राज्य सरकारने १९९८ मध्ये पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील वन खात्यासाठी राखीव असलेली ११.८६ हेक्टर जमीन खासगी आस्थापनेला विकल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बेकायदा ठरवला. या निर्णयामुळे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला असल्याच्या बातम्या विविध वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात न्यायालयाने पर्यायाने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी नारायण राणे यांना धक्का दिलेला नाही, तर त्यांच्यावर मेहेरबानी केली असल्याचे निकालावरून दिसून येते. (SC on Rane)
-विजय चोरमारे
नेमके काय आहे, हे प्रकरण समजून घेऊया.
संबंधित जमीन तीन महिन्यांत वन खात्याला हस्तांतरित आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसेच, देशभरातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा प्रकारे कुठे जमीन विकली गेली असल्यास ती वन खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर न्या. भूषण गवई यांनी आपला पहिला निर्णय पुण्यातील या जमिनीबाबत दिला.(SC on Rane)
‘पुण्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील वनासाठी राखीव जमीन कृषी वापरासाठी ‘चव्हाण कुटुंबीय’ यांना २८ ऑगस्ट १९९८ रोजी दिली गेली. त्यानंतर ही जमीन ‘रिची रिच सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी’ला विकण्यास ३० ऑक्टोबर १९९९ रोजी परवानगी दिली गेली. ही परवानगी पूर्ण बेकायदा आहे. मौल्यवान अशी वनजमीन चव्हाण कुटुंबीयांना कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर जाऊन दिली,’ असे न्यायालयाने म्हटले. याबरोबरच पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ३ जुलै २००७ रोजी ‘रिची रिच सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी’ला दिलेली पर्यावरणाची परवानगीही न्यायालयाने रद्द ठरवली. पर्यावरण मंत्रालयाने नागरी वस्ती, दुकाने आणि आयटी कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामासाठी ही परवानगी दिली होती.(SC on Rane)
न्यायालय म्हणाले, ‘ही जमीन वनजमीन म्हणून राखीव आहे. पण, आता ती महसूल विभागाच्या अखत्यारित आहे. ती तीन महिन्यांत वन खात्याकडे हस्तांतरित करावी. ‘वन’ क्षेत्राचा कुठल्याही इतर कारणांसाठी वापर करायचा असेल, तर केंद्र सरकारची परवानगी हवी. ‘रिची रिच सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी’ला संबंधित जमीन वनजमीन असल्याची पूर्ण जाणीव होती. तरीही त्यांनी चव्हाण कुटुंबीयांशी व्यवहार केला. त्यांच्या नावावर प्रत्यक्षात जमीन येण्यापूर्वीच हा व्यवहार केला. ‘रिची रिच सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी’ आणि चव्हाण कुटुंबीयांचे सदस्य यांच्यातील व्यवहार पूर्ण बेकायदा आणि चव्हाण कुटुंबीयांच्या नावे जमीन असल्याच्या अटीविरोधात आहे. जुलै ते ऑगस्ट १९९८ दरम्यान ज्या वेगाने घटना घडल्या, ते खूप काही सांगते. महाराष्ट्राचे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे आणि पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी नागरिकांच्या विश्वासाला तडा दिला, हे सांगण्यास थोडाही संकोच वाटत नाही.’(SC on Rane)
‘हे प्रकरण राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील लागेबांधे दाखविणारे उत्तम उदाहरण आहे. यामुळे वन खात्याची जमीन व्यावसायिक कारणांसाठी वापराला परवानगी मिळाली. त्यासाठी ज्या मागासवर्गीय घटकातील लोकांच्या जमिनी सार्वजनिक कारणांसाठी ताब्यात घेतल्या गेल्या, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे कारण दिले गेले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे आणि पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी लोकांच्या विश्वासाला तडा दिल्याचे सांगण्यास आम्हाला थोडाही संकोच वाटत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निकालाच्या बातम्या सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारे प्रसिद्ध झाल्या आहेत, त्या अर्धवट माहितीवर आधारित आहेत. त्याचमुळे सरन्यायाधीश गवई यांचा नारायण राणे यांना धक्का किंवा दणका असा निष्कर्ष अनेकांनी परस्परच काढला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून येते. लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये दीर्घकाळ न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करणा-या अजित गोगटे यांनी यासंदर्भात फेसबुक पोस्ट लिहून निकालपत्रातील तपशीलावर प्रकाश टाकला आहे.शिवाय सरन्यायाधीशांनी नारायण राणे यांच्यावर मेहेरबानी केल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
भारतीय वन कायद्यानुसार गेली दीडशे वर्षे `संरक्षित वन` म्हणून अधिसूचित असलेली आणि आता पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेली २९ एकर १५ गुंठे जमीन वनक्षेत्रातून वगळून चव्हाण नावाच्या एका कुटुंबाला शेतीसाठी देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री या नात्याने नारायण राणे यांनी सुमारे ३० वर्षांपूर्वी घेतला होता. तो निर्णय बेकायदा ठरवत रद्द करण्याचा निकाल देऊन देशाचे नवे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांनी राणे यांना मोठा दणका दिला,अशा बातम्या गुरुवारी बहुतांश माध्यमांनी दिल्या. परंतु न्या. गवई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दिलेले ८८ पानी मूळ निकालपत्र वाचल्यास वस्तुस्थिती तशी नाही आणि न्यायालयाने राणे यांच्यावर एकप्रकारे मेहेरबानीच केल्याचे दिसते.
