नवी दिल्ली : बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) दरम्यान मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी मतदार छायाचित्र ओळखपत्र (EPIC) हे कागदपत्र म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे भारतीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. (EC on SIR)
आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ही मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाची नवी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाऊ शकणार नाहीत, असे आयोगाने म्हटले आहे. त्यासाठी आधारही ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. (EC on SIR)
आयोगाने म्हटले आहे की SIR ही लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या नियम २१(३) अंतर्गत एक नवीन पुनरावलोकन प्रक्रिया आहे आणि मतदार ओळखपत्र हे विद्यमान मतदार यादीतील नोंदींवर आधारित आहेत. ते पुनरावलोकन अंतर्गतच आहे.
उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
मतदार यादीच्या आधारे मतदार ओळखपत्रे तयार केली जातात. मतदार यादीच सुधारित केली जात आहे. त्यामुळे आहे तेच कार्ड गृहित धरल्यास संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक होईल. हे ओळखपत्र पूर्वीच्या मतदार यादीच्या आधारेच तयार केले असल्याने अनिवार्य केलेल्या पडताळणी प्रक्रियेची ते जागा घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ते ग्राह्य धरल्यास पुनरावलोकन प्रक्रियेचा जो उद्देश आहे तो सफल होणार नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. (EC on SIR)
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधारही वैध दस्तऐवज म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, याचा पुनरूच्चारही निवडणूक आयोगाने पुनरुच्चार केला आहे. कारण ते नागरिकत्व स्थापित करत नाही आणि ते केवळ ओळखीचा पुरावा आहे. या भूमिकेचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी वैधानिक तरतुदी आणि केस लॉ दोन्हीचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाने आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदाने, फायदे आणि सेवांचे लक्ष्यित वितरण) कायदा, २०१६ च्या कलम ९ चा संदर्भ दिला. यामध्ये आधार क्रमांक असणे नागरिकत्व प्रदान करत नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.
हेही वाचा :
सरकार भिकारी; कोकाटेंचे आणखी एक वादग्रस्त विधान!
६४ कोटींची लाच घेतल्याप्रकरणी चंदा कोचर दोषी