महत्त्वाच्या नोंदी

जमीर काझी : मुंबई : फरारी गुंड निलेश घायवळ हा विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा निकटवर्ती आहे. त्यांच्या सांगण्यावरून किंवा गृह विभागाच्या सूचनेनुसार गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्याचे आदेश दिले असावेत,, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार  रोहित पवार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.  अतिवृष्टीमुळे शेतकरी नेस्तानाबूत झाला असताना महायुती सरकारने केवळ मदतीबाबतचे आकडे फुगवून बळीराजाची फसवणूक केली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. (Ghaywal)

निलेश घयावळ राम शिंदेंचा निकटवर्तीय

रोहित पवार  म्हणाले,’ विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा फरारी गुंड निलेश घयावळ हा अनेक वर्षापासून चा निकटवर्तीय आहे. खोट्या नावाने पासपोर्ट बनवून तो परदेशात गेला आहे.  त्याचा भाऊ सचिन याच्यावरही अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारला होता. मात्र सभापतीकडून त्याबाबत सूचना गेल्या असाव्यात, किंवा गृहमंत्र्यांनी तशा सूचना दिल्याची शक्यता आहे. (Ghaywal)

हिवाळी अधिवेशन तीन आठवड्याचे असावे

रोहित पवार म्हणाले, ‘सरकारने हिवाळी अधिवेशन १० दिवसांचे न घेता तीन आठवडे घेतले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असताना आणि कोरोना काळात नेहमी सांगत होते की अधिवेशन तीन आठवड्याचे पाहिजे.  शेतकरी अडचणीत असताना हे अधिवेशन तीन आठवड्याचे का नसावे? असा सवाल आम्ही सरकारला करत आहोत.  सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीची जी घोषणा केली आहे ती मोघम केलेली असून ती फसवी आहे. त्यावर चर्चा होऊ नये म्हणून हे सरकार घाबरत आहे. त्यामुळेच त्यांनी अधिवेशन १० दिवसांचे ठेवले आहे. (Ghaywal)

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे

सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी आम्ही केली होती असे सांगून रोहित पवार म्हणाले,   विद्यार्थ्यांची परीक्षेची फी सरकार देणार आहे पण कॉलेजच्या फी  बद्दल काहीही सांगितले नाही. निवडणुकीपूर्वी तुम्ही शेतकऱ्यांना  कर्जमाफी देणार असा शब्द दिला होता. पण कर्जमाफी केली नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की कर्जमाफी झाली पाहिजे. शेतकरी जर अडचणीत असेल तर मजुरांना तिथे जाता येत नाही, म्हणून शेतमजुरांना पुढील सहा महिने जगण्यासाठी प्रती कुटुंब २६ हजार रुपये देण्यात यावे.

शेतकऱ्यांना खात्यात दीड लाख जमा करावेत

रोहित पवार म्हणाले की, कुठल्याही राज्यात जर नुकसान झाले तर केंद्र सरकार हे मदत देतच असते. त्या अनुषंगाने आपल्या राज्यात ६५ लाख हेक्टरचे नुकसान झाले त्यासाठी केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून ६ हजार १७५ कोटी रुपये मिळतीलच. तर राज्य सरकारकडून ६५ लाख हेक्टर नुकसान झाल्याने हेक्टरी १० हजार प्रमाणे राज्य सरकारकडून ६ हजार ५०० कोटी रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत. म्हणजे दोन्हीची बेरीज केली तर १३ हजार कोटीचा आकडा दिसून येत आहे. विहिरींसाठी ३३ कोटी रुपये मिळणार असून प्रत्येक विहिरीसाठी दीड लाख रुपये दिले गेले पाहिजे. २० ते ३० हजार रुपयांमध्ये काही होणार नाही. ४२ हजारांपेक्षा जास्त घरे बाधित झाली आहेत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून दीड लाख रुपये देऊ असे सरकारने म्हटले आहे पण या योजनेतील अनेकांना ही रक्कम द्यायची आहे, त्यामुळे आमची मागणी आहे की दीड लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकावे. सरकारच्या मदतीचा आकाडा १२ ते १३ हजार कोटीचा आसपास जात आहे. शेतकऱ्यांना कुठेतरी फसवले जात आहे.