मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : महावितरणने गेल्या अडीच वर्षात राज्याच्या वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षात कंपनीच्या वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदरात कपात करण्यात आहे. त्यानंतरही वीजदरात आणखी घट होईल, असा दावा महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी गुरुवारी (२६ जून) पत्रकारांशी बोलताना केला. (Reduction in electricity rates)
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने बुधवारी महावितरणच्या वीजदराबाबत आदेश जारी केला. महावितरणचा वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला.
त्याबाबत माहिती देताना लोकेश चंद्र म्हणाले की, राज्याची आगामी काळातील विजेची गरज ध्यानात घेऊन महावितरणने २०३४ -३५ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुरेशा विजेसाठीचे नियोजन केले आहे. आगामी पाच वर्षांत विजेची क्षमता ४५ हजार मेगावॅटने वाढविण्यासाठी वीजखरेदी करार केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांवर भर दिला आहे. या स्त्रोतांमधून वीज स्वस्त दरात मिळणार असल्याने कंपनीची आगामी पाच वर्षात वीजखरेदीची ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरुपात करून देण्यात आला आहे. यासाठी गेली अडीच वर्षे नियोजनबद्धरित्या काम सुरू होते.(Reduction in electricity rates)
ते म्हणाले की, नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे वीजखरेदीत बचत होण्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या गेमचेंजर योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज देण्यासाठीच्या या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून सरासरी तीन रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. महावितरणने रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला आहे. त्याद्वारे मिळणाऱ्या विजेचे दर सौर ऊर्जेच्या बाबतीत आगामी २५ वर्षे तर पंप स्टोरेजच्या बाबतीत ४० वर्षे बदलणार नाहीत. स्वस्त व स्थिर दराची वीज मिळाल्यामुळे भविष्यकाळात पाच वर्षानंतर वीजदरात आणखी घट होऊ शकते.(Reduction in electricity rates)
स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतच्या वीजवापरासाठी ८० पैसे प्रती युनिट जास्तीची सवलतीचा आदेश आयोगाने दिला आहे. त्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांना अचूक वीजबिल उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर नियमितपणे कळविण्यासाठी आहेत. जेथे स्मार्ट मीटर लावले आहेत, तेथे वीजबिलाबद्दलच्या तक्रारी शून्यावर आल्या आहेत. उद्योगांसाठी महाराष्ट्रातील वीजदर स्पर्धात्मकच असून वीजदर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, अशी तक्रार करण्यात येत असली तरी त्यात तथ्य नाही. राज्यात उद्योगांना वीजदराबाबत मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला तर सध्याचे हे दर स्पर्धात्मक असल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी महावितरणचे संचालक (संचलन) सचिन तालेवार, संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी, संचालक (वित्त) अनुदीप दिघे व संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार उपस्थित होते.