मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वरूपातील अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी राज्यातील जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य व निरुपयोगी नोंदी हटवाव्यात. त्याऐवजी वास्तवातील नोंदी दाखल करण्यासाठी ‘जिवंत ७/१२ मोहीम – टप्पा २’ सुरू करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. (Relief to Farmers)
या मोहिमेंअतर्गत अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बंडिंग बोजे, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, भूसंपादन निवाडा, बिनशेती आदेश, पोटखराब क्षेत्र, महिला वारस नोंदी यांसारख्या कालबाह्य नोंदी हटवून ७/१२ उतारे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. वारसांची नोंद, जमिनीचे स्वामित्व, भोगवट्याचे प्रकार आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागांची नोंद अधिकार अभिलेखात समाविष्ट केली जाणार आहे.(Relief to Farmers)
कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारात तसेच शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे आणि शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तालुका आणि मंडळ स्तरावर कॅम्प घेऊन ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर देखरेख व अहवाल सादरीकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेहा हा निर्णय शेतकऱ्यांना रोजच्या जीवनात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेली प्रकरणे निकालात निघतील, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा :
शेतकरी कर्जमाफीवर अजित पवारांनी हात झटकले
न्याय, हक्कासाठी मुंज करण्याची आवश्यकता नाही
