मेन स्टोरी

नमस्कार मित्रांनो ! शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई हा विषय आजपर्यंत वरवरच्या मलमपट्टीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला गेला. सत्तेतील अनेक सहभागी हे शेतकी पार्श्वभूमीचे असूनही व्यूहात्मक विचारांचा अभाव, दूरदृष्टीची वानवा, क्रांतीकारी बदल करण्याची धमक नसणे आणि छोट्या शेतकऱ्यांबाबतची एकूणच अनास्था इ. कारणांमुळे भारतीय शेतकरी हा बहुतांशी आजही कनिष्ठ मध्यमवर्गीय किंवा गरीब राहिलेला आहे. काही सत्ताधीशांच्या सामाजिक तत्वज्ञानातच शेती हा विषय दुर्लक्षणीय आहे. (Compensation for farmers)

– डॉ. गिरीश जाखोटिया

कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तमिळनाडूसारखी दक्षिणी राज्ये ही राज्य पातळीवरील स्वतंत्र शेतकी अर्थसंकल्प बनवतात, परंतु भारत सरकार मात्र शेती क्षेत्रासाठीचे असे स्वतंत्र अर्थसंकल्प अजूनही बनवत नाही. तब्बल ४५% रोजगार देणारी शेती ही आजही पुरेशा गांभीर्याने घेतली जात नाही कारण छोटे शेतकरी संघटीत नाहीत. ॲग्रीकल्चर फायनान्स कार्पोरेशनच्या (नाबार्ड) माध्यमातून जागतिक बँकेच्या वित्तीय मदतीचे नियमन करणारी प्रणाली आम्ही काही राज्यांसाठी बनवली होती. ट्रॅक्टर व शेतकी अवजारे बनविणाऱ्या अनेक कंपन्या व त्यांच्या डिलर्ससोबत आम्ही बरीच कामे करतो. (Compensation for farmers)

शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्था व प्रस्तुतच्या संक्षिप्त लेखात आपण या नुकसानभरपाईकडे मुख्यतः व्यूहात्मक, संस्थात्मक, सामाजिक व अर्थशास्त्रीय नजरेने पाहूया. एखादी इमारत जेव्हा जीर्णशीर्ण होते तेव्हा ती नुसत्या डागडुजीने टिकत नाही. तिला पुन्हा बांधावे लागते. भारतीय शेतीतही आम्हाला आमुलाग्र बदल आणावे लागतील. शेतीवर अवलंबून राहू नका, दुसरे व्यवसाय करा, नैसर्गिक आपत्ती ही येतच राहणार असे पुनःपुन्हा म्हणत राहून मूळ मुद्द्यापासून पळून जाणे आता थांबायला हवे.

जातीविरहीत ‘सहकारी शेती’

आपण शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा विचार करताना पहिला मुद्दा पाहूयात तो नैसर्गिक व बाजाराधिष्ठित धोक्यांचा. हे धोकेच मुळात कमी करता आले तर नुकसानही कमी होईल व भरपाईचे ओझेही आटोक्यात राहील. जातीविरहीत ‘सहकारी शेती’ आता व्यावसायिक सक्तीची करण्यात यावी. या ढाच्यामुळे धोक्याचे विभाजन (Risk Diversification) होईल. उदाहरणार्थ, समजा शंभर शेतकऱ्यांच्या सहकारी ढाच्यात तीनशे एकर शेती एकत्रित आणली गेली. प्रत्येकी तीस एकरावर एक पीक, याप्रमाणे दहा पिके घेता येतील. बाजारात काहींचे भाव पडले व काही पिके नैसर्गिक आपदेमुळे खराब झाली तरी एकूणात अन्य फायदेशीर पिकांमुळे ‘नख्त नफा’ होऊ शकेल. शंभर शेतकरी हा नफा वाटून घेऊ शकतील. आपसूकपणेच शेतीच्या ढाच्यांतर्गत नुकसान भरपाई साधली जाईल. यातून निर्माण होणारा जातीय सलोखा, शेतकऱ्यांच्या एकीच्या बळामुळे व्यापाऱ्यांशी किंमत व वसुलीबाबतची होणारी किफायतशीर चर्चा, प्रक्रियांच्या खर्चात कपात, संशोधन करण्याची ताकद आणि सरकारी धोरणांना योग्य दिशा देण्यासाठीचा संघटनात्मक दबाव हे अन्य मोठे फायदे आहेतच. (Compensation for farmers)

