मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यभरात विशेषत: मराठवाड्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. पशुधनही मोठ्या प्रमाणात वाहून गेले आहे. अनेक घरांची पडझड झाली आहे. मोठी जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ३० सप्टेंबर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्त आणि शेतकऱ्यांना करावयाच्या मदतीबाबत चर्चा झाली. (Relief for farmers)
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओला दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र तसे घडले नाही. त्याऐवजी शेतकरी आणि नुकसानग्रस्तांसाठी मदत देण्यासंदर्भातील निर्णय झाला आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नाही, तसे करताही येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (Relief for farmers)
दुष्काळ पडल्यानंतर ज्या सवलती दिल्या जातात तशाच सवलती देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली आहे. दरम्यान, २२,११५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ती मदत वितरीत केली जात असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. (Relief for farmers)
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘ज्या भागात अतिवृष्टी झाली आहे आणि प्रचंड नुकसान झाले आहे त्या भागासाठी दुष्काळात ज्या पद्धतीने सोयी-सवलती आणि मदत दिली जाते तशीच मदत दिली जाईल. ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र तसे करता येत नाही. कारण नियमांमध्ये ओला दुष्काळ असे काहीच नाही. आजवर कधीही ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. तथापि आम्ही दुष्काळावेळी ज्या उपाययोजना राबवल्या जातात, ज्या सवलती दिल्या जातात त्या सर्व सवलती यावेळीही देणार आहोत. राज्यात दुष्काळामुळे टंचाई निर्माण झाली आहे असे समजून सर्व सवलती लागू करत आहोत.’’
आपत्तीग्रस्तांना वसुलीच्या नोटीसा नको; बँकांना निर्देश
राज्य शासन पूरग्रस्ताच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. या भागातील शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाई प्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर दिली. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे निर्देशही बँकाने दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. हे लक्षात घेऊन बँकांना वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी आणि आवश्यक वस्तूंचे कीट वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, अशा केंद्र सरकारच्या निकषांबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली असून नंतर केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.