जमीर काझी ; मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संशयास्पद विमान अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. या अपघाताबाबत निष्काळजीपणा दाखविण्याऱ्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए ) व व्हिएसआर कंपनी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी मरीन लाईन्स पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र पोलिसांनी त्याला नकार दिल्याने अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांची जोरदार वादावादी झाली. त्यानंतर रोहित पवार यांनी गुरुवारी बारामतीत जाऊन एफआयआर देणार असून प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपापल्या हद्दीत तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी त्या दाखल करून न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा दिला.
अजित पवार यांच्या २८ जानेवारीला झालेल्या विमान अपघातप्रकरणी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयावर गंभीर आरोप केले. संबंधित विमान चालवणाऱ्या ‘व्हिएसआर कंपनी’ला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. (Mumbai Police refuses to register FIR against DGCA)
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने ‘व्हीएसआर’ कंपनीविरोधात कारवाई करत त्यांच्या चार विमानांना ‘ग्राऊंड’ केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आमदार रोहीत पवार यांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तातडीने मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलीस ठाण्यात त्यांच्या तक्रारीची नोंद घेण्यात येत होती. त्यानुसार जबाब नोंदवण्यास सुरुवातही झाली होती. मात्र, त्याचवेळी काही वरिष्ठ अधिकारी तेथे दाखल झाले. एफआयआर नोंदवता येणार नसल्याचा सांगितल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला.
त्यानंतर पोलीस ठाण्याबाहेर येत माध्यमांसमोर संताप व्यक्त केला.ते म्हणाले, अपघातादिवशी मंत्री महोदयांनी ‘व्हीएसआर’ लिअरजेटमध्ये कोणतीही सुरक्षात्मक उणीव नसल्याचं विधान केले होते . तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच वैमानिकाला क्लीन चिट दिली. आपले नेते रुग्णालयात असताना डीजीसीए कंपनीला निर्दोष ठरवण्यात मग्न होती. सर्व काही सुरळीत असल्याचा दावा केला गेला. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळीच आहे,” असा आरोप केला. त्या
डीजीसीए अहवालात काही त्रुटी मान्य करण्यात आल्याचे सांगितलं. विशेष लेखापरीक्षणात उड्डाणापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची अनुपस्थिती किंवा अपूर्णता, प्रमाणित सुरक्षा प्रक्रियेचं उल्लंघन तसेच कार्यकारी व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणा अशा गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला. अजितदादांचे पार्थिव रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी असतानाच दुपारी १.३६ वाजता डीजीसीएनं प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात फेब्रुवारीत झालेल्या लेखापरीक्षणात ‘ व्हीएसआर’ कंपनीत ‘लेव्हल-१’ सुरक्षाविषयक त्रुटी आढळल्या नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे सांगून ते म्हणाले,“डीजीसीएकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार ‘व्हीएसआर’ कंपनीच्या पाच विमानांवर कारवाई करत त्यांना ग्राऊंड करण्यात आले असून त्या पत्रकातून कंपनीची जबाबदारी अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट होते. विमान ठीक आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी डीजीसीएची असते. केंद्र सरकारकडून आलेल्या या पत्रकाच्या आधारे आम्ही मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल आलो.मात्र पोलिसांनी नकार दिला.” (Mumbai Police refuses to register FIR against DGCA)
पोलिसांवर कोणाचा दबाव
“एफआयआर करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. नव्या कायद्यानुसार (बीएनएस) दखलपात्र गुन्ह्याबाबत माहिती मिळाल्यास गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रातील एका मराठी नेत्याचा अपघात झाला. त्यांच्यासह आणखी चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना संपूर्ण राज्याला ठाऊक आहे. शवविच्छेदन अहवाल आहेत. अंत्यविधीला लाखो लोक उपस्थित होते. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचा एक नागरिक म्हणून एफआयआर नोंदवण्यासाठी आलो होतो. वरिष्ठ पीआय उपस्थित होते. मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एफआयआर नोंदवता येणार नाही, असे सांगितले. या पोलिसांवर कोणाचा दबाव आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे
— आ.रोहित पवार
आपल्या-आपल्या भागात एफआयआर दाखल करावेत
बारामतीला जाऊन पोलीस निरीक्षकांसमोर बसणार आहे. एफआयआर नोंदवला जाईपर्यंत तेथून हलणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, हा विषय दडपला जाऊ नये, यासाठी राज्यभरातील नागरिकांनी आपल्या-आपल्या भागात एफआयआर दाखल करावेत, असे रोहित पवार यांनी आवाहन केलं. जनतेचा आणि माध्यमांचा दबाव कायम राहिल्यामुळेच डीजीसीएला सुरुवातीला दुर्लक्षित राहिलेल्या तांत्रिक त्रुटी मान्य कराव्या लागल्यात, असा दावाही त्यांनी केला. (Mumbai Police refuses to register FIR against DGCA)