शेतकऱ्यांचे फेडरेशन आणि विमा फंड

अशा सर्व शेतकरी सहकारी संस्थांचे राज्य पातळीवर एक फेडरेशन बनवावे जे शेतकऱ्यांसाठीचा विम्याचा फंड उभा करेल. प्रत्येक सहकारी संस्थेने दरवर्षी या फंडात विम्याचे प्रिमियम (शुल्क) जमा करावे. “Theory of Probability” नुसारच जगात कोणताही विम्याचा व्यवसाय चालतो व म्हणून साधारणपणे प्रत्येक विमा कंपनी ही नफ्यातच असते. फेडरेशन व तिच्या सदस्य संस्थासुद्धा राज्यातील पिडीत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई करून किमान नफ्यात राहू शकतील. अर्थात शेतकी समस्येची संभाव्यता व व्याप्ती, विम्याचा हफ्ता व नुकसान भरपाई यांचे “वित्तीय समीकरण” (Financial Model) हे बनवावे लागेल. या फेडरेशनमध्ये अर्थातच राजकीय उचापतखोरांना प्रवेश नसावा. मात्र दुर्दैवी बाब अशी की आजही बरेच पिडीत व असंघटित शेतकरी हे राजकारण्यांच्या दावणीला स्वतःस बांधून घेतात. यांना राजकारणी हेच एकमेव “मसीहा” वाटतात.

अमिरांनी अल्पसा त्याग करावा

दुसरा उपाय हा सत्ताधीशांनी विवेकी हिकमत दाखविण्याचा. आज तब्बल २५०० उद्योगपतींकडून दोन लाख कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत जे “Willful Defaulters” म्हणून घोषित केले गेलेत. हे लोक पैसे देऊ शकतात. कोर्टकज्ज्यांमध्ये निरर्थक वेळ न दडवता ही वसुली व्हायला हवी. यांच्या “कर्जबुडवू नेक्सस”मध्ये जे जे सामील असतील ते ते जनतेसमोर आले पाहिजेत. यांचे वित्तीय व कायदेशीर सल्लागार, राजकीय आश्रयदाते, लोण्यातला हिस्सा घेणारे काही बँकर्स इ. मंडळीही जबाबदार धरली पाहिजेत. यापैकी निम्मी रक्कम जरी दोन वर्षांत वसूल झाली तरी ती “शेतकरी विमा फंडा”त मोठी भर ठरेल. आज भारतातील फक्त १% टॉपच्या लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीचा ४०% हिस्सा आहे. तळाला असणाऱ्या ५०% गरीब जनतेकडे या राष्ट्रीय संपत्तीचा एकूणात फक्त साडेसहा टक्के हिस्सा आहे. केवढी प्रचंड विषमता आहे ही ! प्रत्येक अतिगंभीर राष्ट्रीय समस्येला सोडविताना अनेक सरकारांनी काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. या अतिश्रीमंत भारतीयांना आपल्या अजस्त्र संपत्तीचा एक टक्का वाटा हा “शेतकरी विमा फंडा”त जमा करण्याबाबत आपण मनवू शकलो तरी नुकसान भरपाईसाठीचे मोठे “कॉर्पस” उभे राहू शकेल. या गडगंज संपत्तीधारकांनी ही मोठी देशसेवा समजावी. अनेक विकसित देशांमधील सामान्य जनतेने अशा वेळी आपले खाजगी सोनेनाणे सरकारी तिजोरीत जमा केलेले होते. सामान्य लोक इतका त्याग करु शकतात तर अमिरांनी अल्पसा त्याग करायला काय हरकत आहे ? हा विचार भांडवली देशातील शासक व जनता अंगीकारू शकतात तर गरीब भारतात हे का शक्य नसावे ? – की पुन्हा अशा कल्पनेला ‘कम्युनिस्ट’ किंवा ‘सोशालिस्ट’ असे लबाडीने म्हणत नाकारायचे ? (Compensation for farmers)

