नवी दिल्ली : दलित ख्रिश्चनांविरोधात कॅथॉलिक ख्रिश्चनांकडून चर्चमध्येही भेदभाव केला जातो. अस्पृश्यता पाळली जाते, असा आरोप तमिळनाडूतील कोट्टापलायम परगण्यातील दलित कॅथॉलिक ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांनी केला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका (SLP) दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नोटीस जारी केली आहे.(Dalit Christian descriminates)
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, प्रचलित अमानवीय अस्पृश्यता आणि जाती-आधारित भेदभावाची ‘पारंपारिक प्रथा’ भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५(१) आणि (२)(अ), (ब), १७, १९ (१)(अ), २१ आणि २५ चे उल्लंघन करते.(Dalit Christian descriminates)
कोट्टापलायम पॅरीश परिसरातील भारतीय रोमन कॅथॉलिक चर्चमधील जातीय अत्याचार आणि इतर संबंधित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे याआधी संपर्क साधला होता. संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी, स्थानिक कॅथॉलिक चर्च प्राधिकरण यांच्यासमोरही हा प्रश्न मांडला होता, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.(Dalit Christian descriminates)
चर्चकडून जातीय भेदभाव करण्यात येऊ नये, दलित ख्रिश्चनांपैकी कुणी मृत झाल्यास त्यांचे दफन करण्यासाठी त्यांच्या दफनभूमीचा वापर करता आला पाहिजे. चर्चमधील प्रबळ गटांच्या बरोबरीने अंत्यसंस्कार प्रार्थना करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या प्रियजनांचे मृतदेह मुख्य पॅरिश चर्चमध्ये आणण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.(Dalit Christian descriminates)
दलित कॅथॉलिक ख्रिश्चनांचे काही प्रतिनिधी पॅरिश चर्च कौन्सिल आणि चर्च पुनर्बांधणी निधी संकलन समितीवर निवडण्यात यावेत जेणेकरून भेदभावपूर्ण प्रथा नष्ट केल्या जातील. जातीआधारीत भेदभावामुळे ते बरोबरीने निवडून येत नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकेत केला असून, कोणताही भेदभाव न करता दरवर्षी पॅरिश चर्चचा उत्सव आयोजित करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार, दलित कॅथॉलिक ख्रिश्चनांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने घ्यावा, असे नमूद केले होते, तथापि उच्च न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी मात्र यापूर्वीच निवेदन दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल करून या समुदायाने न्याय मागितला आहे.
हेही वाचा :
लैंगिक शोषणाचे खोटे आरोप कराल तर…
महाराष्ट्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनी लाजा गुंडाळून ठेवल्या आहेत का?