मुंबई : आझाद मैदानाव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन होणार नाही, याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (१ ऑगस्ट) दिले. मुंबईत ज्या ठिकाणी रस्ते आडवण्यात आले आहेत, त्याठिकाणाहून उद्या (मंगळवार) दुपारी ४ वाजेपर्यंत आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (HC orders to remove protesters)
मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले. तसेच मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मराठा आरक्षण’ आंदोलन शांततेत नव्हते, त्यांनी सर्व अटींचे उल्लंघन केले आहे, अशी टिप्पणीही मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. (HC orders to remove protesters)
आझाद मैदानाव्यतिरिक्त मुंबईत अन्यत्र कुठेही आंदोलन होता कामा नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. मुंबईमध्ये येणाऱ्या आंदोलकांना अडवा, त्यांना शहरात येऊ देऊ नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने मुंबईत रोज हजारोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक दाखल होत आहेत. त्यामुळे मुंबई ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आज आदेश दिले की, आझाद मैदानावर ५ हजार आंदोलकांव्यतिरिक्त इतर कुठेही आंदोलन करू नये. याचबरोबर सामान्य मुंबईकरांना त्रास होईल उसे कोणतेही कृत्य करू नये. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे यांची तब्बेत बिघडली तर, त्यांना तत्काळ उपचार देण्यात यावे, असे आदेशही कोर्टाने दिले.
आदेशाचे उल्लंघन
जरांगे यांना पाच हजार आंदोलकांसह एक दिवस आंदोलन करण्याची परवाणगी देण्यात आली होती. तरीही आंदोलन सुरू ठेवले आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. (HC orders to remove protesters)
आंदोलकांना जेवण-पाणी देण्यास परवानगी
मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांसाठी जेवण आणि पाणी आणण्यासाठी न्यायालयाने तात्पूरती परवानगी दिली आहे. आंदोलनाचा सर्वांना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असले मुंबईत ज्या ठिकाणी रस्ते अडवले आहेत, त्याठिकाणाहून उद्या (२ सप्टेबर) दुपारी ४ वाजेपर्यंत आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचबरोबर आझाद मैदानाव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन होणार नाही, याची सरकारने खबरदारी घ्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.