पोलिस डायरी

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकाराला न्यायालयाने विरोध केला आहे.  सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. तीन दिवस सलग सुनावणीनंतर २२ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. (Waqf (Amendment) Act Judgment)

सर्वोच्च न्यायालयाने आज वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या काही तरतुदींना स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात  काही महत्वाच्या विषयावर मत देत निकाल दिला आहे. राज्य सरकारे या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी नियम तयार करत नाहीत तोपर्यंत व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक आहे ही अट कायम ठेवली. अशा यंत्रणेशिवाय ही तरतूद मनमानी होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे

अतिक्रमणाच्या वादावर सरकारी अधिकाऱ्याने निर्णय प्रलंबित असताना वक्फ जमिनीची मान्यता रद्द करण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींना स्थगिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांना वादाचा निर्णय घेण्याची परवानगी देणे हे अधिकारांच्या विभाजनाच्या विरुद्ध आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.जोपर्यंत न्यायाधिकरण किंवा न्यायालय मालकीच्या प्रश्नावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत वादग्रस्त वक्फ जमिनीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याच वेळी, न्यायालयाने म्हटले आहे की वादाचा निर्णय होईपर्यंत अशा जमिनींवर कोणताही तृतीय पक्ष अधिकार निर्माण करू नये. (Waqf (Amendment) Act Judgment)

केंद्रीय वक्फ परिषदेत, गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या ४ पेक्षा जास्त असू शकत नाही असे निर्देश दिले. राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये, गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या तीन पेक्षा जास्त असू शकत नाही. राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून गैर-मुस्लिमांना परवानगी देणाऱ्या तरतुदीला स्थगिती दिली नाही. तथापि, न्यायालयाने म्हटले की शक्यतो मुस्लिम व्यक्तीची नियुक्ती करावी. न्यायालयाने नोंदणीच्या अटीत हस्तक्षेप केला नाही. ‘वक्फ-बाय-युजर’ रद्द करणे, अनुसूचित क्षेत्रे आणि संरक्षित स्मारकांवर वक्फ निर्माण करण्यावर बंदी, फक्त मुस्लिमच वक्फ निर्माण करू शकतात अशी अट, वक्फ कायद्याला मर्यादा कायद्याचा वापर इत्यादी इतर प्रमुख वादग्रस्त तरतुदींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही.

निकाल देताना  सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सुरुवात केली की, केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच न्यायालय कायद्याला स्थगिती देऊ शकते. न्यायालयाने नमूद केले की जरी संपूर्ण दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देण्यात आले असले तरी, आव्हान मूलतः काही विशिष्ट तरतुदींना होते. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की “संपूर्ण कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्यासाठी कोणताही खटला दाखल करण्यात आला नाहीवादग्रस्त कायद्याला स्थगिती देण्याची विनंती नाकारण्यात येत आहे. तथापि, असे करताना, सर्व पक्षांचे हित जपण्यासाठी आणि या प्रकरणांच्या प्रलंबित काळात समभागांचे संतुलन राखण्यासाठी, आम्ही खालील निर्देश जारी करतो,” असे सरन्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले. (Waqf (Amendment) Act Judgment)

वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने पाच वर्षे इस्लामचे पालन केले पाहिजे ही कलम ३(१)(आर) मधील तरतूद, जोपर्यंत राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ इस्लामचे पालन करत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी नियम तयार करत नाहीत तोपर्यंत स्थगित राहील. अशा यंत्रणेशिवाय, ही तरतूद “सत्तेचा मनमानी वापर” करेल.

तथापि, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की पाच वर्षांच्या प्रथेची ही अट स्वतःहून अनियंत्रित नाही कारण ती गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक होती. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की मुस्लिम समुदायाशी संबंधित नसलेली कोणतीही व्यक्ती केवळ वक्फ कायद्याच्या संरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आणि कर्जदारांना पराभूत करण्यासाठी आणि वाजवी समर्पणाच्या आडून कायद्यापासून वाचण्यासाठी इस्लाम धर्म स्वीकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, निश्चितीसाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने, राज्यांनी नियम तयार होईपर्यंत न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती दिली.

“जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्तेचे हक्क ठरवण्याची परवानगी देणे हे अधिकार वेगळे करण्याच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे कारण कार्यकारी मंडळाला नागरिकांचे हक्क ठरवण्याची परवानगी देता येत नाही,” असे सरन्यायाधीश गवई यांनी निरीक्षण नोंदवले.

“सुधारित वक्फ कायद्याच्या कलम थ्री सी नुसार वक्फ मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबतच्या मुद्द्यावर न्यायाधिकरणाने सुधारित वक्फ कायद्याच्या कलम ८३ अंतर्गत सुरू केलेल्या कार्यवाहीत अंतिम निर्णय घेतला नाही आणि उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांच्या अधीन राहून निर्णय घेतला नाही तर वक्फ मालमत्तेची विल्हेवाट लावली जाणार नाही किंवा महसूल रेकॉर्ड आणि मंडळाच्या नोंदींवर परिणाम होणार नाही असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, सुधारित वक्फ कायद्याच्या कलम ८३ अंतर्गत न्यायाधिकरणाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत सुधारित वक्फ कायद्याच्या कलम थ्री सी अंतर्गत चौकशी सुरू झाल्यानंतर, अपीलात उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांच्या अधीन राहून, अशा मालमत्तेच्या बाबतीत कोणताही तृतीय-पक्ष अधिकार निर्माण केला जाणार नाही,” असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

“सुधारित वक्फ कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत स्थापन केलेल्या केंद्रीय वक्फ परिषदेत २२ पैकी ४ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य असू नयेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, सुधारित वक्फ कायद्याच्या कलम १४ अंतर्गत स्थापन केलेल्या मंडळात ११ पैकी ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य असू नयेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.”

“आम्ही कलम २३ कायम ठेवण्यास इच्छुक नसलो तरी, आम्ही निर्देश देतो की शक्य तितके, मुस्लिम समुदायातून मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जे पदसिद्ध सचिव आहेत, त्यांची नियुक्ती करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.”

एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी , दिल्ली आपचे आमदार अमानतुल्ला खान , असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स , जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अर्शद मदनी , समस्थ केरळ जमियतुल उलेमा , अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आरजेडी खासदार मनोज कुमार झा , सपा खासदार झिया उर रहमान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डीएमके इत्यादी काही याचिकाकर्त्यांचा समावेश आहे.