १० ऑगस्टला विधानसभा भवनापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडून विद्यार्थ्यांनी विधानभवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. (student anger reaches jharkhand assembly)
परीक्षांमधील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याचा आणि ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा उच्च शिक्षण मंत्री सुदिव्य कुमार यांनी केला आहे. मात्र JSSC-CGL परीक्षा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असल्याने तिची CBI चौकशी करता येणार नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अनेकांचे राजीनामे, १९ जणांना अटक
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर म्हणजे आंदोलन सुरू असतानाच JPSCच्या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले. सदस्य अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा आणि जमाल अहमद यांनी राजीनामे दिले असून राज्यपालांनी हे राजीनामे स्वीकारले आहेत. CIDकडून चौकशीसाठी समन्स बजावल्यानंतर या सदस्यांनी राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे.
याआधी २२ जुलै रोजी JPSCचे अध्यक्ष एल. खियांग्ते यांनीही राजीनामा दिला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत १९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. (student anger reaches jharkhand assembly)
विधानसभेवरील मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये रविवारी झालेल्या सहाव्या फेरीच्या चर्चेतही ठोस तोडगा निघाला नाही. १४वी JPSC परीक्षा रद्द करण्यासह विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र CBI चौकशीच्या मागणीवरून अजूनही पेच कायम आहे.
सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे विद्यार्थी नेते रवींद्र पासवान यांनी स्पष्ट केले आहे.
…… हा झाला एक भाग. आता दुसरा भाग बघूया.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील दीर्घकाळ चाललेल्या विद्यार्थी आंदोलनापासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणजेच ABVP पूर्णपणे दूर राहिली होती. त्या आंदोलनात ABVP कुठेही दिसून आली नव्हती. (student anger reaches jharkhand assembly)
मात्र शनिवारी ८ ऑगस्टला रांचीतील आंदोलन करणाऱ्या झारखंडच्या परीक्षार्थींच्या समर्थनार्थ ABVP अचानक रस्त्यावर उतरली. त्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित विद्यार्थी संघटना असलेल्या ABVPच्या या बदललेल्या भूमिकेवर डाव्या विचारसरणीच्या ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनने (AISA) गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आतापर्यंत अनुपस्थित राहिलेली ABVP अचानक केवळ रांचीमध्येच सक्रीय का झाली, असा सवाल AISAने केला आहे. या हस्तक्षेपाच्या वेळेबरोबरच त्यामागील हेतूवरही AISAने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. झारखंडमध्ये भाजपविरोधकांचे म्हणजे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार असल्यामुळे आंदोलनाला राजकीय रंग देण्यासाठी अभाविप आंदोलनात उतरल्याचा आरोप ऐसा ने केला आहे.
हा झाला दुसरा भाग.
…… आता तिसरा भाग बघूया
दिल्लीतले आंदोलन विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, आणि झारखंडमधील आंदोलन हे राजकीय आंदोलन असे म्हणायचे का? दिल्लीतले आंदोलन भाजपविरोधात होते म्हणून त्याला पाठिंबा द्यायचा आणि रांचीतील आंदोलन इंडिया आघाडीतल्या पक्षाविरुद्ध आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दिल्लीतील आंदोलनाचा बदला घेण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजप रांचीतील आंदोलनाला फूस लावत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी परवा उत्तर प्रदेशात प्रयागराज येथे जाऊन विद्यार्थ्यांचा मेळावा घेतला. तेव्हा राहुलनी रांचीत जायला हवे, असे सल्ले देण्यात आले.
सोमवारी रांचीत विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाल्यानंतर आलेल्या प्रतिक्रिया बारकाईने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. (student anger reaches jharkhand assembly)
संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी संसदेत विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात बोलण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह तयार असल्याचे जाहीर केले. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह संसदेत येत नाहीत त्याबद्दल विरोधकांनी संसदेचे कामकाज अडवून ठेवले आहे. त्यावरून रिजिजू यांनी ही घोषणा केली. ती करताना त्यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीतील तसेच देशभरातील इतरही विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात चर्चा करण्याची आणि उत्तर देण्याची अमित शाह यांची तयारी आहे.
याचा अर्थ असा की, झारखंडमधील आंदोलनाची ढाल करून अमित शाह यांना दिल्लीतील आंदोलनावरील लाठीहल्ल्याचा बचाव करायचा आहे.
भाजपचे बदल्याचे राजकारण
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात काँग्रेसचा कुठेही सहभाग नव्हता. त्यावरून त्यांना टीकाही सहन करावी लागली. परंतु रांचीतील आंदोलनात अभाविप उतरली शिवाय विधानसभेवरील मोर्चाच्या सकाळी अकराच्या सुमारास बाबूलाल मरांडी विरोधी पक्षनेते आणि पहिले मुख्यमंत्री यांनी ५० आमदारांसह मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर निदर्शने केली. दुपारी विधानसभेवर निघणा-या मोर्चाला उत्तेजित करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे केल्याचे सांगितले जाते.
राहुल गांधी पंतप्रधान निवासस्थानासमोर गेले होते, त्याचा बदला त्यांनी अशा रितीने घेतला. फरक एवढाच की राहुल गांधी सीजेपीच्या मोर्चाच्या दुस-या दिवशी गेले. आणि भाजपवाले विद्यार्थी मोर्चाच्या दिवशीच सकाळी गेले. (student anger reaches jharkhand assembly)
दुसरा फरक म्हणजे दिल्लीतील सरकारने सीजेपीच्या आंदोलनाकडे ढुंकून पाहिले नव्हते. याउलट हेमंत सोरेन सरकार सातत्याने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करते आहे. सहा सहा तास चर्चा झाली आहे. आणि ९८ टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. फक्त सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर विद्यार्थी अडून आहेत.
सीबीआय चौकशीची वस्तुस्थिती
झारखंडमध्ये २००८ मध्ये झालेल्या परीक्षेची चौकशी २०१२ मध्ये सीबीआयकडे दिली होती. चौदा वर्षे उलटून गेल्यानंतर साधे आरोपपत्रही दाखल झाले नाही. कुणाला शिक्षा होण्याचे दूरच. अशा परिस्थितीत सीबीआयची चौकशी मान्य करण्यास सरकार तयार नाही. (student anger reaches jharkhand assembly)
रांचीमधल्या आंदोलनात दहा टक्के उपद्रवी घटक होते, असा पोलिसांचा दावा आहे. आणि विद्यार्थी संघटनांचा दावाही तसाच आहे. याचा अर्थ तिथला हिंसाचार करण्यात विद्यार्थी नव्हते, तर बाहेरून घुसलेले घटक होते. दिल्ली आणि रांचीच्या आंदोलनात साम्य असेल तर ते फक्त एवढेच आहे.