नवी दिल्लीः न्यायालयाने २००५ मधील सोहराबुद्दीन शेख, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि त्यांचा सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमकीच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्त झालेल्या २२ आरोपींना तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) नोटीस बजावली आहे. या २२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्या निर्णयाला सोहराबुद्दीन यांचे बंधू रुबाबुद्दीन शेख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या २२ आरोपींमध्ये गुजरात, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशातील २१ पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासंदर्भातही अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
साक्षीदारांची फितुरी चिंताजनक
सध्याच्या सुनावणीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खटल्यादरम्यान २१० पैकी तब्बल ९२ साक्षीदारांनी आपल्या पूर्वीच्या जबाबांपासून माघार घेतली.
हेही वाचाः सोहराबुद्दीनचा एन्काऊंटर नव्हे हत्याच, कौसरबीच्या मृतदेहाचे तुकडे साबरमतीत फेकले
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या बाबीची गंभीर दखल घेतली.
न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले की, एका खटल्यात ९२ साक्षीदार फितूर होणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे खटला निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने चालला होता की नाही, हे तपासण्यासाठी काही साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयाला पाहायचे आहेत.
मात्र, याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्यात गैरप्रकार झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे, असे नाही. न्यायालयाने केवळ या पैलूची सखोल तपासणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
खटल्याची निष्पक्षता तपासणार
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी आरोपींच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी सांगितले की, विशेष सीबीआय न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयांनी सविस्तर निर्णय देऊन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. दोन्ही न्यायालयांचे निष्कर्षही समान आहेत.
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी पुन्हा ९२ साक्षीदार फितूर झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालय केवळ कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालयाने कोणता निष्कर्ष काढला, एवढेच पाहणार नाही; आरोपींविरोधातील संपूर्ण खटला निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने चालला होता की नाही, हेही तपासणार आहे, असे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
निर्दोष मुक्ततेला आव्हान का?
रुबाबुद्दीन शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७ मे २०२६च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हेही वाचाः बुलडोझर मॉडेलला लगाम
मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ मे रोजी रुबाबुद्दीन आणि नायबुद्दीन यांची अपील फेटाळली होती. त्या अपीलाद्वारे त्यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व २२ आरोपींच्या केलेल्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान दिले होते.
रुबाबुद्दीन यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना हा कथित बनावट चकमकीचा प्रकार असल्याचे सांगितले. सोहराबुद्दीन, कौसर बी आणि तुलसीराम प्रजापती यांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच खटल्यादरम्यान मोठ्या संख्येने साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
२००५ मध्ये नेमके काय घडले?
नोव्हेंबर २००५ मध्ये हे प्रकरण समोर आले.
अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, सोहराबुद्दीन शेख, त्यांची पत्नी कौसर बी आणि त्यांचा सहकारी तुलसीराम प्रजापती हैदराबादहून महाराष्ट्राकडे बसने प्रवास करत असताना पोलिसांनी त्यांना कथितरीत्या बसमधून उतरवून ताब्यात घेतले.
हेही वाचाः राहुल गांधी आले, पुण्यात आग लावून गेले
सीबीआयच्या तपासानुसार, त्यानंतर सोहराबुद्दीन आणि तुलसीराम प्रजापती यांना कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले. कौसर बी यांचीही हत्या करून त्यांच्या मृतदेहाची गुप्तपणे विल्हेवाट लावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
सोहराबुद्दीन यांचा मृत्यू २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी अहमदाबादजवळ झाला. त्यानंतर २००६ मध्ये गुजरात-राजस्थान सीमेवर तुलसीराम प्रजापती यांचाही कथित चकमकीत मृत्यू झाला.
या घटनांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास गुजरात पोलिसांच्या सीआयडीकडून सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आणि खटला गुजरातमधून मुंबईत हलवण्यात आला.
तपास सीबीआयकडे का सोपवण्यात आला?