सध्या साधारणपणे किमान ७% दराने (जो वाढत जाऊन १४% पर्यंतही पोहोचतो) शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज मिळते. जपानी कर्ज जर अर्धा टक्का दराने भारत सरकारने मिळवले तर हेच कर्ज फक्त ३% दराने दीर्घमुदतीसाठी छोट्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देता येईल. बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेच्या धोरणाप्रमाणेच आमच्याकडेही कर्ज घेणारे शेतकरी एकमेकांसाठी हमीदार (Guarantor) राहिले तर कर्जाचे वाटप सोपे होईल व कर्जाचा वापर प्रभावी होईल. विशेष सरकारी धोरणे, सवलती, कंत्राटे, आंतरराष्ट्रीय खरेदी – विक्रीचे अक्राळविक्राळ फायदे घेणाऱ्या मोठ्या कार्पोरेट हाऊसेसनी ‘सार्वजनिक अर्थव्यवस्थे’चाच आधार घेत आपल्या भागधारकांना, व्यवस्थापकांना, पुरवठादारांना व वितरकांना श्रीमंत केलेले असते. अशा वेळी अनेक अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा मोठा फायदा हे हुशारीने घेत असतात जो सामान्य शेतकऱ्यांना माहीतही नसतो. या कार्पोरेट्सनी “CSR” पलिकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या विमा फंडात भरपाई टाकायला हवी. बऱ्याच देशांमध्ये यासाठी “Holistic Accounting”चा आधार घेतला जातो.

शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प

सरकारी कृपाशिर्वादामुळे स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा टाळून आणि सार्वजनिक किंवा राष्ट्रीय मालमत्तेचा प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष फायदा उचलून ज्या कंपन्या गबर श्रीमंत होतात त्या कंपन्यानी आपल्या “अतिरिक्त फायद्या”चा किमान दहा टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना द्यायला हवा. इथे अर्थात अशाच त्यागाची अपेक्षा आपण श्रीमंत शेतकऱ्यांकडून करायला हवी. अडचणीची बाब अशी की बहुतेक श्रीमंत शेतकरी हे स्वतः सत्ताधीश असतात किंवा सत्तेच्या वर्तुळात विनासायास वावरणारे असतात. या अमीर शेतकऱ्यांनी आपल्या अतिरिक्त उत्पन्नावर किमान दहा टक्के आयकर द्यायला हवा. अर्थात हा आयकराचा हिस्सा फक्त शेतकी फंडासाठी वापरला जावा. नेहमी “शाहू – फुले – आंबेडकर” असे महापुरुषांचे मोठे संदर्भ देत किंवा “राष्ट्र सर्वोपरि”चे उपदेशपर डोस पाजवीत जे गळा फाडून भाषणे देत असतात त्या श्रीमंत शेतकी पुढाऱ्यांनी स्वतः हा पुढाकार घेऊन कर भरावा. यामुळे पुढची निवडणूक फार खर्चिक न होऊ देताही हे निवडून येतील. भारतीय “जीएसटी”च्या पुनर्रचनेबाबत आपण सध्या ऐकतो आहोत. गरीबातला गरीब शेतकरी सुद्धा जीएसटीचा भरपूर भरणा करीत असतो. शेतीसाठीचे स्वतंत्र केंद्रीय अर्थसंकल्प बनविल्यास या “शेतकी जीएसटी”चा व्यवस्थित हिशोब लागू शकेल व ही रक्कम गरीब शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी वापरता येईल.(Compensation for farmers)

