मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका, हे वारंवार सांगितले आहे. तरीही बँका सिबिल स्कोअर मागतात. कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय घ्यावा, अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तंबी दिली. (CM Warns Bankers)
कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करून यंदाच्या वर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी राज्याचा सन २०२५ -२६ या वित्तीय वर्षाचा ४४ लाख ७६ हजार ८०४ कोटींचा पतपुरवठा आराखडाही मंजूर करण्यात आला. (CM Warns Bankers)
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती नाही, पीक चांगले येणार आहे. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान ५ हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे, असे ते म्हणाले.
बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमईच्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. (CM Warns Bankers)
फडणवीस म्हणाले की, एफपीओ महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. कृषी क्षेत्राच्या विकासात ते महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. त्या ठिकाणी उद्योगांचे जाळे तयार होत आहे. बँकांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवल्यास समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभिर्याने घ्यावा. तसेच कर्ज पुरवठ्याचे शंभर टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