सोहराबुद्दीन यांचे बंधू रुबाबुद्दीन यांनी गुजरात सीआयडीच्या तपासावर असमाधान व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर खटला गुजरातमधून मुंबईत हलवण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०२६च्या निर्णयानुसार, सीबीआयने तपासानंतर एकूण ३८ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. पुढे काही आरोपींना वेगवेगळ्या आदेशांद्वारे डिस्चार्ज देण्यात आला किंवा त्यांच्यावरील आरोप हटवण्यात आले. अखेरीस २२ आरोपी खटल्यात राहिले आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
२१० पैकी ९२ साक्षीदार फितूर
खटल्यादरम्यान अभियोजन पक्षाने एकूण २१० साक्षीदार तपासले. त्यापैकी ९२ साक्षीदार फितूर झाले. याच आकडेवारीकडे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष लक्ष आहे.
मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने मे २०२६च्या निर्णयात असेही स्पष्ट केले होते की, केवळ ९२ साक्षीदार फितूर झाले म्हणून संपूर्ण खटला चुकीच्या पद्धतीने चालला, असा निष्कर्ष आपोआप काढता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने अभियोजनाचा खटला परिस्थितिजन्य पुराव्यांवर आधारित असल्याचे नमूद केले होते. मात्र परिस्थितिजन्य पुराव्यांची साखळी पूर्णपणे सिद्ध करता आली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
२०१८ मध्ये सर्व २२ आरोपी निर्दोष
२१ डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सर्व २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
अभियोजन पक्षाला आरोपींविरुद्ध हत्या किंवा कथित कटाचा आरोप वाजवी संशयापलीकडे सिद्ध करता आला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
३५८ पानी निकालपत्रात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, केवळ संशय किंवा नैतिक आधारावर एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मुक्तता कायम
मुंबई उच्च न्यायालयाने मे २०२६मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना म्हटले की, उपलब्ध पुराव्यांचे कनिष्ठ न्यायालयाने योग्य पद्धतीने मूल्यमापन केले होते.
अभियोजन पक्ष वाजवी संशयापलीकडे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
सोहराबुद्दीन आणि कौसर बी यांचे पोलिसांनी अपहरण केले होते, हे पुरेसे सिद्ध झाले नाही. कथित बनावट चकमकीमागील कट किंवा हेतूही पुरेशा पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाला नाही. तसेच या प्रकरणात कोणतेही राजकारणी आणि पोलीस यांच्यात साटेलोटे असल्याचे सिद्ध करणारा पुरावाही उपलब्ध नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
अमित शाह यांच्याबाबत भूमिका
सुनावणीदरम्यान अमित शाह यांच्या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
अमित शाह यांना डिसेंबर २०१४मध्ये ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणातून डिस्चार्ज दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या डिस्चार्जला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर कार्यवाही झाली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील त्या भागाची पुन्हा तपासणी केली जाणार नाही, ज्यामध्ये अमित शाह यांच्या डिस्चार्जला आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, अमित शाह यांना देण्यात आलेला डिस्चार्ज अंतिम ठरलेला असल्याने तो पुन्हा उघडला जाणार नाही. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही या भूमिकेला सहमती दर्शवली.
त्यामुळे सध्याच्या सुनावणीचा केंद्रबिंदू २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता आणि त्यांच्यावरील खटला निष्पक्षपणे चालला होता की नाही, हा आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुख्य प्रश्न कोणता?
सोमवारच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता चुकीची असल्याचे म्हटलेले नाही. न्यायालयाने केवळ नोटीस बजावून सीबीआय आणि आरोपींकडून उत्तर मागितले आहे.
मात्र, न्यायालयाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे—
२१० पैकी ९२ साक्षीदार फितूर झाले असताना आरोपींवरील खटला खरोखरच निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने चालला होता का?
याचे उत्तर शोधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काही महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब तपासणार आहे.
त्यानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्ततेला स्थगिती दिलेली नाही किंवा २२ आरोपी दोषी असल्याचे म्हटलेले नाही. मात्र, ९२ साक्षीदारांच्या फितुरीमुळे खटल्याच्या निष्पक्षतेवर निर्माण झालेला प्रश्न गंभीरपणे तपासण्याचे ठरवले आहे. अमित शाह यांचा २०१४चा डिस्चार्ज मात्र या सुनावणीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला आहे.