सरकारकडून फक्त शेती करण्यासाठी दिलेली ही जमीन नंतर चव्हाण कुटुंबाने रिची रिच को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीला विकली. आज त्या जागेवर रहेजा आयटी पार्क, सोसायटीचे निवासी संकुल आणि व्यापारी संकुलाच्या टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत. `संरक्षित वन` असलेल्या या जमिनीवर काँक्रिटचे जंगल उभे राहण्यामागच्या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेला नागरिक चेतना समिती या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. गवई, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुठे काही दिवसांपूर्वी पूर्ण झाली होती. न्या. गवई सरन्यायाधीश झाल्यावर पहिल्याच दिवशी गुरुवारी निकाल दिला गेला.
नारायण राणे यांचा निर्णय न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला,असे म्हणणेही पूर्णांशी सत्य नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीत सुरुवातीस न्यायालयाने स्वतःच नेमलेल्या स्थायीस्वरूपी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीस चौकशी करण्यास सांगितले होते. या प्रकरणातील सर्व निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ते रद्द केले जावेत,असा अहवाल समितीने सन २००८ मध्ये दिला होता. त्यावरून न्यायालयाचा निकाल काय असेल याची कल्पना आल्याने ही जमीन चव्हाण कुटुंबास देण्याचा ४ ऑगस्ट १९९८ रोजीचा मूळ निर्णय राज्य सरकारने याआधीच स्वतःहून मागे घेतला होता. न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णय मागे घेण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नारायण राणे, पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त, चव्हाण कुटुंब आणि रिची रिच सोसायटीचे मुख्य प्रवर्तक अनिरुद्ध देशपांडे यांच्यावर खंडपीठाने ताशेरे मारले आहेत. मात्र `न्याय`करण्याचे कर्तव्य न्यायालयाने चोख बजावलेले नाही. या बेकायदा निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या नारायण राणे यांच्यासह इतरांवर फौजदारी खटले दाखल केले जावेत, अशी शिफारस समितीने केली होती. परंतु समितीची शिफारस न्यायालयाने कोणतेही समर्पक कारण न देता पुर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. ही जमीन परत घेऊन ती पुन्हा मूळ स्थितीत आणावी, ही समितीची आणखी एक शिफारसही न्यायालयाने अर्धवट स्वीकारली. कायद्यानुसार `संरक्षित वन` असलेल्या परंतु प्रत्यक्षात महसूल खात्याच्या नावे असलेल्या या संबंधित जमीनीचा ताबा राज्य सरकारने तीन महिन्यांत वन विभागाकडे सुपूर्द करावा,एवढाच आदेश दिला गेला. बेकायदा हस्तांतरित झालेल्या या जमिनीवर बेकायदा उभे राहिलेले काँक्रिटचे जंगल जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले गेले नाहीत. इमारतींसह ही जमीन वन खात्याकडे सूपूर्द करून गमावलेल्या `संरक्षित वना`ची भरपाई कशी होणार, हे अनाकलनीय आहे.(SC on Rane)
प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, वनजमीन वाटप प्रकरणात नारायण राणे आणि इतर दोषी आढळले आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
याबाबत जी CEC कमिटी नेमली होती त्या रिपोर्ट मध्ये सुद्धा नारायण राणे यांना दोषी धरलं आहे. आता सध्या CBI कडे प्रकरण आहे व इथेच मोठी हेराफेरी होण्याची शक्यता असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. आता नारायण राणे यांच्यावर एफआयआर नोंदवण्यात यायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
एकूणच हे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे. सरन्यायाधीशांनी आपल्या पहिल्याच निकालात महाराष्ट्रातील एका सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याला अभय दिले आहे, असेच म्हणावे लागेल.