नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : बुलडोझरच्या कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१३) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हे कायद्याचे पूर्ण उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणाचेही घर त्याचे स्वप्न असते. एखाद्यावर आरोप किंवा दोषी असल्याच्या आधारे त्याचे घर पाडता येत नाही. घर ही त्या व्यक्तीची शेवटची सुरक्षा असते, असे नमूद करताना नोटीस न देता बुलडोझर चालवला, तर त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे कथित बुलडोझर बाबांवरही आता अंकुश आला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीच्या बाबतीत पूर्वग्रह ठेवता येणार नाही. सरकारी शक्तीचा विनाकारण वापर करू नये. कोणताही अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करू शकत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी कवी प्रदीप यांच्या एका कवितेचा हवाला देत घर हे एक स्वप्न आहे, जे कधीही मोडू शकत नाही, असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की आम्ही या प्रकरणातील सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. लोकशाही तत्त्वांचा विचार केला. न्यायाच्या तत्त्वांचा विचार केला. इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण, न्यायमूर्ती पुट्टास्वामी यांसारख्या निर्णयांमध्ये घालून दिलेल्या तत्त्वांचा विचार केला. कायद्याचे राज्य राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे; परंतु त्यासोबतच घटनात्मक लोकशाहीत नागरी हक्कांचे संरक्षण आवश्यक आहे.
अशा कारवाईसाठी तीन महिन्यांत एक डिजिटल पोर्टल तयार केले जाईल. त्यात नोटीसची माहिती आणि संरचनेजवळील सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रदर्शित करण्याची तारीख असेल. जर इमारत बेकायदेशीरपणे पाडली गेली असेल, तर अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल आणि त्यासाठी त्यांना नुकसान भरपाईही द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नोटीसमध्ये अधिकाऱ्यांना बुलडोझर कारवाईचे कारणही नमूद करावे लागणार आहे. अनधिकृत बांधकाम सार्वजनिक रस्त्यावर/रेल्वे ट्रॅक/पाणवठ्यावर असल्यास कोणतीही इमारत पाडली जाऊ शकते.
कार्यपालिकेला दिली मर्यादेची जाणीव
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की कार्यपालिका न्यायपालिकेची जागा घेऊ शकत नाही. केवळ आरोप करून कोणीही दोषी ठरत नाही. खटल्याशिवाय घर पाडून शिक्षा देता येत नाही. न्यायालयाने सांगितले, की हा मुद्दा फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील निष्पक्षतेशी संबंधित आहे, ज्याने कायदेशीर प्रक्रिया आरोपीच्या अपराधामुळे पक्षपाती होऊ नये असे आदेश दिले आहे. अशा वेळी आरोपी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी की नाही? अशा सर्व प्रश्नांवर आम्ही निर्णय देऊ.
बुलडोझर कारवाईबाबत आधी नोटीस द्यावी. संबंधिताची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल. तीही पोस्टाद्वारे पाठवावी. नोटीसची माहितीही जिल्हा न्यायाधीशांना द्यावी लागेल. ही प्रक्रिया न पाळल्यास नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल.
– सर्वोच्च न्यायालय