मुंबई : प्रतिनिधी : एका स्टँड-अप कॉमेडी शो दरम्यान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ‘‘गद्दार’’ अशी टीका केल्याबद्दल कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिस आणि शिवसेना आमदार मुरजी पटेल यांना नोटीस बजावली आहे.(Notice to mumbia police)
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने पोलिस आणि पटेल यांना नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी सुनावणीची तारीख निश्चित केली.
शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यात खार पोलिसांनी कामराविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे.(Notice to mumbia police)
तीन समन्स बजावल्यानंतरही पोलिसांसमोर हजर न झालेल्या कामरा यांनी ५ एप्रिल रोजी एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली. कामरा यांचे वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ नवरोज सेर्वाई यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की कामरा यांनी त्यांच्या जीवाला आणि सुरक्षिततेला धोका असल्याचे कारण देत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. कामरा त्यांच्या याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे ते २०२१ पासून तामिळनाडूमध्ये राहत आहेत.(Notice to mumbia police)
आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला एफआयआर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे, विशेषतः भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे आणि जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद कामरा यांनी याचिकेत केला आहे. कॉमेडी शो दरम्यान त्यांनी केलेले विधान राजकीय घटनांवरील व्यंगात्मक भाष्य आहे. विशेषतः शिवसेनेतील फूट आणि २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरेंविरुद्ध शिंदे यांनी केलेल्या बंडाच्या संदर्भात ते केले गेले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कामरा यांनी केलेला हा गंभीर गुन्हा नाही, तर ते विनोदी सादरीकरण आहे. त्यासंदर्भात तपास सुरू ठेवणे कामरांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन ठरेल, भारतीय संविधानानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संरक्षित केले आहे. ‘‘देशातील सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींवर कॉमेडी शोमध्ये व्यंगात्मक भाष्य केले आहे. त्यातून हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात फौजदारी न्याय यंत्रणेचा वापर प्रक्रियेचा घोर गैरवापर आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे,’’ याकडे ॲड. सेर्वाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
हेही वाचा :
तामिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची
शेअर बाजार वधारला