Home » Blog » Caste survey : जातनिहाय जनगणना करणार

Caste survey : जातनिहाय जनगणना करणार

केंद्र सरकारचा निर्णय

by प्रतिनिधी
0 comments
Caste survey

नवी दिल्ली : सरकारने मुख्य जनगणनेत जात सर्वेक्षण समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा निर्णय राजकीय व्यवहार कॅबिनेट समितीने बुधवारी (३० एप्रिल) निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. (Caste survey)

जातनिहाय जनगणनेला विरोध केल्याबद्दल वैष्णव यांनी यावेळी काँग्रेस पक्षावरही हल्ला चढवला. दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये, ‘‘जाती जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे,’’ असे म्हटले होते, असा दावाही मंत्री वैष्णव यांनी केला.

‘‘राष्ट्रीय जनगणनेत जाती जनगणनेचा समावेश करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात की, “काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जाती जनगणनेला विरोध केला आहे. २०१० मध्ये, दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले की जाती जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या विषयावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला होता. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जाती जनगणनेची शिफारस केली आहे,’’ असे ते म्हणाले. (Caste survey)

काही राज्य सरकारांनी राजकीय दृष्टिकोनातून अपारदर्शक पद्धतीने जात सर्वेक्षण केले आहे, असा आरोप मंत्र्यांनी केला. त्यांचा रोख काँग्रेसशासित सरकारवर होता. काँग्रेसशासित तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये तसे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, या सर्वेक्षणांचा संदर्भ मंत्र्यांच्या वक्तव्यामागे होता. (Caste survey)

‘‘काँग्रेस आणि त्यांच्या इंडिया आघाडीच्या भागीदारांनी जातनिहाय जनगणनेचा वापर केवळ राजकीय साधन म्हणून केला आहे ही बाब सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे. काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी हे काम चांगल्या पद्धतीने केले आहे. काहींनी केवळ राजकीय दृष्टिकोन ठेवून असे सर्वेक्षण केले आहे, तेही  अपारदर्शक पद्धतीने. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजकारणामुळे आपली सामाजिक रचना विस्कळीत होऊ नये यासाठी अशा स्वतंत्र सर्वेक्षणांऐवजी जातींची गणना जनगणनेत समाविष्ट केली पाहिजे,’’ असे मंत्री म्हणाले.

विसंगत प्रयत्नांमुळे सामाजिक सौहार्द बिघडण्याची क्षमता आहे. हे मुद्दे लक्षात घेऊन आणि सामाजिक संरचनेचे अखंडत्व सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने जातीय गणना राज्यस्तरीय सर्वेक्षणांऐवजी अधिकृत जनगणनेचा भाग म्हणून पारदर्शकपणे केली जावी, असा निर्णय घेतला आहे. विकासाचा मार्ग सुरू ठेवताना देशाचा सामाजिक आणि आर्थिक पाया मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे,” असे ते म्हणाले.

हेही वाचा :
कॉमनवेल्थ घोटाळ्याचे राजकारण
पत्नी, मुलाची हत्या करुन सीईओची आत्महत्या

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00