प्रार्थनास्थळांच्या मालमत्तेचा काही अंश तरी बळीराजासाठी द्यावा

आपण बऱ्याचदा पाहतो – ऐकतो की अमूक एका देवाला किंवा संताला (यांत सर्वधर्मीय देव – संत आले) तमूक एका भक्ताने कोट्यवधी रूपयांचा मुकुट अर्पण केला. अशा श्रीमंत भक्तांच्या देशांत छोट्या गरीब शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात हे आमच्यासाठी लांछनास्पद नाही का ? एका अंदाजानुसार भारतातील टॉप दहा प्रार्थनास्थळांकडे तब्बल चार लाख कोटींची मालमत्ता आहे. काही वर्षांपूर्वी वाचण्यात वा ऐकण्यात आले होते की एक अध्यात्मिक बाबा अंतर्धान पावल्यावर त्यांच्या आश्रमात चाळीस हजार कोटींची संपत्ती आढळली. असे “अमीर अध्यात्म” आमच्याकडे असल्यास त्यातील काही हिस्सा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खर्चायला काय हरकत आहे ? किंबहुना हेच खरे अध्यात्म ठरू शकेल. सर्व मानवांमधील चेतना ही समान असते हे मानणारे – सांगणारे आमचे वैश्विक तत्वज्ञान जर प्रार्थनास्थळांच्या प्रचंड मालमत्तेचा काही एक अंश बळीराजाच्या कष्टाला दूर करण्यास देऊ शकले तर उत्तमच. तसेही पिचलेले भाबडे व अंधश्रद्धाळू शेतकरी हे आपली दुरावस्था दुरुस्त व्हावी म्हणून नानाविध अध्यात्मिक तोडग्यांवर खर्च करीत असतातच. त्याचीच भरपाई त्यांच्या शेतकी फंडात का जमा होऊ नये ? अर्थात हे करण्यासाठी प्रचंड इच्छाशक्ती, विवेकी बाणा, खरी अध्यात्मिक धारणा आणि मुत्सद्देगिरी लागते. या गोष्टी आमच्या राजकीय नायकांकडे हल्ली अभावानेच आढळतात. त्या जगन्नियंत्याची कृपा व्हावी म्हणून बहुतेक भारतीय लोक भरपूर दानधर्म वगैरे करतात. याऐवजी अशा सामाजिक – धार्मिक देणग्या या संस्थात्मक स्वरूपात “कृषीविकास निधी”त जमा झाल्या तर तुम्हाआम्हाला जगविणाऱ्या त्या अन्नदात्याला सन्माननीय आधार मिळेल. अर्थात अशा निधींचे व्यवस्थापन हे शिस्तबद्ध व पारदर्शक असायला हवे. अन्यथा “गूळ तिथे मुंगळे” अशी प्रचिती देणारे महाभाग या निधीलाही हडप करतील. (Compensation for farmers)
सध्या आम्ही ऐकतोय की “लाडकी बहीण योजना” ही वादग्रस्त ठरते आहे. अनेक गरजू नसणाऱ्या घटकांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या बातम्या येताहेत. या योजनेद्वारे किती गरीब शेतकरी महिलांना लाभ झाला हे नीटपणे माहीत नाही. दिवसेंदिवस निवडणुका प्रचंड खर्चिक होताहेत. सार्वजनिक प्रकल्पांच्या पूर्तीचा भांडवली खर्च वाढतो आहे. सिस्टीममध्येच पाणी मुरते आहे. चलाख मंडळी हे या पाण्याचा उपसा करताहेत नि असंघटित छोटे भाबडे शेतकरी आपल्या कोरड्या जमिनीकडे पहात बसले आहेत. संघटित क्षेत्रातील लोकांचा पगार चिक्कार आहे नि यांची उत्पादकता मात्र यथातथा आहे. आमच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीय अवाढव्य आकार पाहिल्यावर हे लक्षात येते की बळीराजाला द्यायला आमच्याकडे फारसा निधी का शिल्लक रहात नाही. दुसऱ्या बाजूला जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत शेतकी उत्पादनांची जी आयात – निर्यात करावी लागते ती आम्ही व्यूहात्मक पद्धतीने व पुरेशा सतर्कतेने ठरवत नाही. अर्थात यासाठी शेतकऱ्यांबद्दलची प्रचंड संवेदनशीलता आवश्यक असते. “शेतकऱ्याचा असूड” हा ग्रंथ लिहिणाऱ्या जोतीरावांनी अगदी नेमकेपणाने एकोणिसाव्या शतकात या संवेदनशीलतेचा मुद्दा मांडला होता जो आज एकविसाव्या शतकातही लागू होत राहतो, हे आमच्या शेतीचे दुर्दैवी वास्तव. शेतकरी म्हणजेच रयतेची प्रचंड काळजी घेणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा “राजधर्म” आमचे बहुतांश राजकारणी आज विसरले आहेत !