गुवाहाटी : एका खाजगी सिमेंट कंपनीला आसाममधील भाजप सरकारने ३००० बिघा जमीन म्हणजे जवळपास पाच हजार एकर जमीन दिली आहे. त्यावरून आसाम उच्च न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली. ‘‘एका खासगी कंपनीला एवढी जमीन? काय थट्टा चालवलीय काय?,’’ असा सवाल केला. (HC Slams Asam Govt)
एवढी जमीन एखाद्या खासगी कंपनीला देणं म्हणजे एक जिल्हाच सुपूर्द करण्यासारखे आहे. तीही आदिवासींची जमीन, असे आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयाने ही जमीन देण्यास आक्षेप घेतला.
सिमेंट कंपनीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना वितरीत केलेली जमीन नापीक जमीन आहे आणि कंपनीच्या कामकाजासाठी ती आवश्यक होती, असा युक्तिवाद केला. (HC Slams Asam Govt)
तथापि, न्यायालयाने या सबमिशनकडे लक्ष दिले नाही आणि कंपनीला ३००० बिघा इतकी मोठी जमीन देण्याचे धोरण काय आहे, याबाबतचे रेकॉर्ड मागवले.
कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे की हा जिल्हा भारतीय संविधानानुसार सहावा अनुसूचित जिल्हा आहे, जिथे तेथे राहणाऱ्या आदिवासी लोकांच्या हक्कांना आणि हितांना प्राधान्य दिले पाहिजे. (HC Slams Asam Govt)
आसाम राज्यातील दिमा हासाओ प्रदेशात खाणकामासाठी एका खाजगी सिमेंट कंपनीला (महाबल सिमेंट्स) सुमारे ३००० बिघा जमीन देण्यावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आपला आक्षेप नोंदवला आहे.
‘‘३००० बिघा! संपूर्ण जिल्हा? काय चालले आहे काय? ३००० बिघा जमीन एका खाजगी कंपनीला दिली आहे? आम्हाला माहिती आहे की जमीन किती नापीक आहे…पण ३००० बिघा? हा कोणत्या प्रकारचा निर्णय आहे? ही चेष्ट सुरू आहे काय? तुमची गरज हा मुद्दा नाही…तर हा जनहिताचा मुद्दा आहे,’’ अशी तोंडी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी यांनी केली.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, दिमा हासाओ जिल्ह्यातील उमरांगसो हा भाग आहे. येथे गरम पाण्याचे झरे, स्थलांतरित पक्षी, वन्यजीव इत्यादींसाठी अशी पर्यावरणाच्यादृष्टीने महत्त्वाची आणि पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणारे केंद्र आहे.
‘‘खरे पाहता या प्रकरणातील तथ्यांकडे सरसकट नजर टाकल्यास असे दिसून येईल की वितरीत करण्यासाठी मागणी केलेली सुमारे ३००० बिघा जमीन असाधारण दिसते,’’ असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.