राजकारण

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२५ मधील भारताची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याच्या चिंताजनक परिस्थितीवर हा अहवाल प्रकाश टाकतो. भारतातील प्रसारमाध्यमांची कशी वाट लागली आहे हेच जणू या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. (Media freedom report)

-विजय चोरमारे

वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२५ नुसार, १८० देशांमध्ये भारत १५१ व्या स्थानावर आहे. जगातला सर्वांत  मोठा लोकशाही देश इतक्या खालच्या क्रमांकावर असल्याचे पटणार नाही. पण ती वस्तुस्थिती आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या वर्षी, २०२४ मध्ये भारत १५९ व्या स्थानावर होता. म्हणजे यंदा क्रमवारीत थोडी सुधारणा झाली आहे. अर्थात या सुधारणेचे कोणतेही ठोस कारण अहवालात नमूद केलेले नाही.(Media freedom report)

आपण कोणत्या देशांच्या पंगतीत असतो तेही महत्त्वाचे असते. तर भारताची ही क्रमवारी दक्षिण आशियाई देशांमध्ये नेपाळ आणि मालदीव यांच्यापेक्षा खालची आहे. भारत अजूनही “अत्यंत गंभीर” श्रेणीत गणला जातो. जिथे आपल्यासोबत उत्तर कोरिया (१७९), चीन (१७८), व्हिएतनाम (१७३) आणि म्यानमार (१६९) यांसारखे देश आहेत. (Media freedom report)

हे आकडे आपल्याला काय सांगतात? तर देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेली असताना आणि स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव साजरा करण्याकडे जात असताना भारतातील प्रसारमाध्यमांची स्थिती गंभीर आहे. भारतातील माध्यम स्वातंत्र्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत.

भारताविषयी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) चा अहवाल काय सांगतो?

RSF च्या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर भारतातील माध्यमे एका ‘‘अघोषित आणीबाणी’’च्या छायेत आली आहेत. अहवालात म्हटलं आहे की, पंतप्रधा नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष भाजप यांनी मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांशी जवळीक साधली आहे. ज्यांचे मीडिया संस्थांवर नियंत्रण आहे. (Media freedom report)

मुकेश अंबानी आणि रिलायन्स हे त्यातले प्रमुख नाव. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी हे पंतप्रधानांचे निकटवर्ती मानले जातात. ७० हून अधिक मीडिया संस्थांचे ते मालक आहेत. या संस्थांचा प्रेक्षकवर्ग ८० कोटींहून अधिक आहे. म्हणजे तेवढ्या लोकसंख्येला अंबानी यांच्या हातातली माध्यमे प्रभावित करू शकतात.

अदानी आणि NDTV हे आणखी एक गंभीर प्रकरण आहे. २०२२ मध्ये गौतम अदानी यांनी NDTV ताब्यात घेतला. त्याआधी एनडीटीव्ही हा एकमेव निष्पक्ष मीडिया ग्रुप म्हणून ओळखला जात होता. परंतु मोदी सरकारला त्याचे हे निष्पक्ष असणेच खटकत होते. त्यामुळे त्यानी अनेक क्लृप्त्या करून एनडीटीव्हीला जेरीस आणले. आणि अखेरीस त्याचे दान अदानी समूहाच्या पदरात पडले. RSF च्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, एनडीटीव्हीच्या अधिग्रहणामुळे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील वैविध्य संपवण्यात आले.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे अहवालात ‘‘गोदी मीडिया’’ च्या उदयावर भाष्य केलं आहे. भाजपसमर्थक प्रचार मिसळून बातम्या सादर करणाऱ्या या गोदी मीडियावर टिप्पणी केली आहे. पंतप्रधान पत्रकार परिषदा घेत नाहीत, फक्त अनुकूल पत्रकारांना मुलाखती देतात आणि टीकाकारांबद्दल आक्रमक दृष्टिकोन ठेवतात, असेही अहवालात म्हटले आहे. त्यात काहीही चुकीचे नाही.

पत्रकारांसाठी धोकादायक देश

भारतात पत्रकारांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचेही अहवालात नोंदवले आहे. दरवर्षी सरासरी २-३ पत्रकार आपले काम करताना मारले जातात. भारत हा पत्रकारांसाठी जगातील धोकादायक देशांपैकी एक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्याशिवाय सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांना भाजप समर्थक ट्रोल्सकडून सोशल मीडियावर छळ सहन करावा लागतो, असेही म्हटले आहे. शिवाय काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षसुद्धा पत्रकारांना धमकावण्यासाठी कायदेशीर कारवायांचा वापर करतात. (Media freedom report)

काश्मिर हा आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या संवेदनशील विषय आहे. त्यासंदर्भात अहवालात विशेष दखल घेतली आहे.  काश्मीरमधील पत्रकारांना पोलीस आणि निमलष्करी दलांकडून त्रास दिला जातो. काहींना वर्षानुवर्षे ‘तात्पुरत्या’ ताब्यात ठेवलं जातं, असं नोंदवलं आहे.

काही नवीन कायद्यांमुळे सरकारला मीडिया नियंत्रित करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत.

भारत हा १.४ अब्ज लोकसंख्येचा देश आहे, जिथे २१ कोटी घरांमध्ये टीव्ही सेट्स आहेत. देशात ९०० खासगी टीव्ही चॅनेल्स आहेत, यापैकी अर्ध्याहून अधिक फक्त बातम्यांसाठी आहेत. याशिवाय, २० हून अधिक भाषांमध्ये १,४०,००० प्रकाशक आहेत. ज्यात २०,००० दैनिक वृत्तपत्रांचा समावेश आहे. त्यांची एकूण वाचक संख्या २९ कोटींहून अधिक आहे. नवीन पिढी आता सोशल मीडियावर ऑनलाइन बातम्या पाहणं पसंत करते, जे आता प्रिंट मीडियाला मागे टाकून बातम्यांचा प्रमुख स्रोत बनलं आहे.

पत्रकारांची गळचेपी, ट्रोलिंग
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२५ आपल्याला भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याच्या गंभीर परिस्थितीची जाणीव करून देतो. पत्रकारांना सुरक्षित वातावरण, स्वतंत्रपणे काम करण्याचं स्वातंत्र्य आणि दबावमुक्त वातावरण देणं हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आहे. परंतु स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांची गळचेपी केली जाते. सरकारी यंत्रणांकडून छळ केला जातो. भाडोत्री ट्रोल्सकडून त्रास दिला जातो. ही परिस्थिती बदलण्यामध्ये सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. परंतु आपल्याकडील सरकारला प्रसारमाध्यमे ही प्रचारमाध्यमे म्हणून हवी आहेत. विरोधात लिहिणारी किंवा टीका करणारी प्रसारमाध्यमे आपल्या विरोधातली किंवा विरोधी नेत्यांच्या हातातली आयुधे वाटतात. सत्ताधाऱ्यांची ही मानसिकता बदलल्याशिवाय माध्यमांची परिस्थिती सुधारणार नाही. आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे मानांकन सुधारणार नाही.

हेही वाचा :
नौदल अधिकाऱ्याच्या विधवेवर अश्लील टिप्पणी
तुर्कस्थानची युद्धनौका कराची बंदरात दाखल